निर्देशनहरु पुनर्विचार गर्न बैंकर्स एसोसिएसनको आग्रह

काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनप्रति डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले असन्तुष्टी जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत सोमबार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनार्थ जारी गरेको निर्देशनमा १५ लाख रुपैयाँसम्ममा कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। सो व्यवस्थाबाट विकास बैंकहरु सबैभन्दा बढी पीडित हुने भएकोले सो निर्देशनलाई पुनर्मुल्यांकन गर्न आग्रह गर्ने भएको छ।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनको शुक्रबार बसेको बैठकले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। विकास बैंकहरुको धेरै ग्राहक मध्यम वर्गका हुने र उनीहरुले स-सानो कर्जा लिने हुँदा उनीहरुबाट नै सेवा शुल्क उठाउन नपाउने हो भने बैंकहरु कसरी चल्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न भएको बैठकमा उपस्थित विकास बैंकका सिइओहरुले राखेका थिए।
 
एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्द ढकालका अनुसार ‘१५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा सेवाशूल्क लिन नपाउने व्यवस्थाले राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको आम्दानी प्रति बैंक ८/१० करोड रुपैयाँले घट्ने देखिन्छ।
 
उनले क्षेत्रीयस्तरका र जिल्लास्तरका बैंकहरुको त अधिकांश कर्जा १५ लाखसम्मको हुने भएकाले ती बैंकलाई टिक्नै कठिन हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। 

त्यसैगरी, स्प्रेडको नयाँ गणनाविधिले विकास बैंकहरुको अर्बौं आम्दानी घट्ने र बैंकास्योरेन्सलाई बन्द गराउँदा पनि विकास बैंकहरुको नाफा घट्ने उनले स्पष्ट पारे। उनले बैंकास्योरेन्स  बन्द गराउनुभन्दा पनि व्यवस्थित गराएर अघि बढ्नुपर्ने संघको सुझाव रहेको स्पष्ट पारे। 

राष्ट्र बैंकले यी विषयमा पुनरावलोकन नगरेको अवस्थामा बैंक चलाउन नसकिने धारणा बैठकमा उपस्थित अधिकांश सीइओहरुले राखेका थिए।