द्वन्द्वपीडितको प्रश्न– न्यायका लागि अझै कति पर्खिने ?

काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्न तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षका बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको भन्दै द्वन्द्व पीडितले सरकारविरुद्ध आक्रोश पोखेका छन्। शान्ति सम्झौता भएकै दिन पारेर बिहीवार बिहान माइतीघर मण्डलमा उनीहरुले प्रदर्शन गरेका छन् ।

शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण कार्यभार द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित नागरिकलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक स्वार्थमा अल्झाइनु बिडम्वना भएको पीडितहरुले औंल्याएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लम्बिएको प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै पीडितहरुले यस प्रक्रियामा राजनीतिक र सरकारी हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्ने बताएका छन्।

यस अवधिमा सरकारलाई न्याय भएको र पीडितलाई अन्याय भएको पीडितको आरोप छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगमा ऐन संशोधन गरेर विश्वसनिय र पारदर्शी प्रक्रियाबाट पदाधिकारी चयन हुनुपर्ने माग पीडितहरुको छ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले शान्ति सम्झौतापछिका राज्यका गतिविधिले पीडितमाथि थप पीडा दिने काम भएको बताए। उनले राज्यले न्याय नदिए पीडितले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिए । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको आयोजनामा माइतीघरमा उनीहरु एक घण्टा धर्ना बसेका थिए ।