काठमाडौं- धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको कार्यकाल सकिएको छ। उनी आगामी कार्तिक ४ गते अवकाश हुनेछन्। एक महिनाअघिदेखि बिदामा बस्नुपर्ने भएका कारण मंगलबारदेखि उनी बिदामा बसेका छन्।
कात्तिक २०७२ मा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सम्हालेका कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा उपलब्धिमूलक काम गरेको दाबी गरेका छन्।
उनले भने, ‘म बोर्डको अध्यक्ष भएपछि आइपिओमा सिआस्वा लागू गरेको छु। अब लाम लागेर आइपिओमा आवेदन दिनुपर्ने बाध्यता धैन।’ त्यस्तै आफूले धितोपत्रका सम्पूर्ण काम अनलाइन सिस्टममा लगेको दाबी उनले गरे।
उनले भने, ‘मैले नेप्से प्रमुख हुँदा गैरमुनाफाकारी नेप्सेलाई मुनाफाकारी संस्था बनाएँ। सञ्चालकमा ब्रोकरको सट्टा विज्ञ राखेँ। ब्रोकर शुल्कमा ५० प्रतिशत कटौती गरेँ। ब्रोकर संख्या थपेर ५० पुर्याएँ।’ सेन्सेटिभ र फ्लोट इन्डेक्सका साथै सर्किट ब्रेकरको सुरु गरेको पनि उनले बताए।
उनले आफूले पदबहाली गरेसँगै पुँजीबजारको दोस्रो चरणको सुधार र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेअनुसार अधिकांश कार्यान्वयन भएको समेत दाबी गरे।
अध्यक्ष कार्कीले आफूले उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गर्दै डिम्याट खाता अनिवार्य गरी आस्वा प्रणाली लागू गरेको, अटोमेसनले गर्दा धितोपत्र बवजार पारदर्शी र आधुनिक भई नेपाल दक्षिण एसियामा अग्रपंक्तिमा आएको दाबी गरे।
उनले आइपिओदेखि लिस्टिङ ट्रेडिङसम्म ६ महिनावाट एक महिनामा हुने र आइपिओ बाँडफाँट तीन महिनाबाट एक हप्तामा हुने व्यवस्थाले समय र लगानी उल्लेख्य घटेको पनि उनले दाबी गरेका छन्।
एफपिओको मूल्य निर्धारणको मापदण्ड तय गरेको, काम अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने, अटोमेसनपछि २०७२ माघदेखि नामसारी राफसाफ अटोमेसनको सुरुआत,दलाल व्यवसायी शुल्कलाई ४० प्रतिशत कम गरिएको, मार्केट डेप्थ हेर्न सकिने गरिएको, एक मात्र क्लियरिङ बैंकको सट्टा तीन क्लियरिङ बैंक थप गर्ने व्यवस्था गरिएको, विक्री नभएको हकप्रद सेयर लिलाम प्रक्रियामा उपत्यका बाहिरको प्रमुख केन्द्रहरुवाट समेत आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको समेत कार्कीले आफ्नो कामको फेहरिस्तमा उल्लेख गरेका छन्।
ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकिङ सेवार क्षेत्र विस्तार सुदृढीकरण गरिएको, बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरेको, नयाँ वित्तीय उपकरणरसेवाको व्यवस्था,खुलामुखी सामूहिक लगानी योजना संचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको, भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्युटी र हेज फण्डको संचालन गर्न विशिष्टिकृत लगानी कोषको व्यवस्था र व्रोकरवाट मार्जिन कारोवार हुने व्यवस्था गरेको समेत कार्कीले दाबी गरे।
कार्कीले यस अवधिमा रु १० लाखसम्मको विभिन्न किसिमको आर्थिक जरिवानासहितको धितोपत्र व्रोकर व्यवसायीहरु, कोष व्यवस्थापक र डिपीहरुलाई कानूनी कारवाही गरिएको, वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउने प्रोत्साहनमूलक प्याकेज र सूचिकृत कम्पनीमा सुशासन निर्देशिका लागु गरिएको, सूचिकृत कम्पनीमा सुशासन निर्देशिका वनाई आव २०७५/७६ देखि लागू गरिएको समेत दाबी गरे।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४