स्वास्थ्य शिक्षा ऐच्छिक : सिकाइबाट वञ्चित हुँदै किशोरकिशोरी

काठमाडौं- जीवनोपयोगी ज्ञान दिने १०० पूर्णाङ्कको स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा अब कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीले अनिवार्य रुपमा पढ्न नपाउने भएका छन्।

एक दशकदेखि अनिवार्य विषयका रूपमा पढाइँदै आएको यो विषय विद्यार्थीको बोझ कम गर्ने नाममा हटाउन लागिएको हो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेर पाठ्यक्रम विकास परिषद्बाट स्वीकृत ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७५’ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विषयलाई ऐच्छिक बनाइएको छ। प्रारुप हुबहु लागू भयो भने पाठ्यभार ८०० पूर्णाङ्कबाट घटेर ७०० कायम हुनेछ।  

ऐच्छिक विषय बनाइएपछि विद्यार्थीले पढ्नै चाहे पनि सबै विद्यालयले यो विषय नराख्न पनि सक्छन्। पछिल्ला दिनमा सामान्य स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान अभावमा नसर्ने र सर्ने दुवै खालका गम्भीर रोग बढिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान दिने यो विषय हटाइनु आपत्तिजनक भएको विज्ञहरूले बताएका छन्।  

जनस्वाथ्यविद् किशोरकिशोरीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या शिक्षा अत्यावश्यक भएकाले हटाउनै नहुने बताउँछन् भने शिक्षाविद्चाहिँ हटाउँदा पनि खासै फरक नपर्ने बताउँछन्। 

जनस्वास्थ्यविद् डा.अरुणा उप्रेती विद्यालय तहबाट अनिवार्य स्वास्थ्य शिक्षा हटाउने प्रस्ताव मूर्खतापूर्ण भएको बताउँछिन्।

‘बदलिँदो परिवेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग जोडिएका नयाँ विषयवस्तु समेटेर पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुको साटो विषय हटाइदिनु मूर्खतापूर्ण काम हो’, उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य शिक्षा विद्यार्थीको बाल्यकालका लागि मात्र नभई जीवनभर नै आवश्यक पर्ने विषय भएकाले यसलाई विद्यालयका हरेक तहमा राम्रोसँग पढाइनुपर्छ।’ 

शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइराला स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा हटाउँदा समस्या नआउने बताउँछन्। धेरै विषय राखेर विद्यार्थीमाथि बोझ थप्नुभन्दा कम विषय राखेर व्यावहारिक शिक्षण गर्दा राम्रो हुने उनको तर्क छ।

‘जनसंख्याबारे किताब पढेर भन्दा पनि परिवारमा अभिभावकसँग सोधेर जान्ने हो’, कोइरालाले भने। सूचना प्रविधिले गर्दा थुप्रै जानकारी घरमै बसेर प्राप्त गर्न सकिने भएकाले सबै किताब पढिरहन नपर्ने कोइरालाले बताए। 

उप्रेतीले भने सिंहदरबारमा बस्नेले दुर्गम गाउँका किशोरकिशोरीको समस्या नबुझेर स्वास्थ्य शिक्षा हटाएको आरोप लगाइन्। 

स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षामा पोषण, आनीबानी, सर्ने तथा नसर्ने रोग, बालविवाह, स्वास्थ्यअधिकार, महिला शिक्षा, सम्बन्ध, यौनशिक्षा, परिवार नियोजनका साधनको आवश्यकता र स्वास्थ्यमा यसको प्रभावजस्ता विषय समेटिएका थिए।

यस्ता विषयमा आवश्यक ज्ञान नहुँदा किशोरीहरू पीडित बन्न पुगेका छन्। बालविवाह, बालिका बलात्कार, किशोरावस्थामा गर्भपतन, अनिच्छित गर्भाधान, छाउपडीका समस्या अझै हट्न सकेको छैन।

यी सबै समस्यामा कमी ल्याउन स्वास्थ्य शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेपाल स्वास्थ्य शिक्षा संघका सल्लाहकार तथा महेन्द्ररत्न क्याम्पसका स्वास्थ्य विषयका प्राध्यापक भीमसेन देवकोटाले बताए। व्यक्तिको जीवन गुणस्तरको आधार स्वास्थ्य भएकाले यसलाई विद्यालयको पाठ्क्रममा अनिवार्य रुपमै राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

किशोरकिशोरीलाई लक्षित गरेर स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न दातृ निकायले ‘बृहत् यौनिकता शिक्षा’ बारे तालिम दिन बजेट खर्च गरिरहेका बेला सरकारले स्वास्थ्य शिक्षालाई नै हटाउनु दुःख भएको देवकोटाको भनाइ छ। 

‘पूर्णाङ्क घटाउनैपरे पनि स्वास्थ्यलाई सामाजिक विषयसँगै जोडेर ५०-५० पूर्णाङ्कको पाठ्यभार राख्न सकिन्थ्यो’, देवकोटाले भने,‘स्वास्थ्य जस्तो अतिनै महत्त्वपूर्ण विषय हटाउदा कसैसँग पनि छलफल गरिएन।’ स्वास्थ्य शिक्षा नहटाउन भनेर आफूहरुले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई सुझाव दिए पनि सुनुवाइ नभएको उनले बताए। 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा. लेखनाथ पौडेल भने सरोकारवालासँगको छलफलपछि मात्रै स्वास्थ्य विषय अनिवार्यबाट हटाइएको बताउँछन्। ‘सबै विषय महत्त्वपूर्ण नै हुन्छन्’, पौडेलले भने, ‘प्राथमिकता निर्धारण गर्दा सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण शिक्षा पर्‍यो’