म्याद थपमै सीमित ‘अपर कर्णाली’

काठमाडौं - नेपालीमा उखान छ, ‘१२ वर्षमा त खोला पनि फर्कन्छ।’ तर, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको हकमा भने यो उखान चरितार्थ हुन सकेन। भारतीय कम्पनी गान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले झन्डै १२ अघि निर्माणको जिम्मा लिएको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो जलविद्युत् आयोजना बन्ने अझै अनिश्चित छ। दशकौंदेखि आयोजना होल्ड गरेर बसेको जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेर बर्सेनि म्याद थप गराइरहेको छ।

माथिल्लो जलविद्युत् आयोजनाका लागि सन् २००८ जनवरीमा विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गर्दा अन्य कुनै कम्पनी नआएपछि जीएमआर एक्लैको प्रस्ताव सदर भएको थियो। आयोजना जिम्मा लिएको १२ वर्षसम्म जीएमआरले आयोजनास्थलमा कार्यालय स्थापनाबाहेक अन्य कुनै काम गरेको छैन। 

आयोजना होल्ड गरेको १२ वर्ष भइसक्दासम्म आयोजना बन्ने छाँटकाँट नदेखिएपछि माथिल्लो कर्णालीले पनि पश्चिम सेतीकै नियति भोग्नुपर्ने त हैन भन्ने आशंका पैदा भएको छ। आयोजना निर्माण भए रोजगारी तथा अन्य आर्थिक गतिविधि बढ्ला र आफूहरूको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार होला भन्ने आसमा रहेका स्थानीय निराश भएका छन्।

०७१ असोजमा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुँदा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो। ०७३ असोजभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको जीएमआरले पछिल्लोपटक म्याद थपका लागि लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको असोज ३ गते एक वर्ष पुगेको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डमा म्याद थपका लागि आवेदन दिएको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। 

लामो समयदेखि आयोजना ओगटेर राख्ने तर विद्युत् खरिद सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वपूर्ण काम गर्न नसक्ने जीएमआरको कछुवागति देखेर आयोजनाको समन्वयकर्ता लगानी बोर्ड पनि दिक्क बनेको छ। 

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी महाप्रसाद अधिकृत अधिकारीले पछिल्लो एक वर्ष अवधिमा बोर्डको बैठकमा जीएमआरको म्याद थप्ने प्रस्ताव नलगेको बताए। ‘हामी अहिले जीएमआरसँग पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं’, अधिकारीले भने, ‘विद्युत् खरिद सम्झौतामा प्रगति नहुँदासम्म म्याद थपको प्रस्ताव बोर्ड बैठकमा लाँदैनौं।’
 
जीएमआरभन्दा पछि आएको भारतको सरकारी कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रोको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइसकेको छ। माथिल्लो कर्णाली भने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नभएको भन्दै वित्तीय व्यवस्थापनसमेत गर्न सकेको छैन। अरुण तेस्रोसमेत माथिल्लो कर्णाली जस्तै नौ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना हो।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरु भारतीय कम्पनी जीएमआर माथिल्लो कर्णाली आयोजना छाडेर भाग्न उपयुक्त मौका खोजिरहेको बताउँछन्। आफूले आयोजना नबनाउने अवस्थामा जीएमआरले सतजल विद्युत् निगम तथा अन्य ठूला भारतीय कम्पनीलाई दिन आग्रह गरिरहेको बताइएको छ। 

ऊर्जाविद् दीपक ज्ञवाली जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउनै नसक्ने दाबी गर्छन्। ‘जीएमआर टाटपल्टिसकेको कम्पनी हो। योसँग अपर कर्णाली बनाउने क्षमतै छैन’, ज्ञवालीले भने, ‘नेपालमा लाइसेन्सको म्याद थपेको देखाएर उता बैंकहरुलाई विश्वास दिलाउन खोज्ने योजना मात्र हो। बैंकहरुले जीएमआरलाई पत्याउन छाडिसकेको भन्दै ज्ञवालीले अपर मस्र्याङदीको लाइसेन्स एक अर्बमा चिनियाँ कम्पनीलाई बिक्री गरेबाट पनि उसले आयोजना बनाउने भन्दा लाइसेन्सको म्याद थप गराउन मात्र चाहेको आरोप लगाए।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी पनि जीएमआरको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर भएको बताउँछन्। 

माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले अछाम, दैलेख र सुर्खेत गरी तीन जिल्ला छोएको छ। 

म्याद थपको शृंखला 

२०७३ असोजमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि जीएमआरलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गरिदिए। त्यसपछि ०७४ असोजसम्म पनि लगानी जुटाउन सकेन। दाहालपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले ०७५ असोज २ गतेसम्मको अर्को समयसीमा थप गरिदिएका थिए। तर सो समयमा समेत जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेन। भारतीय कम्पनी अर्को म्याद थप्ने निर्णयका लागि दौडधूपमा लागेको लाग्यै छ। तर, सरकारले नयाँ म्याद नदिएर जीएमआरलाई खुला रूपमा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समय दिएको थियो।
 
अन्योलमा पीपीए

बंगलादेशलाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट पाँच सय मेगावाट विद्युत् लैजान बाटो खुलेको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ। २०७५ साउनमा २५ गते दुई देशबीचमा ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। गत मंसिरमा सम्पन्न नेपाल र बंगालदेशका ऊर्जा संयन्त्र बैठकले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् निर्यातसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो।
 
बंगलादेशले भारतीय कम्पनी एनभीभीएनबाट पाँच सय मेगावाट विद्युत् लैजाने जनाएको थियो। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता जरुरी पर्दछ। तर विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि हालसम्म कुनै पनि ठोस प्रगति भएको छैन। जीएमआर भने विद्युत् खरिद सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै आएको छ। 

एक साताअघि मात्र पनि लगानी बोर्डमा आएर जीएमआरका प्रतिनिधिले त्यही कुरा बताएको अधिकारीले सुनाए। ऊर्जा सचिव जगत भुसाल पनि जीएमआरले बंगलादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौताको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको सुन्नमा आएको बताउँछन्।  

सम्झौता खारेजीको माग

यसैबीच भारतीय ठेकेदार कम्पनी जीएमआरसँगको सम्झौता खारेज गर्न सरोकारवालाले माग गरिरहेका छन्।
 
मंगलबार मात्र नेकपा माले र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले सम्झौता खारेजी माग गर्दै काठमाडौंमा विरोध र्‍याली निकाले। मालेका महासचिव सीपी मैनालीले जीएमआरसँगको सम्झौता खारेज गरेर नेपाली जनताकै पैसाबाट आयोजना निर्माण गर्न सेयरका लागि आह्वान गर्न माग गरे। सम्झौताले देशको सार्वभौममाथि नै आँच पुर्‍याउने काम भएको र क्षमताभन्दा तीन हजारभन्दा कम मेगावाट उत्पादन गर्ने षड्यन्त्र भएको उनले आरोप लगाए।
 
कर्णाली नदी कर्णाली क्षेत्र हुँदै ९ वटा जिल्ला पार गरेर भारत बग्ने देशकै लामो नदी हो। चार हजार एक सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको यस आयोजनालाई ९ सय मेगावाट मात्र उत्पादन गर्ने गरी भारतीय कम्पनीलाई दिएकोप्रति धेरैले सुरुदेखि नै विरोध जनाउँदै आएका छन्। 

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का उपाध्यक्षसमेत रहेका सीपी गजुरेलले पनि आयोजनाको सम्झौता खारेजीको माग गरे।