खानेपानी आयोजना आठ वर्षसम्म अधुरै

धनगढी- निर्माण सुरु भएको आठ वर्ष बित्दा पनि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकास्थित फूलबारी डिपो खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन।

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४, १८ र १९ का झण्डै दुई हजार पाँच सय घरधुरीलाई खानेपानी वितरण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा निर्माण सुरु भएको आयोजनाको अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै निर्माण भएको छ।

१४ करोड ६७ लाख ७५ हजार रूपैयाँ लागत इस्टिमेट रहेको सो आयोजनामा हालसम्म पाँच करोड ४५ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। जसअन्तर्गत दस किलोमिटर पाइप लाइन विस्तार, दुई ओभरहेड ट्यांकी, चार ओटा बोरिङ, दुई कार्यालय भवन निर्माण र दुई कम्पाउण्ड वाल निर्माण गरिएको छ।

खानेपानी आयोजना पूरा नभएपछि सर्वसाधारण चिन्तित छन्।

फूलबारी डिपो बजारका विमल सुवेदी स्वच्छ खानेपानी पिउने चाहना चाहनामै सीमित भएको बताउँछन्। “आयोजना निर्माण सुरु हुँदा केही वर्षमै स्वच्छ खानेपानी पाइन्छ भन्ने लागेको थियो। तर, ८ वर्ष बित्दा पनि आयोजनाको काम सकिएन,” उनले दुखेसो सुनाए।

स्थानीय कृष्ण घर्तिमगर खानेपानी आयोजना सम्पन्न नहुँदा दूषित पानी पिउनुपरेको दुखेसो पोख्छन्।

अर्का स्थानीय मोहन पाण्डे आयोजना पूरा नहुनुको जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले लिनुपर्ने बताए । गल्ती गर्न निकायलाई कारबाही नहुँदा यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

तर, उपभोक्ता समिति अध्यक्ष मानबहादुर विष्ट भने खानेपानी आयोजना पूरा नहुनुमा समितिको दोष नरहेको दाबी गर्छन्। पर्याप्त रकम विनियोजन नहुँदा आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएको उनको भनाइ छ।

आयोजनाका लागि स्थानीयबाट संकलन हुनुपर्ने रकमसमेत अझै उठ्न नसकेको उनले बताए। उनका अनुसार हालसम्म स्थानीयबाट ६ लाख रूपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। करिब १५ हजार जनसंख्या रहेको उक्त क्षेत्रमा हालसम्म दुई हजार पाँचसय भन्दा बढी घरधुरीबाट प्रतिघरधुरी ८ सय रूपैयाँ संकलन भएको उनले बताए ।

खानेपानी डिभिजन कार्यालय, धनगढीका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी गणेश उपाध्यायले आयोजनाका लागि सुरुका दुई वर्ष एक–एक करोड बजेट विनियोजन भएको र पछिल्ला वर्षमा भने १५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन नभएको बताए । “उपभोक्ताले श्रमदानमा चासो नदिँदा र न्यून बजेट विनियोजन हुँदा निर्माण पूरा हुन सनेको छैन,” उनले भने।

उनका अनुसार लागत इस्टिमेटमध्ये ८० प्रतिशत सरकारले र २० प्रतिशत उपभोक्ताले श्रमदान गर्ने सम्झौता भएको थियो। जसअनुसार उपभोक्ताले झण्डै तीन करोड रूपैयाँ बराबरको श्रमदान गर्नुपर्नेछ।