गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी नेतृत्वका लागि नवौँ विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा सुरु भएको छ। दुई वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्षमा कुमार पन्त र कुल आचार्यबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ। महाधिवेशनका लागि विश्वका ८० भन्दा बढी देशका गैरआवासीय नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै २ हजार २०० प्रतिनिधि काठमाडौंमा भेला भएका छन्। 

यसै सिलसिलामा अध्यक्षका प्रत्यासी कुमार पन्तसँग नेपाल समयका लागि मित्र भण्डारीले गरेको कुराकानी ।

तपाईंको उम्मेदवारी किन ?

गैरआवासीय नेपालीसंघको ९ औं महाधिवेशनमा केही ठोस अजेण्डासहित मैले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छु। विश्वका ८० भन्दा धेरै देशमा रहेका नेपाली श्रमिकको संख्या करिब ७० लाख छ। देशको अर्थतन्त्रमा तिनै श्रमिकको योगदान महत्त्वपूर्ण भए पनि उनीहरू अप्ठ्यारोमा पर्दा कतैबाट सहयोग पाइरहेका छैनन्। अहिले श्रमिकको सहयोगका लागि कोष स्थापना त गरिएको छ तर, त्यो कोषमा रकम छैन। श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सको ५ प्रतिशत मात्र श्रमिक कोषमा जम्मा गरिए पनि उनीहरूको लागि ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ। हामीले यो विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। कोषमा आवश्यक रकम जम्मा गराउनतर्फ म सक्रियरूपमा लाग्ने छु।

गैरआवासीय नेपाली संघको आगामी नेतृत्व तिनै श्रमिकको हकहितको लागि उनीहरूकै साथमा रहेर काम गर्नुपर्छ, म नेतृत्वमा पुगें भने उनीहरूकै लागि काम गर्नेछु। 

दोस्रो, नेपाल विश्वमै सस्तो कामदार निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा चिनिन थालेको छ। नेपालको परिचय सस्तो होइन, दक्ष कामदार पठाउने मुलुकमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि हाम्रा केही ठोस योजना छन्। 

गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वको अवसर प्राप्त भयो भने हामीले सरकारसँगको सहकार्यमा देशका विभिन्न ठाउँमा दक्ष कामदार उत्पादन गर्ने प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं।
गैरआवासीय नेपाली संघ र नेपाल सरकारबीच गत जेठमा भएको लगानी सम्मेलनमा १० अर्बको लगानी भित्र्याउने विषयमा सहमति भएको छ। यसको लागि मैले काम अगाडि बढाइसकेको छु। आगामी दिनमा पनि यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मेरो नेतृत्वले काम गर्ने छ।

एक वर्षअगाडि मात्र मेरै नेतृत्वमा गैरआवासीय नेपालीहरूको विज्ञ समूहको सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न गरेका थियौं। उक्त सम्मेलनको निश्कर्ष सहितको श्वेतपत्र नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेका छौँ। 

मैले नेतृत्वको अवसर पाएँ भने त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि एउटा कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्ने छु। 

एनआरएनलाई दोहोरो नागरिकताको माग भइरहँदा यो नेतृत्व हत्याउने रणनीतिक अजेण्डा मात्र हो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?

यो अब त्यस्तो विवादित विषय रहेन। नेपालको संविधानले नै गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सुरक्षा सहितको अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको छ।

सरकार अहिले ऐन निर्माणको तयारीमा छ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको ब्याख्या ऐनले गर्नेछ। जसका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ तथा नेपाल सरकार र संघीय संसद् सचिवालयबीच छलफल भइरहेको छ।

राजनीतिबाट माथि उठेको भनिएको एनआरएनएमा यस पटक ध्रुवीकरण सतहमै देखियो नि, यस्तो किन ?

तपाईंले उठाएको प्रश्नसँग म सहमत छु। मैले पनि यसपटकको अधिवेशनमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको अनुभव गरिरहेकोे छु, जुन हुन नहुने हो। 

एनआरएनएलाई राजनीतिक जामा लगाउने कुरामा म सहमत छैन र विश्वास गर्दिनँ। यस्तो ध्रुवीकरणले संघको साखमा असर पुर्याउँछ । यो त विशुद्ध सामाजिक संस्था हो, यसलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ। 

एनआरएनएलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न म सधैं सक्रिय रहनेछु। 

एनआरएनएमा सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रवृत्ति हराइसकेको हो ? 

सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने विषयमा अझै पनि हामी प्रयास गरिरहेका छौं। यसअघि पनि सहमतिका लागि प्रयास भएको हो, अन्तिम समयसम्म पनि यो प्रयास जारी रहनेछ । 
विगतमा पनि मतदान सुरु भइसकेकोे अवस्थामा समेत सहमति भएको उदाहरण छ। त्यस्तो सम्भावना अहिले पनि छ। 

मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिँदा संघलाई फाइदा हुन्छ भनेर कसैले मलाई बुझाउन सक्छ भने म आफैं उम्मेदवारी त्याग्न तयार छु। तर, हाललाई त्यस्तो सम्भावना देखिइरहेको छैन। 

निर्वाचनमा तपाईंले जित्ने आधार के हो ?

प्रमुख आधार त म दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष रहँदा मैले गरेका कामहरू नै हुन्। 

अर्को कुरा, मलाई संस्थापन पक्षको सहयोग पनि छ। अघिल्लो पटक भवन भट्टजीको नेतृत्वका लागि मैले उहाँलाई सहयोग गरेको थिएँ। यसो भन्दैमा संस्थापन पक्षले खुलेरै कसैलाई सहयोग वा असहयोग गर्ने भन्ने हुँदैन। तर, आन्तरिक रूपमा उहाँहरूको सहयोग मलाई छ। 

यो पनि पढौं: 

कर्मले चम्किएका कुल