शुक्रबार, फागुन ९, २०७६

ब्लग

उखु किसान आन्दोलनको सन्देश : ‘काठमाण्डू दूर न है’

उखु किसान आन्दोलनको सन्देश : ‘काठमाण्डू दूर न है’

दुई साताको आन्दोलनसँगै उखु किसान र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। यो सहमति उधारो हो वा नगदमै हुन्छ भन्ने थाहा पाउन धेरै कुर्नु पर्ने छैन।

शुक्रबार विहानैदेखिको सिमसिमे पानी, नेताहरुको चतुर्‍याईं, सरकारको दबाब, मिल मालिकको गुहार र केही मिडियाले समेत ‘प्ले’ गर्न थालेपछि किसानहरु पाँच बुँदे सम्झौताको कागजलाई नोटको बिटो सम्झेर गाउँ फर्किन बाध्य भएका छन्।

सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने जिम्मा सरकारको ‘इच्छा’ मा निर्भर छ। तर, उखु किसानको आन्दोलनले माइतीघरको अष्टमण्डलमा केही छापहरु छोडेको छ।

०००

कथा यसरी सुरु हुन्छ...

उखु किसानको आन्दोलन नौलो होइन। मधेसमा यसअघि पटक–पटक किसान आन्दोलन भएको छ। तर, मोफसलमा भएको आन्दोलनको आवाज सिंहदरबारको सत्ताले सुन्दो रहेनछ। अहिलेलाई इतिहासतिर नगई उखु किसानमै केन्द्रित होऔँ।

उखु किसानको समस्या पनि नौलो होइन। समस्या समाधानका लागि उखु किसानको छुट्टै संगठन पनि छ, उखु उत्पादक महासंघ नेपाल।

तर, महासंघको नेतृत्व मिल मालिकसँग हिमचिम भएका ठूलाबडाले गर्दै आएका छन्। यस्तो नेतृत्वले ३६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर ‘नगदे बाली’ उखु खेती गर्ने सुदूर गाउँका किसानको सपनामा ध्यान दिने कुरै भएन।

उखु उत्पादन भइसकेपछि समयमै काट्नु र लगत्तै मिलमा बुझाउनु किसानको बाध्यता हो। नत्र जति ढिलो हुन्छ उति नै उखुको तौल कम हुँदै जान्छ। त्यसको फाईदा मिल मालिकले लिन्छन्।

काटेको उखु मिलसम्म पुर्‍याउनका लागि ‘पुर्जी’ लिन निकै ‘पापड बेल्नु’ पर्छ। सोर्सफोर्स लगाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसपछि उखु तौल गराउँदा पनि उस्तै सास्ती हुन्छ। तौल भइसकेको उखु मिलमा बुझाएपछि पैसा त कहिले हो कहिले।

रकम भुक्तानी गर्न मिलले गर्ने झमेलाका विषयमा पछिल्लो १५ दिनमा नेपाली मिडियाले धेरै बुझाइसकेको छ।

०००

यसपटक काठमाडौंले सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र–४ का उखु किसानको समस्या बुझ्ने मौका पायो। तर, यस्तो समस्या मधेशका अधिकांश जिल्लामा छ।

सर्लाहीका यी किसानहरु काठमाडौंमा महासंघको नेतृत्व र सल्लाहमा आएका थिएनन्। आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी नपाएर छटपटाएका उनीहरुलाई काठमाडौं बोलाएका थिए सर्लाहीकै राजपा नेता राकेश मिश्रले।

मिश्र २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डा.अमरेश सिंहसँग पराजित भएका थिए।

मधेशमा शीतलहर खेपेका भए पनि काठमाडौंको चिसो र वर्षा सहन किसानलाई हम्मेहम्मे पर्‍यो। दिनभर माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिने उनीहरुलाई खान र बस्नमात्र होइन शौचका लागि पनि संघर्ष गर्नुपर्‍यो।

त्यसमाथि गृहमन्त्रालयले खटाएका सादा पोशाकका प्रहरीको दुव्र्यबहार पनि थियो।

किसानको आँशु बेचेर पैसा कमाउने युटुबरको भिड र टेलिभिजन क्यामराको घुइँचोले आमिर खानको फिल्म ‘पिपली लाईभ’ को दृष्य सम्झाउँथ्यो।

०००

आन्दोलनका संयोजक मिश्र राजपाका स्थानीय नेता भएपछि सर्लाही–४ का उखु किसानको आन्दोलनमा राजनीतिक रङ प्रवेश गर्नु स्वभाविकै थियो। मिश्रसँगै प्रतिस्पर्धा गरेका सांसद अमरेश सिंह पक्षले पनि आन्दोलनमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्यो।

तर, मण्डलामा किसानको धर्ना सुरु भइसकेपछि सरकारविरुद्ध ‘अभियान’ छेडेको विप्लव समूह सबैभन्दा पहिले पुग्यो। विप्लव समूहका विद्यार्थी नेताहरु आन्दोलन चर्काउन सक्रिय भए। उनीहरुले किसानलाई एक खालको सहारा पनि दिए।

त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्ना सांसद एवम् उद्योगीलाई तुरुन्त रकम भुक्तान गर्न निर्देशन दिनेदेखि किसानका पक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्ने काम गर्यो। केही नेताहरु मण्डलामा पुगे।

आन्दोलनको संयोजक नै राजपाका नेता भएकाले राजपाको पनि यसमा सक्रियता थियो तर, कडारुपमा प्रस्तुत हुन नसक्ने वाध्यता पनि।

किनभने सत्ताधारी नेकपासँग भर्खरै ‘सहकार्य’ सुरु गरेकाले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने सुविधा राजपासँग छैन। त्यसैले हुनुपर्छ, राजपाका नेताहरु किसानहरुलाई लुगाफाटो उपलब्ध गराउन र खानपिनमा सहयोग गर्नतिर केन्द्रित भए।

त्यसो नहुँदो हो त, राजपाले उखु किसान आन्दोलनलाई मधेशका सबै जिल्लामा चर्काउन सक्थ्यो र आन्दोलन राष्ट्रव्यापी हुन्थ्यो। नभए देशभरकै उखु किसानलाई काठमाडौं उतारेर आन्दोलनलाई अझ ठूलो बनाउन सक्थ्यो।

राजापा, कांग्रेस, विप्लव समूहले ‘हमदर्दी’ देखाएको आन्दोलनमा अन्तिम समयतिर समाजवादीका केही सांसद पनि मइतीघर मण्डला पुगेर ऐक्यवद्धता जनाए।

काठमाडौंमा हुने अरु आन्दोलनमा तत्कालै कुद्ने विवेकशील दलका स्टार नेता–कार्यकर्ता भने ढिलो गरी मण्डल पुग्नु अनौठो थियो।

मिडियामा र चर्चामा आउन चाहिरहने डा.सुरेन्द्र केसी, ज्ञानेन्द्र शाही, रवि लामिछाने लगायतका व्यक्तिहरु पनि अन्तिम दिन माइतिघर मण्डला पुगे। आन्दोलनका पक्षमा माहोल बन्दै गयो। आन्दोलन राजनीतिक मागका लागि नभई किसानहरुको रोजीरोटीसँग जोडिएकाले पनि धेरैको सहानुभूति बटुल्न थाल्यो।

नेकपाका नेताहरु भने माइतिघरमा देखिएनन्। गरीबका पक्षमा चर्का कुरा गर्ने र चीनी मिलसँग सरोकार राख्ने उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्व मन्त्री मातृका यादवले आन्दोलनभर एक शब्द पनि बोलेनन्।

रोचक त के भने अन्तिम दिन नेकपा संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरी धर्ना स्थलको छेउमा पुगिन् तर, मुख छोपेर। त्यहाँ रहुन्जेल उनले मुखबाट सल हटाइनन्। (हेरौं तस्बिर)

०००

सुरुमा उखु किसानहरुको पीडा र बेदना मिडियाले चर्चामा ल्यायो। तर, आन्दोलन चर्किंदै जाँदा केही मिडियाले माइतिघरको आन्दोलनभन्दा अरु तिरै विषय मोड्न थाले। यस्तो गर्नेमा सत्ता निकट मिडियाहरु थिए।

ऋषि धमलाले उद्योग मन्त्री र किसानलाई रिपोर्टर्स क्लबमा बोलाएर उनीहरुबीच सम्झौता नै भएको जस्तो देखाए।

०००

तै पनि किसानका पक्षमा काठमाडौंको माहोल तात्न थाल्यो। मिल मालिक र सरकारको अनुमानविपरित आन्दोलन चर्किन थालेपछि सरकारले बाध्य भएर मिल मालिकलाई प्रहरी लगाएर भए पनि सम्पर्कमा ल्याउने प्रचार गर्यो। यद्यपि, मिल मालिकहरु पहिल्यैदेखि मन्त्रालयको सम्पर्कभन्दा टाढा थिएनन्।

संसदको उपभोक्ता समितिमा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले भनेका थिए, ‘चिनी मिलका मालिकहरु सम्पर्कमा आएका छन्। उनीहरुले दुई दिनभित्र सबै किसानको बक्यौता रकम भुक्तान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।’

तर, मन्त्री भट्टको बोली केही दिनमै फेरियो। १७ गते बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा मन्त्री भट्टले भने, ‘पुस २५ गतेभित्र ८० प्रतिशत र माघ पहिलो साता बाँकी २० प्रतिशत रकम चिनी मिल सञ्चालकहरुले दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।’

र, अहिले किसानसँग भएको सम्झौतामा माघ ७ गतेभित्र बक्यौता रकम दिलाउन सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

०००

माइतिघरमा उखु किसान आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका मिश्रलाई चिनी मिलका मालिकहरुले निकै गुहार लगाएका थिए। आन्दोलन फिर्ताका लागि उनकै पार्टीदेखि नेकपाका नेताहरुले समेत दबाब बढाउँदै लगेका थिए।

नेपाल भ्रमण वर्षको उद्घाटन हुने दिन त धर्नामा बसेका किसानलाई माइतिघर मण्डलबाट हटाउने प्रयत्न समेत भएको थियो। किसानलाई मण्डलबाट हटाउने अवस्था नरहेपछि त्यहाँ भ्रमण वर्षको बोर्ड ल्याएर आन्दोलनकारीलाई छेकियोे। (हेरौं तस्बिर)

०००

उखु किसानको आन्दोलनले हामी संघीयताको अभ्यास कसरी गर्दैछौं भन्ने पनि प्रष्ट पारेको छ। धेरैको प्रश्न छ, ‘देशमा तीन तहको सरकार भएका बेला पनि उखु किसान काठमाडौं नै आउनु पर्ने अवस्था किन आयो? यो कस्तो संघीयता?’

तर, उखु किसानले यसअघि स्थानीय स्तरमै पटक पटक गरेका आन्दोलन अलपत्र परेका छन्।

जसरी मेडिकल कलेजले लिएको अवैध शुल्कबारे चितवन, वीरगञ्ज, पोखरा लगायतका ठाउँमा भएका आन्दोलनको ठोस सुनवाई भएको छैन, त्यसरी नै उखु किसानहरुको आन्दोलनको पनि सुनवाई भएको छैन।

कारण एउटै हो मेडिकल कलेज व्यवसायी र नेताको नेक्सस जस्तै चिनी उद्योगी र नेताको ‘नेक्सस्’।

उखु किसानहरुको माइतिघर मण्डल आन्दोलनले अन्य किसान तथा आन्दोलनकारीका लागि एउटा सन्देश दिएको छ। त्यो हो, राज्यलाई सुनाउनु छ भने काठमाडौं नै पुग्नु पर्ने वाध्यता अझै हटेको छैन।

होइन भने, सर्लाहीको कुनै गाउँ अथवा मलंगवा बजारबाट जति कराए पनि राज्यले सुन्दैन। न त किसानको आँशुको भिडियो फुटेज लिन पत्रकार खेतबारीमा पुग्छ।

अर्थात् काठमाडौं टाढा छैन भन्ने ठान्नु पर्छ। सर्लाही क्षेत्रमा बोलिने बज्जिका भाषामा भन्नुपर्दा ‘काठमाण्डू दूर न है’।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्