संक्रमणकालीन न्यायको विषय राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्सम्म पुग्न सक्छ : टीका ढकाल, विश्लेषक

दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रियाका धेरै काम पूरा भए पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संक्रमणकालीन न्यायको काम अलपत्र छ । पीडितहरुले न्याय नपाउँदासम्म द्वन्द्वको स्थायी समाधान हुन सक्दैन । अहिले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो पनि बढ्दो छ । यस्तो चासो बढ्दै जाँदा राष्ट्र असफलतातर्फ जाने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

यसै सेरोफेरोमा संक्रमणकालीन न्याय र मानव अधिकारका क्षेत्रमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेका र हाल लेखनमा सक्रिय टीका ढकालसँग नेपाल समयका लागि बीपी साहले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

० द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको अहिलेसम्म समाधान नहुनुको मुख्य कारण के होला?

हाम्रो राजनीतिक बनावटले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई समाधान उन्मुख हुन दिएन। जस्तो प्रकारको राजनीतिक संरचना र समीकरण बन्यो त्यसले समाधान दिनुपर्ने हो तर, त्यही  समीकरणले अवरोध गरिरहेको छ।

० यस्तो अवरोध नेकपाभित्रकै आन्तरिक द्वन्द्व हो कि अरू पनि केही छ?

अवश्य, आन्तरिक द्वन्द्वले पनि हो। अरू कुरा पनि छन् । हामीसँग एउटा कानुन छँदै थियो। त्यही कानुनअनुरुप ६६ हजारवटा मुद्दा आयोगमा दर्ता भए। तर फेरि त्यही कानुनलाई देखाएर हामीले छानबिन गर्न सक्दैनौं भनेर काम रोकियो।
मानव अधिकार समुदाय, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, द्वन्द्व पीडितहरुले कानुनमा संशोधनको माग गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले पनि संक्रमणकालीन न्यायका लागि विद्यमान कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र सन्धि–सम्झौता अनुरुप संशोधन गर्न भनेको छ। तर, अहिलेसम्म कानुन संशोधन हुन सकेको छैन । यसले पनि अवरोध गरिरहेको छ।

० एकातिर राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छा, अर्कोतिर कानुनी जटिलताले पनि यो मुद्दाको समाधान लम्बिने भएको होे?

लम्बिने त प्रस्टै देखियो। दुईवटा कारणले लम्बिने देखियो। पहिलो कारण कानुन संशोधन भएको छैन। कानुन संशोधन पनि राजनीतिक कुरा नै हो । 
दोस्रो कारण, आयोगहरु गठन हुन्छन् तर छानबिन, विश्लेषण, संस्मरण लगायतका धेरै काम भइरहेका छैनन् ।
संक्रमणकालीन न्यायका चारवटा पक्ष छन्। पहिलो, प्रत्येक पीडितले सत्य जान्न पाउनुपर्छ। दोस्रो, उसले न्याय पाउने प्रत्याभूति हुनुपर्छ। तेस्रो, परिपूरणको कुरा हो । परिपूरणलाई क्षतिपूर्ति नभई संस्थागत मेमोराइजेसन (संस्मरण) का रुपमा लिनुपर्छ।

छुटेका पीडितहरुको नाम संकलन गरिनुपर्छ। पीडितहरुले सम्मानका साथ बाँच्न पाउनु पनि परिपूरण हो। चौथो, संस्थागत सुधारका कामहरु हुन्। संस्थागत सुधार भनेको सेना, प्रहरी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मात्र होइन। भविष्यमा यस्तो घटना नदोहरियोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर त्यसैअनुरुप संस्थागत सुधार हुनुपर्छ। आम नागरिकलाई राज्यले दिने सेवासुविधा लगायतका कुरा यसमा आउँछन् । 
हामीले यी चारवटा कुरालाई ध्यानमा राखेर संक्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्नुपर्छ।

० संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा एउटा पक्षले हदैसम्मको सजायको माग गरिरहेको छ, अर्कोले मेलमिलापका नाममा उन्मुक्ति खोज्दैछ । कसरी होला त समाधान?

के बुझ्नु जरुरी छ भने संक्रमणकालीन न्यायमा न पूर्ण रुपमा उन्मुक्तिको सम्भावना छ न यस विषयका सबै मुद्दा अदालतबाटै टुंगिन्छन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक र न्यायिक दुवै प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने संसारभरकै अभ्यास हो। 

हरेक मुद्दालाई कुनै पनि प्रक्रियाबाट अदालतमा लग्ने र त्यहाँबाट फैसला गराएर हार र जितमा टुंग्याउने कुरा मात्र न्याय होइन। सामान्य प्रक्रियामा एउटाले हार्छ र अर्कोले जित्छ। तर संक्रमणकालीन न्यायमा त्यस्तो हुँदैन । हामीले देश, समाज र सबैको जित हुने गरी मुद्दा टुंगाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । 

नागरिकलाई त्यसबेला जितको महसुस हुन्छ, जब उनीहरुले आफ्नो बलिदान र पीडाको मूल्य पाएको ठान्छन्। यहाँ मूल्य भनेको पैसा होइन, यो त नागरिकको सम्मानको कुरा हो। हामीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सम्बोधन गर्दा जसको बलिदानबाट गणतन्त्र आयो, संविधान र संघीयता आयो, जो पीडित छन् उनीहरु सबैप्रति दायित्वबोध गर्नुपर्छ। उनीहरुलाई सम्मानका साथ बाँच्ने स्थान दिनुपर्छ।

० त्यसो भए पहिले सत्य निरुपणको कुरा अगाडि बढाउनु पर्‍यो?

अवश्य । सुरुवात कसरी हुनुपर्छ भन्ने आ–आफ्नो विचार होला। तर मलाई के लाग्छ भने पहिलो चरणमा जुन ६६ हजार मुद्दा छन्, तिनको छानबिन गर्नुपर्छ। छुटेका मुद्दाहरु दर्ता गराउनुपर्छ । कुन मुद्दा कस्तो प्रकृतिको हो भनेर केलाएपछि मात्रै सामान्य प्रकृतिका मुद्दा मेलमिलापमा लैजान सकिन्छ। जघन्य प्रकृतिका मुद्दालाई न्यायालयबाट समाधान गर्नुपर्ने होला।

० संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाबीच पनि छलफल भएको छ। मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौती हुने गरी विधेयक पनि आयो। कतै आयोगलाई कमजोर पारेर द्वन्द्वकालीन मुद्दामा उन्मुक्ति खोजिएको त होइन?

मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौती सम्बन्धी विधेयक त आउनै नपर्ने हो, तर आयो।  यो गलत भए पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको होलाजस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर प्रचण्ड र देउवा त यससँग जोडिएका व्यक्ति नै भए, त्यसकारण उनीहरुबीचको समीकरणले पनि यसमा धेरै असर पार्छ।

० यस्तो समीकरणले न्याय झन् ढिलो भइरहेको छ, होइन ?

हो । यद्यपि, समाधानको उपयुक्त समय पनि अहिले नै हो। किनभने प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओली एउटै दलका दुई अध्यक्ष हुनुहुन्छ । प्रतिपक्षी नेता देउवाको पनि यसमा सरोकार छ । उहाँहरुले बसेर छलफल गर्नुभयो भने समाधान हुन्छ। 
केही दिनअघि हामीले विभिन्न जिल्लाको भ्रमण गर्‍यौं। त्यसबेला पनि सर्वसाधारणले किन ढिलो भइरहेको छ भनेर गुनासो गरे । आमनागरिकले चाहेको पनि समाधान नै हो ।

० संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले चलखेल गर्न खोजेको आरोप लाग्छ । सत्तारुढ दलका अध्यक्षमध्येका एक दाहालले त ‘हेग लगे हिरो बन्छु’सम्म भने।

हेग भनेर कराउन सजिलो छ। हेगमा कोही हिरो भएर जाने होइन, त्यहाँ पुग्ने त भिलेन पो हुन्छ । हेग जाने रहर त गम्भीर विषय पो हो।
अहिलेलाई हेग एउटा बिम्ब हो। राजनीतिक दलका नेता र नागरिक समाजले हेगको बिम्बलाई सान्दर्भिकताका आधारमा प्रयोग गर्नुपर्छ।

० त्यसो भए नेतृत्वलाई पनि हेग अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको डर छ?

नेतृत्वको अभिव्यक्तिले त्यो देखाउँछ। कतै न कतै उहाँहरुभित्र डर छ, त्यसैले बेलाबेला प्रकट पनि हुन्छ। तपार्इंको मनमा जे छ, त्यही अभिव्यक्त हुने त हो नि। 

० नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामाथि आउने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका विज्ञप्तिहरु चाहिँ के हुन् ?

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा मेरो पनि केही समयको अनुभव छ । त्यसले के भन्छ भने जबसम्म हामी खास मान्यता स्थापित गरेर यस्ता समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुँदैनाँै तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहन्छ। 
यस्तो चासोका मुख्य दुई कारण हुन्छन् । पहिलो– लोकतन्त्र, मानवअधिकार जस्ता विषय कुनै देश विशेषका नभएर विश्वव्यापी मान्यतामा आधारित हुन्छन्। यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कुरा उठाउँछ नै।
 

संक्रमणकालीन न्यायमा न पूर्ण रुपमा उन्मुक्तिको सम्भावना छ न यस विषयका सबै मुद्दा अदालतबाटै टुंगिन्छन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक र न्यायिक दुवै प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने संसारभरकै अभ्यास हो।

दोस्रो– राजनीतिक सजिलोका लागि, पीडितहरुको आवाज नदबाइयोस् भन्नका लागि उनीहरुले चासो व्यक्त गर्छन्। 
त्यस्तै, हामीले हाम्रो राष्ट्रको ‘मोरल अथोरिटी’ कति बलियो बनाएका छौं भन्ने पनि हो ।  नैतिकता बलियो बनाउने हामीले नै हो । यसमा जति ढिलो गर्छौँ त्यति उनीहरुले बोल्ने ठाउँ पाउँछन्। हामीले चाँडै कानुन बनाएर त्यही आधारमा काम अघि बढाएको भए तपाईंहरु चुप लाग्नुस् है भन्न सकिन्थ्यो।

० संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भइरहँदा द्वन्द्वमा संलग्न नेताहरुलाई देश वा विदेश कतै पनि अप्ठ्यारो अवस्थाको सामाना गर्नुपर्ने वा उनीहरुका ‘मुभमेन्ट’ साँघुरिँदै जाने चर्चा पनि चल्छ । त्यस्तो होला? 

ढिलो भइरहँदा परिस्थिति त्यतातिर जान्छ।

० यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगमा पनि जोडिन्छ?

जोडिन्छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आवाज उठाउँदैछ। पछि आर्थिक र अन्य सहयोग रोक्न सक्छ। 
सानो मुलुकका लागि सैनिक बलभन्दा नैतिक बल धेरै ठूलो हुन्छ। नैतिक बल कमजोर भैदिए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले घेर्न थाल्छ। हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ शिर उठाउन दिने नैतिक बलले मात्र हो। त्यो पनि रहेन भने उनीहरुले प्रश्न उठाउने नै भए। राजनीतिक नेतृत्वले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

० न्यायिक प्रक्रिया अलपत्र रहँदा थप समस्या पनि आउलान् नि !

आउँछन्। यो चर्चा धेरै परसम्म पुग्दा राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्सम्म पुग्न सक्छ। आजभोलि नै त भन्न सकिँदैन तर, पुग्छ।

० यी समस्या कसरी सुल्झाउने?

पहिलो, आयोग गठन प्रक्रियालाई पूरा गर्नुपर्छ, आयोग विश्वसनीय बनाउनुपर्छ । दोस्रो कुरा, आयोगले काम सुरु गरेर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्‍यो।  त्यसपछि पीडितहरुसँग मिलेर काम अगाडि बढाउनुपर्‍यो। 

यौन हिंसामा परेका पीडितहरुको लगत संकलन भएको छैन। त्यो संकलन गर्नुपर्‍यो। छुटेका मुद्दाहरु दर्ताको वातवरण बनाउनुपर्‍यो। तत्काल राहत दिनुपर्‍यो । अहिले पनि शरीरमा गोलीको छर्रा बोकेर बाँचिरहेका धेरै छन्, उनीहरुको उपचार गराउनुपर्‍यो। 

हामीकहाँ गणतन्त्र स्मारक त बन्यो तर त्यो ठूलाबडाका लागि बन्यो। सर्वसाधारणको पहुँचमा गणतन्त्र कहिले पुग्ने? 
यति गरिसकेपछि एउटा वातावरण बन्छ। त्यसपछि सामान्य मुद्दा मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकिन्छ। गम्भीर प्रकृतिका मुद्दालाई न्यायालयबाट टुंग्याउनुपर्छ ।

० कतै यो समस्या थाती राखेर यसैमाथि राजनीति गर्ने क्रम बढ्ने त होइन?

यो त भइरहेकै छ नि। द्वन्द्वकालीन मुद्दाकै कारण सरकार ढलेका छन्। राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएको छ। यो मुद्दालाई कुनै न कुनै ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउनुपर्छ र त्यहाँबाट आफ्नो पोलिटिकल स्पेस खोज्नुपर्छ भन्ने तत्त्व पनि छन्। यो मुद्दालाई अझै तन्काएर फाइदा लिन खोज्ने पनि छन् ।