गभर्नर डा.नेपाल भन्छन् : सर्वोच्चले हाम्रो पक्ष राख्ने मौका नै दिएन

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरन्जिवी नेपालले राष्ट्र बैंकले आफ्ना कुराहरु राख्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको बताएका छन्। 

बुधबार बसेको संघीय संसदको अर्थसमिति बैठकमा उनले आफूले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको औपचारिक जानकारी नपाएको भन्दै मिडियाबाट जानकारी पाएको स्पष्ट पारे।
 
राष्ट्र बैंकले साउन २२ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सिइओ र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निर्देशन जारी गरी उमेर हद तोकेको थियो। तर, सो निर्देशनको विरुद्धमा प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नारायणदास मानन्धर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
 
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सो उजुरीको सुनुवाई गर्दै उमेरहद तोक्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था खारेज गर्दै राष्ट्र बैंकलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो। साथै सर्वोच्चले मानन्धरलाई काममा फर्कन र कानून निर्माण नगरी उमेरहद तोक्नु संविधान विपरित भएको ठहर गरेको छ।

अर्थसमिति बैठकमा डा. नेपालले प्रधानन्यायाधीशको उमेर हदलाई हेरेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सिइओ र अध्यक्षको उमेरको हद तोकिएको बताए। उनले आक्रोसित हुँदै भने, “कोही कोही सिइओ त बैंक खोलेदेखि नै छन् भने कसैले २० वर्षभन्दा बढी जागिर खाएका छन्। त्यस्तै अध्यक्षको हकमा पनि सोही अवस्था छ।’
 
समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको सो निर्देशन केही अघि भएको र त्यसलाई ऐनमा नै समेटेर ल्याउन पाएको भए सर्वोच्च अदालतले स्थान पाउने अवस्था आउने थिएन।’ 

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको लागि ल्याइएको उमेर हदको निर्देशन ठिक छ, तर त्यसलाई ऐन नै बनाउन पाएको भए राम्रो हुने थियो उनले भने, अहिले पनि केही भएको छैन आगामी दिनमा बाफिया संशोधन हुँदै छ त्यसमा समेट्ने छौं।