संक्रमणकालीन न्याय निरूपण अन्योलमा

काठमाडौं- दलहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण द्वन्द्वकालीन मुद्दाको न्याय निरुपण प्रक्रिया अनिश्चित बन्दै गएको छ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन बनाइएका दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठित समितिले साढे पाँच महिना बितिसक्दा पनि पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेपछि न्याय निरूपण प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो। 

यसअघि गठित दुवै आयोगका पदाधिकारीले चार वर्षसम्म जागिर खाने कामबाहेक पीडितका पक्षमा खासै काम गर्न सकेनन् । यसबाट आक्रोशित पीडितहरू न्याय निरुपरण प्रक्रिया लम्बिँदा निराश बनेका छन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा नाम सिफारिस गर्न सरकारले चैत १२ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
 
राजनीतिक दलले नाम सिफारिस गर्ने समितिको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ ४ मा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सत्य निरूपणमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र बेपत्ता आयोगमा पुरानै पदाधिकारी पठाउने सहमति भएको खबर सार्वजनिक भएका छन्।

तर यसप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र पीडितले आपत्ति जनाएका छन्। मानवअधिकार आयोगले नाम सिफारिस गर्ने प्रक्रिया निष्पक्ष नभए समितिबाटै बाहिरिने चेतावनी दिएको छ। आयोगका तर्फबाट सदस्य प्रकाश वस्ती सिफारिस समितिका सदस्य छन्।
 
सरकारले सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिएकाले सिफारिस समितिबाट आफू फिर्ता हुने मनस्थिति बनेको वस्तीले बताए । 'सरकारलाई पत्रै लेखेर समितिबाट बाहिरिने निर्णय त गरिएको छैन तर मनस्थिति बनिसकेको छ', वस्तीले भने, 'समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दियो भने निर्णय पुनर्विचार गर्न सकिन्छ।' सिफारिस समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रामनाथ मैनाली, प्रेमबहादुर खड्का, गैरसरकारी संस्था महासंघकी पूर्वअध्यक्ष शर्मिला कार्की सदस्य छन्। 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग अध्यक्ष नियुक्त भएमा न्याय पाउने आसै नरहने पीडित बताउँछन्।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले पीडितप्रति आफूहरूप्रति उत्तरदायी हुने मान्छेलाई खोजेर दलहरुले आयोगमा पठाउन खोजेको बताए। 'श्रेष्ठका नाममा दलहरुबीच आयोगको अध्यक्षका लागि सहमति जुटेको हो भने त्यो भन्दा अन्याय पीडितका लागि अरू केही हुँदैन', अधिकारीले भने, 'हिजो पदमा हुँदा पीडितको न्यायमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई कदापि स्वीकार्न सकिँदैन।'

श्रेष्ठ युद्वकालमा माओवादी पक्षमा लागेकाले सुरक्षाकर्मीबाट पक्राउ परेका व्यक्ति हुन् भने उनले महान्यायाधिवक्ता हुँदा लडेका सबै मुद्दा पनि पीडितका विपक्षमा छन् । दलहरुबीच भएको सहमति साँचो हो भने राज्यले पीडितलाई न्याय दिन नचाहेको यो नै दरिलो प्रमाण भएको अधिकारीले सुनाए। 

वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले श्रेष्ठलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने सहमति दलहरुले गरेको हो भने त्यो नै सबैभन्दा दुर्भाग्य हुने बताए। श्रेष्ठ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि कुनै पनि हिसाबले योग्य नरहेको भन्दै प्रसाईले उनी अध्यक्ष भए पनि काम गर्न नसक्ने दाबी गरे।

'पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कसैबाट पनि श्रेष्ठ सहयोग पाउँदैनन्', प्रसाईले भने, 'कसैले सहयोग नगरे काम गर्न सक्दैनन् र उनी असफल हुन्छन्।' श्रेष्ठले भने आफ्नो नाममा सर्वत्र विरोध हुने देखेपछि सम्भावित विरोध छल्नकै लागि आफू उक्त आयोगमा नबस्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

महान्यायाधिवक्ता छँदा श्रेष्ठले द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने कानुनी बाटो ल्याउन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। त्यही कारणले पीडितले श्रेष्ठको विरोध गर्दै आएका हुन्।
 
गैरन्यायिक हत्या, यातना, बेपत्ता पार्ने र बलात्कारका घटनामा क्षमादान दिन नसक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश छ। अन्य मुद्दामा पनि पीडितको सहमतिबिना क्षमादान दिन नसकिने, द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतले नै टुंगो लगाउनेलगायतका संशोधन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनमा गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।
 
आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समितिको बैठक गत मंगलबार बस्ने भनिए पनि हालसम्म बस्न सकेको छैन। सिफारिस समिति सदस्य शर्मिला कार्कीले समिति बैठक आगामी बिहीबार बस्ने जानकारी दिइन्। बैठकले समितिमा बस्न चाहनेहरुको सूची सार्वजनिक गर्नेछ ।

सत्य निरुपण आयोग ऐन २०७१ धारा (५) मा अध्यक्ष तथा सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न व्यक्ति अयोग्य हुने व्यवस्था छ।

सर्वोच्चको २०७० पुस १८ को द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोहका पक्षमा वा सो विद्रोहको दमनमा संलग्न भई कुनै रूपमा द्वन्द्वको पक्षरत व्यक्ति आयोगको पदाधिकारी तथा सदस्य हुन अयोग्य रहने ठहर गरिएको छ। सत्य निरूपण आयोगमा पीडितले ६१ हजार उजुरी दिएका छन् भने बेपत्ता छानबिन आयोगमा तीन हजार उजुरी परेको छ।

दुवै आयोगले एउटै उजुरीमाथि पनि छानबिन गरेर दोषी पत्ता नलगाएकामा पीडित असन्तुष्ट छन्।