चिनियाँ लगानी भित्र्याउन जाेड गर्नुपर्छ : डा महत

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ यही असोज अन्तिम साता नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन्। चीनबाट लामो समयपछि नेपालमा यो उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो। सीको भ्रमणका लागि नेपाल सरकारले व्यापक तयारीसमेत गरिरहेको छ।

यसै सन्दर्भमा चीनले अघि सारेको बिआरआई (एक क्षेत्र एक मार्ग) परियोजना सम्झौतामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतले हस्ताक्षरकर्तासमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँगको कुराकानी :

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

चीन हाम्रो असल छिमेकी राष्ट्र हो। चीन समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेको र विश्वकै शक्ति राष्ट्र पनि हो।

काङ्ग्रेसले चीनमा कुन राजनीतिक व्यवस्था छ भन्ने आधारमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई हेर्दैन। हामी विदेश नीति सञ्चालन गर्दा त्यो देशसँगको सम्बन्धबाट दुई देशलाई कसरी लाभ हुन्छ र नेपालको स्वार्थलाई कसरी परिपूरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वास गर्छौं ।
यसैलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ।

कुन देशमा कुनखालको राजनीतिक प्रणाली छ भनेर हामीले सम्बन्धलाई अलग अलग आँखाले हेर्नुहुँदैन। काङ्ग्रेसका संस्थापक एवम् प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको समयदेखि अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले चीन, भारतलगायत मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई यही आँखाले हेर्ने गरेको छ।

द्विपक्षीय सम्बन्ध विकास गर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई अभिवृद्धि गर्न कसरी मद्दत गर्दछ त्यसको आधारमा नै सम्बन्ध विकास गर्ने हो। चीनसँगको विदेश नीतिको मूल आधार पनि यही नै हो।

चीनसँगको दुई पक्षीय सम्बन्धलाई कसरी अझ सुदृढ बनाउन सकिन्छ ?

पहिलो कुरा त हामीले कुन देशको नेतृत्वले के सुन्न चाहेको छ, त्योअनुसार बोल्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई पूर्ति गर्ने कुरालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परिचालन गर्छन्।
त्यो गर्दा कसैले अनौठो मान्दैनन्। त्यो उपयुक्त हो। हामीले पनि एक देशको पदाधिकारीकहाँ जाँदा एउटा कुरा गर्ने अनि अर्को देशको पदाधिकारीसँग अर्को कुरा गर्ने गर्नु हुँदैन।

चीनसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्न पनि हाम्रो समस्या, स्वार्थ र आवश्यकताका बारेमा निर्धक्क कुरा राख्न सक्नुपर्छ। त्यो भयो भने मात्र हाम्रा मित्रराष्ट्रबाट हामीले विश्वास र सहयोग पनि आर्जित गर्छौं।

तर हामीले त्यो मापदण्डलाई नपछ्याई विदेश नीतिलाई हचुवाको भरमा अपरिपक्व ढङ्गबाट सञ्चालन गर्याैँ भने देशको आवश्यकता र स्वार्थ पूर्ति हुँदैन।

द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन के कुरामा बढी जोड दिनुपर्ला ?

पहिलो कुरा उनीहरूको चासो र चिन्ता के छ त्यसमा बढी संवेदनशील हुनुपर्छ। चीनले तिब्बतको विषयलाई प्रमुखताका साथ लिएको छ। त्यसमा नेपालले  सदैव एक चीन नीति अपनाउँदै आएको छ र हाम्रो भूमि चीनको विरुद्ध प्रयोग हुँदैन भन्नेमा आश्वस्त पार्नुपर्छ ।

त्यसमा हामी प्रतिबद्ध पनि छौँ। अर्को हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वार्थ पनि छन्। नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो र विकास निर्माणका आवश्यकता धेरै छन्। चीन समृद्धशाली देश भइसकेको छ। अर्कोतिर चीनसँगको व्यापार घाटा पनि बढ्दो छ।

नेपाली वस्तु शून्य भन्सार दरमा चीनमा निर्यात गर्नुपर्छ। त्यो गर्दा चीनलाई कुनै असर पर्दैन किनकि नेपालको वस्तु न्यून मात्रामा निर्यात हुन्छ। यसो गर्न सके व्यापार घाटाको प्रतिशतलाई केही कम गर्न सक्छौँ। यसैगरी चीनको लगानी नेपालमा बढाएर त्यसबाट उत्पादित वस्तु चीनमा नै निर्यात गर्न सकिन्छ।

चीनले अघि सारेको बिआरआई परियोजनालाई कसरी लिनुभएको छ?

बिआरआई परियोजना यातायात, ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारलगायत क्षेत्रमा विकास पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छ।

म नै परराष्ट्र मन्त्री हुँदा यस परियोजनामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर भएको हो। यसमा हस्ताक्षर अघि मुलुकको आवश्यकता र स्वार्थलाई मध्यनजर गरी निकै तयारी गरेका थियौँ।

चीनले दिएको प्रस्तावमा धेरै परिमार्जन गरेर हामी सन्तुष्ट भएपछि मात्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हौँ। सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा खासै व्यावहारिक पहल अघि बढेको देखिँदैन। यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण विषय हो।

बिआरआई परियोजनाबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ?

बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्दा चिनियाँ लगानी भित्र्याउने र त्यस लगानीबाट उत्पादित वस्तु चीनमा नै निर्यात गर्न सुनिश्चितता गर्न सकियो भने व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। त्यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा हुन्छ। त्यसैले यसमा ध्यान दिनुपर्छ।

शून्य भन्सार दरमा चीनमा वस्तु निर्यात गर्ने विषयमा हामीले त्यही बेला कुरा पनि उठाएका थियौँ।

अर्को सम्पर्क सञ्जाल विस्तारअन्तर्गत प्रसारण लाइन, सडक, रेललगायत विषय छन्। यसमा हामीले विचार पुर्याउनुपर्ने कुरा भनेको ती लगानीबाट नेपाललाई दीर्घकालीन कति फाइदा हुन्छ भन्ने हो। जस्तो रेलको कुरा छ, यसमा लगानीको कुरा गरेरमात्रै हुँदैन।

यसबाट प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन विचार पुर्याउनुपर्छ।  प्रतिफल नहुने गरी हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा ऋण लिन सक्दैनौँ। रेलको लगानीबाट उचित प्रतिफल आउँदैन भने ऋण लिएर लगानी गर्नु उपयुक्त हुँदैन। कि उहाँहरूले अनुदानमा बनाइदिने समझदारी गर्नुपर्याे।

त्यसैले हाल सडक नै प्रमुख विषय हो। रसुवागढीलगायत अन्य उत्तरी नाकामा पनि बाहै्र महिना चल्ने बाटो निर्माणमा बढी जोड दिनुपर्छ। त्यस्तै अरु क्षेत्रमा पनि ऋण लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल कहिलेसम्म आउँछ तथा शर्तरहित र न्यून ब्याजदरमा मात्र ऋण लिनुपर्छ, जुन मुलुकको हितमा हुन्छ।

कुन आयोजनामा लगानी गर्दा प्रतिफल सुनिश्चित हुन्छ र बढीभन्दा बढी जनता कसरी लाभान्वित हुन्छन् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। हचुवाका भरमा अर्थ नबुझी यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर बोल्नुहुँदैन। यसमा सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ त्यसका लागि के कति तयारी गर्नुपर्ला?

चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदैहुनुहुन्छ भन्दा एकदमै खुशी लागेको छ। हामीले पहिलेदेखि नै उहाँलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको र उहाँले अनुकूल समयमा आउने बताउनुभएको थियो। हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ।

उहाँको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्ध थप समृद्ध हुनेछ। नेपालको हितमा सरकारले प्रस्ताव लैजान सकोस्। चीनले पनि नेपालमा लगानी, व्यापार, विकास निर्माणलगायत क्षेत्रका समस्यालाई ध्यानमा राखेर उदारतापूर्वक सहुलियत सहयोग प्राप्त हुने वातावरण बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ।

चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा हामीले अत्यन्त गम्भीरतासाथ तयारी गर्नुपर्छ। सानातिना विषयमा अल्झिनु हुँदैन। महत्वपूर्ण प्राथमिकताका क्षेत्रमा सहुलियत र न्यून ब्याजदर तथा उचित परियोजनामा सहयोगका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ।    

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन कस्तो मद्दत गर्ला?

चीनबाट धेरैपछि नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको छ। यो खुसीको कुरा हो।

यसले अवश्य पनि दुई पक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हाम्रो पार्टीको त सदैव एकनासको दृष्टिकोण छ।

हामी चीनसँगको सम्बन्धलाई पार्टीगत आँखाले हेर्दैनौं, देशको चस्माले हेर्छौं। चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुरा जननायक बिपी कोइरालाको पालादेखि नै हाम्रो एकनासको नीति छ। देशलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर सम्बन्ध विकास गर्ने हाम्रो नीति छ।