'संविधानप्रतिको असन्तुष्टिमा भावनात्मक कुरा बढी छ'

केही अपवाद बाहेक आम नागरिकले संविधान पढ्दैनन् । संविधानका धारा सबै केलाएर पढ्ने भनेको केही कानून निर्माता, संविधानका मुद्धामा बहस÷ आन्दोलन गर्ने नेताहरुले हो, त्यो पनि निश्चित विषय मात्रै । बाँकी वकिल, न्यायाधीश र संवन्धित क्षेत्रमै काम गरिरहेकाहरुले पढ्छन् ।
 
आम जनताको असन्तुष्टि भन्नुहोस् वा मधेशको असन्तुष्टि, जनजातिका असन्तुष्टि, दलित र महिलाका असन्तुष्टि संविधानप्रति भन्दा पनि राज्यले गर्ने व्यवहारप्रति बढी छ । 

देशमा ठूलो परिवर्तन भयो, गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनिन्छ तर, आम जनताको दैनिकीमा के परिवर्तन आयो त ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

मधेशमात्र होइन आम नागरिकले महशुस गर्ने के हो भने, उसको जीवनमा सहजता आयो कि आएन। यो धेरै हदसम्म भावनात्मक कुरा पनि हो ।
 
किनभने संविधानप्रति विमति जनाउनुपर्ने खासै ठूला कारणहरु छैनन् । यो संविधानले संघीयतालाई स्थापित गरेको छ, गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त अटाएकोे छ । यि कम उपलब्धी होइनन् ।
   
संविधान जारी हुँदा यसप्रति जस्तो असन्तुष्टि थियो, त्यो अहिले धेरै हदसम्म मथ्थर भइसकेको छ । यसको विरोधमा रहेकामध्ये केही सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । केही असन्तुष्टिहरु समयक्रममा हराएका छन् । विरोध नै गर्नेहरुले पनि शुरुमा जस्तो विरोध गरिरहेका छैनन् । 

२०४७ को संविधान जारी हुँदा पनि विरोध त भएकै थियो- २०७२को संविधान जारी हुँदाका बखतको जस्तो नभए पनि । 

संशोधनको मुद्धा

संविधानमा केही संसोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरु छन् । सरकारलाई पनि त्यो अनुभूति छ होला । कानून निर्माणमै यत्रो अलमल गरिरहेको सरकारका लागि संविधान संशोधन सहज छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर, यसलाई जति चाँडो सल्टाउन सकियो संविधानप्रति आम नागरिकको अपनत्वको दायरा उती फराकिलो हुन्छ । यसकालागि सरकारले उदार सोच बनाउनै पर्छ । 

अहिले मधेशका आम युवामा रहेको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि भनौं वा राज्यप्रतिको असन्तुष्टि वा नेताप्रतिको असन्तुष्टि एउटै विषय हो । अघि नै भनियो संविधानका बुँदा पढेर/बुझेर त्यसमा प्रतिक्रिया दिने नागरिक निकै कम हुन्छन् ।
 
मधेश आन्दोलनका बेला संघर्षमा उत्रेका युवाहरुमा असन्तुष्टि छ, महिलाहरुमा असन्तुष्टि छ, दलितहरुमा असन्तुष्टि छ । त्यो राज्यले गरिरहेको व्यवहारप्रतिको असन्तुष्टि हो, राजनीतिक दल, नेता र सरकारप्रतिको असन्तुष्टि हो ।
 
यो असन्तुष्टिलाई एकत्रित गर्न सक्नेले कुनै पनि मुद्धामा आन्दोलन गराउन सक्छ । यद्यपि, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । 
  
संविधानले संघीयता स्थापित गर्‍यो । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु बने । तर, स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहबाट आम नगरिक सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । करको त्रास आतंक जस्तै भएको छ ।
 
प्रदेश सरकारको मानसिकता पुरानो एकात्मक सरकारको जस्तो छ । उसले पुरानै सरकारको अनुकरण गरिरहेको छ । यसले आम जनतामा असन्तुष्टि ल्याएको छ । यो बढ्दै जाँदा संघीयतालाई नै बदनाम गराउन सक्छ ।

त्यस्तै संघीयतालाई संस्थागत गर्न आवश्यक कानून निर्माण र संशोधनहरु हुन सकिरहेका छैनन् । प्रदेश प्रहरी, सीडीओ, शिक्षा आदि विषयहरुमा विवाद सुल्झने भन्दा पनि बढ्नेतर्फ गइरहेको छ । संघीय सरकार र संसदले यस्ता विषयहरुमा उदार भएर सोच्नु पर्छ र समस्या संवोधनका लागि ढिलाई गर्न हुँदैन ।
 
राजपा र समाजवादीले गुमाएको अवसर

संविधान संशोधनका लागि सरकारसँग सम्झौता गरेका राजपा र समाजवादी पार्टीले पनि आफूसँग भएको ठूलो अवसर गुमाएका छन् ।
 
संशोधनका लागि मधेशका वा आफूलाई चासो परेका मुद्दा मात्र होइन देशभरका असन्तुष्टिका स्वरहरुलाई बुझेर एकत्रित गर्न सकियो भने मात्र सार्थक दबाब पुग्छ । 

संविधानमा के के संशोधन गर्नुपर्छ र किन गर्नुपर्छ भन्नेबारे विशेषज्ञहरुकै सल्लाह लिएर एकत्रित ठोस सुझाव उनीहरुले सरकारलाई दिनसक्थे । त्यसो गर्दा उनीहरुका पक्षमा ठूलो जमात तयार हुनसक्थ्यो । संशोधनको काम एकै पटकमा सल्टिन सक्थ्यो । मधेशका मात्रै मुद्धा उठाउँदा दक्षिण छिमेकतर्फ औंला तेस्र्याएर त्यसलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्तिबारे त उनीहरुले पनि बुझेकै हुनुपर्छ ।

अहिले केही दल वा समूहले गरिरहको संविधानको विरोधलाई पनि अन्यथा भने मान्नु हुँदैन । किनभने यो संविधानप्रति केही विरोधका स्वरहरु ज्यूँदै छन् भन्ने पनि त सुनिनु पर्‍योे । 

प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित

यो पनि पढ्नुहोस् । संविधानः ‘मान्ने’ मात्र कि अपनाउने ?