वेलायत - वेलायतको सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले संसद् निलम्बन गर्न लिएको निर्णय गैरकानुनी भएको फैसला सुनाएको छ।
प्रधानमन्त्री जोनसनले यसै महिना संसद्लाई पाँच हप्ताका लागि प्रोरोग अर्थात् निलम्बन गरिदिएका थिए। यसबाट उनलाई महारानीको सम्बोधनमार्फत् प्रस्तुत गरिने आफ्ना नयाँ नीतिहरू तर्जुमा गर्न समय मिल्ने उनको भनाइ थियो।
तर देशको सर्वोच्च अदालतले आगामी ३१ अक्टोबरको ब्रेक्जिट समयसीमा नजिकिँदै गर्दा संसद्लाई उसको जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनबाट रोक्नु गलत भएको फैसला सुनाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूले अदालतको फैसला बुझ्ने प्रयास गरिरहेको बताएको छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४