मंगलबार, असार ३०, २०७७

विचार
1580455906income_tax.jpg

बिहानै ‘म्यासेन्जर’ मा सन्देश आयो– किन नेपाली कर तिर्न हिच्किचाउँछन् भन्ने सन्दर्भमा। अंग्रेजीमा लेखिएको त्यो सन्देश एक चिकित्सकले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्र थियो।

पत्रमा कर छलीलाई बचत भनिएको छ। आफ्ना सन्ततिको भविष्यका लागि केही बचत गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले नेपालका व्यवसायी तथा व्यापारीहरू कर छली गर्छन् भन्ने दावा गरिएको छ।

कर छल्नुपर्ने बाध्यताका कारणसहित पत्रमा भनिएको छ, सरकार नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न असफल छ। अझै पनि इनभर्टर र जेनेरेटर खरिद बिक्री भइरहेको छ।

पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध नहुँदा ट्यांकरबाट किन्नेदेखि रोअर पम्प जडान गर्नेजस्ता विकल्पको व्यवस्था गर्नु परेकै छ। पर्याप्त नागरिक सुरक्षा नहुँदा निजी कम्पनीबाट भाडाका सुरक्षाकर्मी लिएर घरपरिवार र कम्पनीहरूको सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपरेको छ।

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तरको कुरै गर्नु परेन।

गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको अभावमा गरिब नेपाली महँगा निजी अस्पतालमा जानु बाध्यता भएको छ।
सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त छ।

यद्यपि, सबैजसो नेपाली कर तिर्न बाध्य छन्। सरकारलाई कर तिर्ने नागरिकले सरकार/राज्यबाट के सुविधा पाउँछन् त?

केही प्राप्त गर्दैनन्। सामाजिक सुरक्षाका नाममा सरकारले सुरु गरेको ‘नौटंकी’ प्रति व्यवसायी र श्रमिक दुवैको विश्वास छैन।

जनताको करबाट उठेको रकममा पहुँचवाला र दलका नेता–कार्यकर्ताको रजाइँ देखिएकै छ।

सडक र अन्य पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ भन्ने बयान गर्नु पर्दैन। आयोजनाको अधिकांश रकम भ्रष्टाचारीका हातमा पुग्छ। जनतालाई सधैंको सास्ती मात्र।

नैतिकता, आचारसंहिता पालना र न्यूनतम इमान्दारी नेतृत्वमा नदेख्दा त्यो पालना गर्नु पर्ने विषय होइन भन्ने सन्देश गइरहेको छ। यस्तै कारणले पनि जनता बचतका नाममा कर छल्न बाध्य हुन्छन्।

नागरिकको आम्दानीमा कर नलगाउने देश सायदै भेटिएला। सरकार सञ्चालनदेखि विकासका योजना कार्यान्वयनसम्मका लागि आम्दानीमा कर लगाउनैपर्छ।

बजार व्यवस्थापन र शोषण नियन्त्रणका लागि पनि करको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यो लेखको आशय पनि राज्यले नागरिकबाट कर उठाउनु हुँदैन भन्ने होइन। तर उठाइएको कर के का लागि भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो।

नागरिकलाई कर तिर्न प्रोत्साहित गर्दै अमेरिका, क्यानडाजस्ता मुलुकले ‘सोसल वेलफेयर,’ ‘सोसल सेक्युरिटी’ वा ‘सोसल सेफ्टी नेट’ जस्ता नाम दिएर नागरिककै हितमा खर्च गरेको पाइन्छ। मैत्रीपूर्ण एवं सद्भावपूर्ण समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य राखी समाज कल्याणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ।

यी कार्यक्रमका कारण कुनै पनि नागरिकले आफ्नो बुढेसकालका लागि वा कुनै कारणले असमर्थ भएको अवस्थाका लागि पहिले नै रकम जोहो गरिरहनुपर्दैन। मेरो पछाडि मेरो देश छ भन्ने अनुभूति हुन्छ।

नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवादेखि बेरोजगार भत्तासम्म व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जबकी, नेपालमा कुनै ‘गम्भीर’ रोग लाग्यो भने सबै

सम्पत्ति सिद्धिनेदेखि उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने सम्मको अवस्था छ।
चर्को कर उठाउने विकसित मुलुकहरुमा उपभोक्ता सुरक्षा, कामदारको सुरक्षा एवं क्षतिपूर्ति, घरबारविहीनलाई घर, असहायलाई आश्रयजस्ता कुराहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

नगरिकलाई सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ, र निजी सवारी साधानभन्दा सार्वजनिक यातायात भरपर्दो रहेको प्रचार गरिन्छ।

यता हामी कहाँ भने सार्वजनिक यातायातको बेहाल छ। काठमाडौं उपत्यकामा राम्रै यातायात सुविधा उपलब्ध गराइरहेको साझा यातायात सहकारीलाई दिएको रकम समेत केही महिनाभित्रै सरकारले फिर्ता मागेको छ। पहिले किन दिएको र अहिले किन फिर्ता मागेको स्पष्ट खुलाइएको छैन।

नेपालमा गरिब र सीमान्तकृतले पनि मेरो देश छ र राज्यले मेरो सुरक्षा गर्छ भन्ने अनुभूति हुन नसक्नु दुःखद हो। यसले गर्दा आम नागरिकमा राज्यप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दो छ।

आफूले तिरेको करबाट राजनीतिज्ञ तथा सरकारी कर्मचारी करोडौंको गाडीमा हुइँकिएको जनताले देखिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरू टाउको दुखेको उपचार गर्न विदेश पुगेको देख्दा, डायलासिस गराउन नसकिरहेको नागरिकको मनमा कस्तो भावना आउँछ होला?

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा नेताहरूको सुरक्षामा गरिएको अनावश्यक तामझाम र खर्च देख्दा कसको मन कुँडिन्न र? उच्च पदस्थले अनावश्यक विदेश भ्रमण र काज सुविधामा गरेको खर्च थाहा पाउने कुनचाहिँ नागरिक आक्रोशित नभई बस्न सक्छ?

साना आम्दानीकर्ताहरूले समयमै आवश्यक कर बुझाएकै हुन्छन्।न्यून वेतनमा काम गरेका कर्मचारीले तिर्नुपर्ने कर तलब बुझ्दा नै काटिन्छ।

ठूलाठूला व्यापारीले तिर्नुपर्ने करमा भने राज्यले छुट दिएका, कर नतिरेर मुद्दामामिला गरेका, अदालतले पनि पटके निर्णय गरेका उदाहरण प्रशस्तै पाइन्छन्।

सामान्य नागरिकले समयमा कर नतिरेमा जरिवाना बुझाउनुपर्ने तर ठूलाहरूलाई किस्तामा बुझाउन थप समय अहिलेको सरकारले प्रदान गरेको भर्खरै देखिएको छ।

जेसुकै होस्, आम्दानीका आधारमा नागरिकले कर तिर्नैपर्छ। उठेको करबाट राज्य सञ्चालन गर्ने नै हो। आन्तरिक राजस्व विभागको नारामा ‘स्वच्छ कर प्रशासन : विकास र सुशासन’ लेखिएको छ।

यो नारा सार्थक पार्न सरकार लागेमा कर तिर्न निश्चय नै नागरिक उत्साहित हुन्छन्। राज्यको आम्दानी जनता केन्द्रित होस्, नेता वा भ्रष्टाचारीका लागि मात्र नहोस्, त्यति भए पुग्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्