नेकपाभित्र नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग

काठमाडौं - सत्तारुढ नेकपाभित्रै नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
नेकपाकै रामकुमार शर्माले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी आयस्रोतभन्दा बढी भएमा राष्ट्रियकरण गर्न र दोषी ठहर भए नेतृत्वबाट बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन्।

शर्माले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई सामाजिक सञ्जाल फेसफुकमार्फत सुझाव दिँदै सम्पत्ति छानबिनको माग गरेका हुन्।

बलात्कार, हत्या र भ्रष्टाचारजस्ता जघन्य अपराधको आरोप लागेका नेताहरुलाई तत्काल सार्वजनिक गरी पदबाट बर्खास्त गर्न र निर्दोष साबित भए पुरस्कृत गर्न उनले माग गरेका छन्।

शर्माले पार्टीको तीनवटै तह केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन विभाग प्रमुखलाई चुनावमा भाग लिन र सत्ताबाट बाहिर रहने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्।
पार्टीका संगठित सदस्यहरुको आम्दानीको १० प्रतिशत रकम पार्टी कोषमा दाखिला गर्नसमेत शर्माले माग गरेका छन्। यस्तो छ शर्माको सुझाव :

१. केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। आयस्रोत भन्दा बढी भएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरौँ। दोषी ठहर भएका नेतालाई नेतृत्वबाट बर्खास्त गरौँ।

२. पार्टीको तीनवटै तह केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको सङ्गठन विभाग प्रमुखहरुलाई चुनावमा भाग लिन र सत्ताबाट बाहिर रहने विधानमै व्यवस्था गरौँ।

३. हत्या, बलात्कार र भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य आरोप लागेको नेतालाई तुरुन्त पदबाट बर्खास्त गरौँ र निर्दोष साबित भए पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरौँ।

४. पार्टीको संगठित सदस्यहरुबाट उसको आम्दानीको १० प्रतिशत रकम पार्टी कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरौँ।

५. पार्टीको सिफारिसमा राजकीय पद पाउने सम्पूर्ण व्यक्तिहरुबाट आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम पार्टी कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरौँ।

६. पार्टीको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलगायत पार्टीको जबस र मोर्चालाई ३ महिनाभित्र डिजिटल प्रविधिमा लगौँ।

७. तीनवटै तहका प्रमुखहरूको नेतृत्वमा सहकारी अभियान चलाउने व्यवस्था गरौँ। 

८‍. केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको प्रमुख नेताहरू बारे नेतृत्व छनोट गर्दा ५० प्रतिशत आन्तरिक मतबाट र ५० प्रतिशत बाहिरी आमजनताको मुल्यांकणको आधारमा गरौ र राय बुझ्नका लागि सम्पूर्ण स्थानीयतहमा सार्वजनिक सुनुवाइको आयोजना गरौँ।

९‍. ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाम एक मुख्य नेताको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायी सहितको व्यवस्था गरि आम जनताको प्रशासनिक, कानुनी, महिला हिंसा र बैदेशिक रोजगारमा रहेका लगायतका समस्या समाधानको लागि सहायता कक्षको व्यवस्था गरौँ।

१०‍. पार्टी नेतृत्वको तीनवटै तहमा नेपालको तीनवटै राष्ट्रियताहरु खश/आर्य, मधेसी/थारू र जनजातिबाट समानुपातिक समावेशी नेतृत्व चयन गर्ने र महिला दलितलाई सोही अनुसार समावेश गर्ने व्यवस्था बिधानमा गरौँ।