शुक्रबार, मंसिर २७, २०७६

विचार

राजमार्गका होटलहरुमा लुट : खाद्य सुशासन गफै मात्र

राजमार्गका होटलहरुमा लुट : खाद्य सुशासन गफै मात्र

भालुवाङ र लमहीबीचको सानो बजारको एउटा होटल। रातको करिब ११ बजे। टेबुलमा खानाको परिकार-थालमा तावाको सादा तीनवटा रोटी, दुई टुक्रा मुला, राम्ररी नपाकेको रायोको साग।

तरकारीको नाममा नुन र बेसार हालेर उमालेको धेरै आलु र थोरै काउली। सानो कचौरामा गेडागुडीविनाको पहेँलो रङको तातो पानी। कात्तिक ३० गते साँझ बुटवलबाट पश्चिम नेपालतर्फ गुडेको गाडी खाना खान रोकिँदा यात्रुसामुन्ने उपलब्ध खानाको परिकार थियो यो।

याे खानाको मूल्य कति होला ? ५०-७५ रुपैयाँ जति होला भन्ने तपाईंको अनुमान हाे भने गलत हुनुभयो । खाना खाएबापत एकजनाले दुई सय तिर्नु पर्‍यो। एक यात्रुले प्रतिवादको शैलीमा बोलेको सुनियो- यस्तो खाना पनि यति महँगो ?

होटेलवालाको जवाफ थियो- सस्तो र राम्रो खान त आमाकै होटेलमा जानुपर्छ। उनले फेरि थपे- गोजीमा पैसा छैन भने खाना खानुभन्दा पहिल्यै मूल्य सोध्नुपर्छ। खाना अर्डर गरेपछि खाए पनि नखाए पनि पूरै पैसा तिनुपर्छ।

यात्रुले एकछिन गमेजस्तो गरेर पैसा तिरे।

लोकमार्गका होटल र रेस्टुरेन्टमा खानाको मूल्य निर्धारण कहींकतैबाट नहुँदा उपभोक्ता होटेलवालाले ठेकेको मनपरि मूल्य तिर्न बाध्य छन्।
उक्त घटना भ्रष्टाचारको नमुना हो। जनसामान्यसँग यति निम्न श्रेणीको भ्रष्टाचारको व्यवहार हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु र जनतालाई ठग्न पल्केकाहरू मालामाल हुनु उदेकलाग्दो छ।

यस्तो बेथिति देशका प्रायः सबै ठाउँमा छ। लोकमार्गका होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले यात्रुलाई महँगोमा गुणस्तरहीन खाना खुवाउँछन् भने त्यही यात्रुवाहक गाडीका चालक (गुरुजी) लाई निःशुल्कमा तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट खाना खुवाउने गरेका छन्।

यतिमात्र होइन, यात्रु ल्याइदिएबापत चालकले नगद भत्ता पनि होटेल व्यवसायीबाट पाउँछन्। नौबिसे, खानीखोला, धार्के, गजुरी, मलेखु, मुग्लिन, रामनगर, गैंडाकोट, गोरुसिङे, लमही, चन्द्रनिगाहपुर, बर्दिबास, लालगढ आदि ठाउँका होटेल तथा रेस्टुरेन्टले यात्रुलाई सामान्य होटेलभन्दा झन्डै तीनगुना बढी मूल्य असुल गर्दै आएका छन्। भुक्तभोगीहरु होटेल सञ्चालकले यस्तो प्रकारको गुणस्तरहीन खाना खुवाएर यात्रुको स्वास्थ्यसँग सीधै खेलवाड गरेको आरोप लगाउँछन्।

सांकेतिक तस्बिरः पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको धादिङको एक होटल 

यात्रुवाहक बसका चालकको समस्या पनि विशिष्ट छ। नाम उल्लेख नगरिदिने सर्तमा काठमाडौं-जनकपुर चल्ने एक बसका चालक भन्छन्, “होटेल व्यवसायीले भनेको नमान्दा कहिलेकाहीँ गुरुजीले पनि ठूलै समस्या सामना गर्नुपर्छ।” उनका अनुसार होटेल व्यवसायीले आफ्नो होटेलमा यात्रुलाई खाना खुवाउन यात्रुवाहक बसका गुरुजीलाई विभिन्न प्रकारले फकाउँछन्।

होटेल व्यवसायीको कुरा नमानेमा कुण्डले-मुण्डले लगाएर धम्काउन पनि पछि नपर्ने उनको भोगाइ छ। “एक ठाउँमा व्यवसायीले आफ्नै होटेलमा खाना खुवाउन धम्क्याउनसम्म लगाए,” उनले भने, “सवारीसाधन त्यही सडकबाट गुडाउनुपर्छ।

उनीहरुसँग दुश्मनी मोल्नु पनि राम्रो हुन्न।” खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार नौबिसे, मलेखु, मुग्लिन, धार्के, खानीखोला र माथि उल्लेख गरिएका अन्यत्र गरी करिब पाँच सय वटा सानाठूला होटेल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा छन्।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार दैनिक एक हजार बढी यात्रुवाहक बसबाट दैनिक करिब २५ हजार जना यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिन्छन्। राजधानी भित्रिने पनि सोही संख्यामा हुन्छ भने अन्यत्रबाट गन्तव्यका लागि प्रस्थान गर्ने यात्रु पनि जोड्दा यो संख्या निकै ठूलो हुन पुग्छ। ती सबै यात्रु जो तिनै होटल तथा रेस्टुरेन्टमा ठोक्किने हन्।

गुण नियन्त्रण विभागको भने आफ्नै गुनासो छ। विभागका अनुसार खाद्य निरीक्षक अभावका कारण प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकिएको छैन। एउटा खाद्य निरीक्षकको थाप्लोमा ६ लाख उपभोक्ता, पसल र उद्योगको अनुगमन गर्ने जिम्मेबारी छ। नेपालमा खाद्य निरीक्षकको संख्या पर्याप्त छैन।

विभागका अनुसार बढी मूल्य लिएर गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री बिक्री वितरण गर्ने होटेल व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अधिकार दिइए पनि उनीहरुले आफ्नै कार्यालयको कामको चापका कारण अनुगमन गर्न सकेका छैनन्।

विगतमा अनुगमन हुँदै नभएका होइनन् तर त्यस्ता कार्य किन सुरु हुन्छन् र किन रोकिन्छन् भन्ने उत्तर कसैसँग हुँदैन। के निश्चित हो भने यस्ता मौसमी अनुगमनले थुप्रै प्रश्न उब्जाउँछन्। भुक्तभोगीहरु त यसलाई शुभ-लाभको सम्बन्धसँग पनि जोड्छन्।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, गृह मन्त्रालयसहितको अगुवाइमा होटेललाई निगरानीमा राख्न तथा नियन्त्रणमा ल्याउन विगतमा चार प्रकारको स्टिकर वितरण गरिएको थियो। यस्ता स्टिकरमा हरियो- खाना खानयोग्य, पहेंलोमा एउटा रातो चिह्न-खानेकुराको गुणस्तर कमसल, पहेंलोमा दुईवटा रातो चिह्न- खानेकुराको गुणस्तर धेरै कमसल र पूरै रातो- होटेल बन्द गर्नुपर्नेसँग सम्बन्धित थियो। तर त्यसको अनुगमन हुन सकेन।

अहिले राजमार्गका कुनै पनि होटेलमा कुनै स्टिकर देखिँदैन। यसको अर्थ के लगाउने ? के राजमार्गका सबै होटेलको खाद्य गुणस्तरमा सुधार भयो अथवा सम्बन्धित निकायको अनुगमनबिनै सबै स्टिकर उप्काइयो अथवा दुवै पक्षबीच शुभलाभको सम्बन्धको विकास भयो ? यी प्रश्नका उत्तर अपेक्षित छन्।

गुण नियन्त्रण विभागको भनाइ मान्ने हो भने स्थिति सरकारको नियन्त्रणबाहिर छ। अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा होटेल व्यवसायी संघको भए पनि प्रभावकारी रूपमा अनुगमन भएको देखिएन।

यो लाचारीको जिम्मेवारी कसले लिने रु दोषीलाई कारबाही कसले गर्ने ? यसरी भइरहेको संस्थागत भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसले गर्ने ? यी केही यस्ता प्रश्न हुन जसको उत्तरविना खाद्य-सुशासन कायम गर्ने कार्य कठिन हुनेछ।

सुशासनका दृष्टिले खाद्य वस्तुको स्तर अनुगमन र मूल्य निर्धारण र एकरुपताको निकै ठूलो महत्त्व छ। यसबाट जहाँ एकातिर उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षित हुने सुनिश्चितताको प्रत्याभूति हुन्छ भने अर्कोतिर बजारमा मूल्य एकरूपता कायम भई कालाबजारी र अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।

आजको विश्वमा लोककल्याणकारी राज्यको भूमिका पनि -जनतालाई उत्तरदायी सरकारको अनुभूत गराउनु हो। तर नेपालमा राज्य आफ्नो यो भूमिका निर्वाह गर्न असक्षम देखिएको छ। सरकार सुशासनको नारा लगाउँछ। जनता लोभिने गरी सुशासनको ढाँट कुरा गर्छ तर व्यवहारमा केही पनि लागू नगरी भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई पोस्न सघाउँछ।

सरकारको निकाय कर्मचारी अभाव देखाउँदै आमजनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने कुरालाई वैधता प्रदान गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई कुनै पनि हालतमा उचित ठहर्‍याउन सकिँदैन। हामीसँग नीतिनियम र कानुन त छन् तर कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी छैनन् भनेर राज्य उम्किन खोज्छ भने त्यसलाई के भन्ने ? यसमा जनसामान्यको के दोष ?

जनताले देशको कानुन मानेर आफूले गर्नुपर्ने काम गरेकै छन्। राज्यलाई कर बुझाएकै छन्। राज्यले कसैलाई कर छुट गर्दैन। गर्नु पनि हुँदैन। तर कर तिर्ने जनताले राज्यबाट आवश्यक सेवासुविधा प्राप्त गर्ने कि नगर्ने ? सुशासनको प्रत्याभूति पाउने कि नपाउने ?

कि कर असुल गर्न कर्मचारी अभाव नहुने यो देशमा जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा कार्य गर्न कर्मचारी अभाव छ भनेर जनताले चित्त बुझाउने रु सरकारी निकाय यहाँ पनि भ्रष्टाचारको निकृष्ट नमुना प्रस्तुत गर्दैछ भनेर भनियो भने त्यसलाई कसरी अनुचित भन्न सकिन्छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्