स्मार्ट लाइसेन्स छपाईमा हदैसम्मको लापरवाही

काठमाडौं– नेपाल प्रहरीका एक जवान गत साता यातायात व्यवस्था कार्यालय सातदोबाटो पुगेका थिए।  ५ वर्षअघि हलुका सवारीको लाइसेन्स परीक्षा पास गरेका उनले अहिलेसम्म लाइसेन्स पाएका छैनन्।

धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रदेशसभा सांसद शिवचन्द्र चौधरीको सवारी चालक अनुमतिपत्रको म्याद सकिएको छ। नविकरणका लागि विभाग पुगेका उनको काम काठमाडौंबाट नहुने भएकाले धनुषा नै जानुपर्ने भनियो। कारण बुझ्दा सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण राखिएको ‘सर्भर’ ले राम्रोसँग काम नगरेकाले धनुषाको डेटा काठमाडौंबाट हेर्न सकिएको रहेनछ। 

नाम स्मार्ट, काम लतपत 

सरकारले हस्तलिखित सवारी चालक अनुमति पत्र दिन छाडेर चालकको सम्पूर्ण विवरण भएको चिप्स समेत रहने स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु भएपछि सुरु भएको यस्तो समस्या अझै सम्म सल्टिएको छैन। स्मार्ट लाइसेन्सको परीक्षा सातवटै प्रदेशबाट दिन सकिने व्यवस्था मिलाइए पनि परीक्षा उत्तिर्ण गरेका सेवाग्राहीको तथ्याङ्क केन्द्रीय डेटा सेन्टर हुँदै मद्रास सेक्यूरिटी प्रिन्टर्सको सर्भरमा पुग्छ। 

प्रदेश–सरकार मातहतका यातायत कार्यालयले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिइएको परीक्षामा उत्तिर्ण सेवाग्राहीको विवरण प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पुर्‍याउँछन्। 

प्रदेश मन्त्रालयले संघको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएको विवरण विभाग हुँदै भारतमा रहेको मद्रास प्रिन्टर्सको सर्भरमा जान्छ। त्यसपछि उक्त सर्भरमार्फत लिइएका डेटाबाट यातायात विभागले काठमाडौंमा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्छ। 

सुरुमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाईको ठेक्का पाएको मद्रास सेक्यूरिटी प्रेसले स्मार्ट लाइसेन्सको सफ्टवेयर तयार पारेको थियो। अहिले छपाई नेपालमै हुन थाले पनि सर्भर र सफ्टवेयर भने मद्रास सेक्युरिटीकै उपयोग भइरहेको यातायात विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्। 

विभागका कर्मचारीहरुका अनुसार सेवाग्राहीको विवरणमा सामान्य फेरवदलका लागि पनि मद्रास प्रिन्टर्सकै सर्भरबाट तथ्याङ्क लिनुपर्ने वाध्यता छ।
 
कार्ड छपाईको यही झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको विवरण सच्याउन वा नविकरण गर्न नचाहने गरेको एक कर्मचारी बताँछन।

बिदेशी कम्पनीको एकाधिकार 

२०७२ साल मंसिरदेखि स्मार्ट लाइसेन्स छापाइको जिम्मा भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्यूरीटी प्रिन्टर्सले लिएको थियो। उक्त प्रिन्टर्सले पहिलो चरणमा छापेर सेवाग्राहीको हातमा पुगेका १ लाख ६० हजार लाइसेन्समध्ये अधिकांशको चिप्स कार्डबाट उप्किसकेको छ।  

चिप्स उप्किएको कार्डको मान्यता नहुने भएपछि पुनः अनुमतिपत्र पाउनका लागि निवेदन दिएका सेवाग्राहीले अर्को अनुमतिपत्र पाउन सकेका छैनन्। 

एकवर्ष अगाडिमात्रै १० लाख स्मार्टकार्ड खरिदका लागि भौतिक यातायात तथा व्यवस्था मन्त्रालयले आह्वान गरेको टेन्डरको ठेक्का पनि मद्रास सेक्यूरिटीले नै पाएको थियो। तर, उसले अहिलेसम्म कार्ड उपलब्ध गराएको छैन।

स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु भएदेखि कार्ड खरिदको ठेक्का अहिलेसम्म मद्रास सेक्युरिटीले पाउँदै आएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यलयका एक अधिकारी भन्छन, “यतिसम्म समस्या गराइरहेको यही प्रिन्टर्सलाई किन ठेक्का दिइन्छ, बुझिनसक्नु छ।” 

यद्यपि, अहिले यातायात विभाग आफैंले छाप्न थालेको स्मार्ट लाइसेन्सको पनि गुणस्तर राम्रो छैन। न त सेवाग्राहीले समयमै लाइसेन्स पाउन सकेका छन्। एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा  यातायात विभागले   पाँचवटा प्रिन्टर  खरिद गरेको थियो जसमध्ये ४ वटाले काम नलाग्ने भइसकेका छन्। यि प्रिन्टर पनि मद्रास सेक्यूरिटीमार्फत नै नेपाल आइपुगेका हुन्।

स्मार्ट लाइसेन्सका लागि ग्राहकको विवरण संकलन र भण्डारण गर्ने सफ्टवेयर पनि मद्रास सेक्यूरिटीको नियन्त्रणमा छ। पटक पटक समस्या देखिएपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात  व्यवस्थामन्त्री रमेश लेखकले स्मार्ट लाइसेन्सको सबै काम नेपाली कम्पनी मार्फत नै गराउने गरी टेन्डर आह्वान गराएका थिए।  उक्त टेन्डरमा मालिका प्रिन्टर्सले कार्ड छपाइको टेण्डर पायो। 

तर, सफ्टवेयर र सर्भर मद्रास प्रिन्टर्सको नियन्त्रणमा रहेकोले उसले सहयोग नगर्दा मालिकाले एक वर्षमा छाप्नु पर्ने ५ लाख कार्ड छाप्न दुई वर्ष लागेको थियो।

मास प्रिन्टर पनि मद्रास सेक्यूरिटीबाटै

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत व्यवस्था मन्त्रालयले कम क्षमताका प्रिन्टरबाट माग धान्न नसकेपछि मास प्रिन्टर खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो।  एक घन्टामा ५ सय देखि १० हजार सम्म कार्ड छाप्न सक्ने ठूलो मेसिन (मास प्रिन्टर) का लागि करिब एक वर्षअघि ग्लोबल टेन्डरको आह्वान  गरेको थियो। उक्त  टेन्डर पनि मद्रास सेक्यूरिटीले नै हात पार्‍यो। 
अहिले मद्रास सेक्यूरीटिले इटालियन कम्पनीबाट खरिद गरी उपलब्ध गराएको प्रिन्टर विभागमा जडानको काम भैरहेको छ। 

१८ कारोड मूल्यमा खरिद गरिएको उक्त प्रिन्टरमा कुनै समस्या आए मर्मतका लागि प्राविधिक इटालीबाटै बोलाउनु पर्छ। प्राविधिक नेपाल आउन लाग्ने समय र खर्च अत्यधिक हुनेछ। यसअघि पनि खरिद गरिएका साना इटालियन प्रिन्टर मर्मतका लागि प्राविधिक बोलाउँदा कम्तीमा एक महिनाको समय र अन्य खर्चबाहेक दैनिक रु. ५ लाख दिनु परेको विभागका अधिकारी बताउँछन्। 

कार्ड नै छैन 

अहिले विभागसँग छपाईका लागि न कार्ड छ न त छाप्ने प्रिन्टर नै गतिलो छ। मद्रास सेक्यूरिटीले कबोल गरेको ठेक्का अनुसार एक हप्ताभित्रे कार्ड उपलब्ध नगराए कार्ड छपाईको काम पूरै बन्द हुने प्राविधिक शाखाका कर्मचारी बताउँछन्। 

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक बन्धुप्रसाद बास्तोला मद्रास सेक्यूरिटीले टेण्डर पाए पनि कार्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने मिति गुजारेकाले उसलाई जरिवाना गर्ने तयारी गरिएको बताउँछन्।

नेपाल समयसँग कुरा गदै उनले भने, “मास प्रिन्टर खरिदका लागि गरिएको ग्लोबल टेन्डरमा मद्रास सेक्यूरिटीले सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरेपछि खरिदको जिम्मा उसैले पाएको हो।”

एक महिनापछि संचालनमा आउने यो मेसिनबाट छिटो र गुणस्तरीय कार्ड छपाइ हुने उनको दाबी छ।