अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद : लेखा समितिले डाक्यो अर्थमन्त्री

काठमाडौं – संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदबारे छलफल गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई डाकेको छ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले सोमबार अर्थमन्त्रीसहित सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अर्थ मन्त्रालयले लेखा समितिको निर्देशन अटेर गरी छपाइ अगाडि बढाएको भन्दै समितिले पुनः बैठक डाकेको हो।

लेखा समितिले एक वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयलाई सुरक्षण स्टिकर स्वदेशी कम्पनीले नै छपाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। समिति सभापति भरत शाहका अनुसार एक वर्षअघि समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई नेपाली उद्योगीलाई नै सुरक्षण स्टिकर छाप्न दिनुपर्ने र त्यसका लागि भएका नीतिगत समस्या हल गर्न निर्देशन दिएको थियो।

निर्देशन पालना नगरी नै आन्तरिक राजस्व विभागले गत असोज १३ गते अन्तःशुल्कको स्टिकर छपाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेपछि गत कात्तिक १ गते पुनः समिति बैठक बसी मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई प्रक्रिया स्थगन गर्नेसहित ५ बुँदे निर्देशन दिएको थियो। तर समितिको सो निर्देशन पनि नमानी आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्नो काम गरिरहेको छ।

समिति सभापति शाहका अनुसार विदेशी कम्पनीलाई लक्षित गरी पाँच वर्षका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न दिनु नेपालको हितमा छैन। त्यसैले पनि रोक्न समितिले बारम्बार सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइरहेको हो। सोमबार सम्बन्धित निकाय र समितिका सम्पूर्ण सदस्य बसेर गम्भीर छलफल हुने पनि शाहले जानकारी दिए।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि के छ प्रावधान ?

आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्कको स्टिकर छपाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ। सो बोलपत्रमा अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने कम्पनी इन्टरग्राफमा आबद्ध भएको र कम्तीमा दुईवटा देशमा यस्तै स्टिकर आपूर्ति गरेको हुनुपर्नेछ। तर नेपाली उद्योग विभागले जारी गरेको बोलपत्रअनुसार योग्य नभएको हुँदा स्टिकर छपाइको रकम विदेशमा जाने र नेपाली रकम बिदेसिने समितिको तर्क छ।

मन्त्रालयको भनाइ

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने योग्यताका कुनै पनि स्वदेशी उद्योग छैनन्। आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नुअघि अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपालमा सुरक्षण मुद्रण भए नभएको जानकारी मागेको थियो। तर मन्त्रालयले सुरक्षण मुद्रण नभएको जबाफ पठाएपछि मात्र सुरक्षण मुद्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको विभागले जनाएको छ। अझैप नि नेपालमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी मापदण्ड वा कानुनी व्यवस्था छैन। त्यसैले कुन कम्पनी सुरक्षण मुद्रणका लागि उचित हो ? भनेर ठम्याउन नसकिने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माका अनुसार नेपालमा कुनै पनि कम्पनी सुरक्षण मुद्रणका लागि उपयुक्त छैनन्। ‘अन्तःशुल्क स्टिकरमा सानो गल्ती भए पनि अर्बौं गुम्न सक्ने खतरा भएका कारण जुन पायो सो कम्पनीलाई जोखिम मोलेर सुरक्षण मुद्रणको जिम्मेवारी दिन सकिँदैन’, उनले भने ।