डोनल्ड ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीलाई भिसा अवधि बढाउन र स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र (ग्रीन कार्ड) पाउन् गाह्रो हुने कानून बनाउँदैछ ।
यो परिवर्तनबाट सरकारी सुविधामा एक वर्षभन्दा बढी समय आश्रित आप्रवासीहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् ।
सरकारले आप्रवासनसँग सम्बन्धित नयाँ नियमहरुको घोषणा गरेको छ जसका अनुसार ती आप्रवासीहरुको आवेदन स्वीकार गरिनेछैन जो भविष्यमा अमेरिकी सरकारी सेवाहरु र योजनामा आश्रित हुनसक्छन् ।
“अमेरिकी नागरिकको हित रक्षाका लागि देशमा आउने आप्रवासी आत्मनिर्भर हुनु जरुरी छ,”
ह्वाइट हाउसले भनेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नियमको प्रभावबाट कम आम्दानी हुने नेपालीहरु पनि प्रभावित हुन सक्छन् ।
अमेरिकी नागरिकता र आप्रवासन सेवाका कार्यवाहक निर्देशक केन कुच्चिनेलीले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्, “ग्रीन कार्ड आवेदकको वित्तीय स्थिति, शिक्षा, आयु र उसको अंग्रेजी भाषाको ज्ञानको स्तरलाई आधार मानेर निर्णय गरिनेछ । कुनै एक मापदण्डलाई मात्रै आधार बनाइने छैन ।”
यो नयाँ नियम यसै वर्ष अक्टोबर १५ तारेखदेखि लागू हुनेछ ।
कसलाई पर्छ असरयो नियमले पहिले नै ग्रीनकार्ड पाइसकेका आप्रवासीलाई प्रभाव पार्ने छैन । त्यसैगरी शरणार्थी शिविरमा रहेकाहरुमा पनि यो नियम लागू हुनेछैन । तर, भिसाको म्याद थप्ने आवेदन, ग्रीन कार्ड वा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्ने आवेदनमाथि भने यो नियम लागू हुनेछ ।
यो नियमले एक वर्षभन्दा बढी समय खाद्यान्न सहुलियत, उपचारमा सहुलियत वा सार्वजनिक आवास सुविधा जस्ता सरकारी सहुलियत लिएका आप्रवासी बढी प्रभावित हुनेछन् । संभवतः अमेरिकामा बसोबासका लागि उनीहरुले गरेका आवेदनहरु खारेज हुनसक्नेछन् ।
एक अनुमान अनुसार अमेरिकामा स्थायी बसोबासको अनुमति नपाएका तर, कानूनी रुपमै अमेरिकामा बसिरहेका २.२ करोड व्यक्तिमाथि नयाँ नियमको असर पर्नेछ ।
यसै वर्ष मे महिनामा ट्रम्पले आप्रवासन सम्बन्धी गरेको एउटा प्रस्तावमा अमेरिका आउने आप्रवासीको छनोट उनीहरुको सीपका आधारमा हुनुपर्ने भनिएको थियो । उनले युवा, शिक्षित र अंग्रेजी भाषाको राम्रो ज्ञान भएका व्यक्तिलाई मात्र अमेरिका आउन दिइनुपर्ने बताएका थिए ।
डीभी लटरी कार्यक्रमको पनि आलोचना गरेका ट्रम्पले योग्यताका आधारमा नयाँ व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।