'सुर्खेत–हिल्सा' द्रूतमार्ग : प्रदेश सरकारलाई चीनकै आश!

सुर्खेत- चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘सुर्खेत–हिल्सा द्रूतमार्ग’ (फाष्ट ट्रयाक) मा सम्झौता हुने अपेक्षा गरेको थियो।

केही महिना अघि चीन सरकारको स्वामित्व रहेको चाइना रेल–वे इयुआन इन्जिनियरिङ्ग कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस) गरीसकेको यो आयोजना द्विपक्षीय वार्ताको एजेण्डामा समेत परेपछि सम्झौतामा पनि समेटिने अपेक्षा गरिएको थियो।

यही अपेक्षाका कारण राष्ट्रपति सी नेपाल आउने खबरले कर्णाली प्रदेश सरकार र यहाँका आम नागरिकमा उत्साह थियो। तर, गत आइतवार दुई देशबीच भएको २० बुँदे सम्झौतामा भने सुर्खेत–हिल्सा सडक योजना समावेश भएन। प्रदेश सरकारले ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’को रूपमा चर्चा गर्दै आएको आयोजना द्विपक्षीय सम्झौतामा नअटेपछि कर्णालीमा अनेक टिकाटिप्पणी भए।

सी भ्रमणको बेला प्रदेशको महत्वपूर्ण अयोजनामा प्रदेश सरकारले लाभ लिन नसकेको भन्दै टिकाटिप्पणी भएपछि अन्ततः सरकारले यसबारे आफ्नो धारणा प्रष्ट पारेको छ। पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चीनकै सहयोगमा द्रूतमार्ग निर्माण हुने पक्कापक्की भएको दाबी गरेका छन्।

भ्रमणपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५ मा उल्लेख गरिएको कर्णाली आर्थिक करिडोर नै सुर्खेत–हिल्सा द्रूतमार्गको भएको प्रष्ट पार्दै ज्वालाले २० बुँदे सम्झौतामा द्रूतमार्गको विषय समावेश नभएपनि संयुक्त वक्तव्यमा आएको दाबी गरे । 

‘सुर्खेत–हिल्सा द्रूतमार्गको विषयमा चीनका राष्ट्रपति सीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भेटमा समेत उल्लेख गर्नुभयो।’, मन्त्री ज्वालाले भने ‘चीनका राष्ट्रपतिले बोलेका कुरा सम्झौता गरे सरह हुन्छ, हाम्रो जस्तो बोल्ने र विर्सने हुँदैन।’

सी भ्रमणका बेला द्रूतमार्ग निर्माणका लागि नीतिगत सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्वालाले अब विस्तृत योजनामा काम अगाडि बढाउन सकिने दाबी गरे। राजमार्गको विषयमा विगतदेखि नै चीनले चासो देखाएको उल्लेख गर्दै उनले चीनले आफ्नो फाइदाका लागि पनि द्रूतमार्ग निर्माण सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

‘सुर्खेत–हिल्सा फाष्ट ट्रयाक निर्माण गर्न चीन सरकारको सहयोग गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वस्त छ’, उनले भने, ‘बुँदागत रुपमै आयोजनाको नाम नै उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने छैन, संयुक्त वक्तव्यमा फाष्ट ट्रयाक उल्लेख भएको छ, यसमा कुनै द्विधा छैन।’ 

फाष्ट ट्रयाकको प्रारम्भिक अध्ययनदेखि डीपीआर निर्माणको काम पनि चीनको प्रत्यक्ष सहयोग रहेको भन्दै उनले चीनबाट सके अनुदान नसके ऋण लिएर पनि आयोजना निर्माण गर्ने प्रष्ट पारे। 

कस्तो बन्छ फाष्ट ट्रयाक ?

डीपीआर अनुसार सुर्खेत–हिल्सा द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) अहिलेको राजमार्गमा सामान्य परिवर्तन हुनेछ।

पुरानो कर्णाली करिडोर आयोजना, जमुनाहा–हिल्सा प्रधानमन्त्री राजमार्ग, जमुनाहा–हिल्सा फाष्ट ट्रयाक जस्ता विभिन्न आयोजनाले बनेको सडक खण्डमा केही स्तरोन्नति मात्रै हुनेछ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत हुँदै दैलेख, कालिकोट, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा भएर चीनसँगको सीमाना हुम्लाको हिल्सासम्म सडक पुग्छ।
 
चार सय किलोमिटर लामो सुर्खेत–हिल्सा द्रूतमार्गको करिब ४२/४३ किलोमिटर सडक खण्डमात्रै ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको छ। चिनियाँ कम्पनीले वीरेन्द्रनगरको धुलियाविटलाई आधार बनाएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको छ । धुलियाविटदेखि हिल्सा नाकासम्मको दूरी ४ सय ३.५२ किलोमिटर हुनेछ। 

प्रतिवेदनमा धुलियाविटदेखि कपासेसम्म ६ लेनको सडक बनाउन उपयुक्त हुने उल्लेख छ। चीन सरकारको प्रस्ताव अनुसार सडक बनेमा ६ देखि आठ घण्टामा वीरेन्द्रनगरबाट हिल्सासम्म पुग्न सकिन्छ। 

प्रतिवेदन अनुसार सुर्खेत खण्ड २४.१, दैलेख खण्ड १०४.६, कालिकोट खण्ड ३९.१४, सुदूरपश्चिमको बाजुरा खण्ड ४३.४९ र हुम्ला खण्ड एक सय ९२.१९ किलोमिटरको हुनेछ। पुरानो कर्णाली करिडोर आयोजना अन्तर्गत कालिकोटमा ४० किलोमिटर, बाजुरामा ४३ किलोमिटर र हुम्लामा एक सय १३ किलोमिटर सडक पर्छ।  चीन जोड्ने यो सडकमा हिजोआज नेपाली सेना र सडक विभागले काम गरिरहेको छ।



कति लाग्छ लागत ?

द्रूतमार्गको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार सुर्खेत–हिल्सा द्रूतमार्ग निर्माण गर्न ६४ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। करिब ५४ महिनामा बनाउन सकिने आयोजनाको अन्तिम रिपोर्ट भने यो होइन। चाइना रेलवे इरवान इन्जिनियरिङ कम्पनीले प्रस्ताव गरेको यो रकम अझै तलमाथि हुने सम्भावना देखिएको छ। 

प्रदेश सरकारले विस्तृत कार्ययोजना बनाएपछि करिब आधा खर्बमा बनाउन सकिने अनुमान गरिएको छ। हाल कायम रहेको सडक खण्डलाई स्तरोन्नति गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको द्रूतमार्ग अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ। यो सडकखण्डमा चीनले एक वर्षदेखि चासो देखाउँदै आएको थियो। द्रूतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि डीपीआरसम्म चिनियाँ कम्पनीले नै तयार पारेको छ।

किन भयो सरकार विश्वस्त ?

‘म प्रायः भन्ने गर्दछु हामीले बनाएका योजनाहरूलाई पूरा गरेरै छाडौं। हामीले चीनमा पनि यस्तै गरेका छौँ।’, चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमणमा आएका बेला होटल सोल्टीमा आयोजित रात्रीभोजलाई गरेको सम्बोधनको उक्त अंश नै सुर्खेत–हिल्सा द्रूतमार्ग निर्माणमा चीनले सहयोग गर्छ भन्नेमा प्रदेश सरकार विश्वस्त हुने पहिलो आधार हो। रात्रीभोजमा राष्ट्रपति सीले अन्यले जस्तै सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउने तर त्यसलाई समयमा पूरा नगर्ने विकास साझेदारको जस्तो चीन नभएको प्रष्ट पारेका थिए। 

आफूले बोलको सबै कुरा सम्झौता सरह हुने सीको यही बोलीमा नै प्रदेश सरकार विश्वस्त भएको हो।

उसो त चीन–नेपाल बीच भएको २० बुँदे सम्झौता पत्रमा सुर्खेत–हिल्सा फाष्ट ट्रयाकको नाम उल्लेख छैन। तर संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको कर्णाली आर्थिक करिडोर सन् २०१८ जुन २१ मा प्रधानमन्त्री ओलीको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा दुबै मुलुकले कर्णाली करिडोर निर्माण गरी नाका सञ्चालन गर्ने सम्झौताको निरन्तरता हो। 

‘कनेक्टिभिटी’लाई अभिवृद्धि गर्न संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. ५ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत उत्तर–दक्षिण करिडोरहरु कोसी, गण्डकी र कर्णाली आर्थिक करिडोरलाई सन् २०१८ कै संयुक्त वक्तव्य बमोजिम सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। २० बुँदे सम्झौतामा नपरेको सुर्खेत–हिल्सा फाष्ट ट्रयाक निर्माण गरिदिनेमा प्रदेश सरकार विश्वस्त हुनुको एउटै कारण चीन प्रतिको विश्वास मात्रै हो।

सहज छैन फास्ट ट्रयाक निर्माण

सुर्खेत–हिल्सा फाष्ट ट्रयाक गौरवपूर्ण आयोजना हो। तर यसको कार्यान्वयनमा भने त्यति सहजता छैन। लागत र भौगोलिक विकटताका हिसाबले पनि यो आयोजना एउटा चुनौती हो। झण्डै आधा खर्ब लागत जुटाउनसमेत सरकारका लागि थप चुनौतीको विषय हो। प्रदेश सरकारले भनेजस्तो चीनले आर्थिक सहायता दिने पर्याप्त आधारसमेत छैनन्। १५/२० वर्षसम्मका लागि ऋण लिएर पनि द्रूतमार्ग बनाउने दाबी गरे पनि लिएको ऋण तिर्नसक्ने सरकारसँग त्यस्ता आधारहरु पनि छैनन्।

अर्कोतर्फ सरकारले अगाडि बढाउने तयारी थालेको यो फाष्ट ट्रयाक निर्माणमा अहिलेको कर्णाली राजमार्ग समेत जोडिनेछ। कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेतदेखि कालिकोटसम्मको सडक खण्ड न चौडा छ न त राजमार्गमा आवश्यक पुलहरु नै बनेका छन्। बजार क्षेत्रमा चार लेन र अन्य ठाउँमा ६ लेनको फास्ट ट्रयाक बनाउँदा हालको कर्णाली राजमार्ग दुई चौथाई चौडा हुनेछ भने विभिन्न ठाउँमा बन्न थालेका र बनेको पुलहरुसमेत पुनः प्रयोगमा आउने छैनन्। 

उसो त कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि दर्जनभन्दा बढी पक्की पुल अधुरै छन्। राजमार्गका दर्जनौं पक्की पुल नबन्दा यात्रुहरूले वर्षायाममा निकै सास्ती भोग्नुपरेको छ। राजमार्गको यस्तै दूरदशाकै कारण हरेक वर्खायाममा कर्णाली राजमार्गमा यात्रुले सास्ती भोग्दै आएका छन्।