नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउने भारतको डिजाइन !

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।

आजको नागरिक दैनिकले बर्खामा भेलपहिरोसँगै अस्तव्यस्त हुने सडकको कथालाई मुख्य समाचार बनाएको छ । यहि समाचारसँग जोडेर कर्णाली राजमार्गामा हिड्नसमेत यात्रुहरु डराउने गरेको विषयलाई पनि समावेश गरेको छ।
 
यस्तै नागरिकले के नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउन चाहन्छ भारत ? शीर्षकको खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ।

भारतमा हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नेतृत्व गर्दै नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकालका लागि सत्तारोहण गरेलगत्तै सो दलका प्रभावशाली नेताहरुले एकपछि अर्काे गर्दै नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउनुपर्ने खालका अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

भाजपाका प्रभावशाली नेता एवं प्रधानमन्त्री मोदीका विश्वासपात्र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले केही समयअघि नेपाली सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल हिन्दु राज्य भएको हेर्न चाहेको बताएका थिए।

नेपाल हिन्दु राज्य र राजतन्त्रात्मक मुलुक हुनुपर्छ भनेर योगीले लामो समयदेखि आफ्ना धारणा राख्दै आएका छन्। उनले मुख्य मन्त्रीका रुपमा पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग आफ्नै कार्यकक्षमा भेट गरिसकेका छन्।

यही साउन दोस्रो साता काठमाडौंमा भएको विश्व हिन्दु जागरण सम्मेलनमा सहभागी भएका भाजपाका अर्का प्रभावशाली नेता सुवर्मन्यम स्वामीले पनि नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

नेपालका बहुसंख्यक जनता हिन्दु भएकाले नेपाललाई हिन्दुराज्य घोषणा गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।  यत्तिमात्र होइन नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गर्ने विषयमा भारतसँगै चीन पनि सकारात्मक रहेको समेत उनले बताएका थिए।
 
प्रधानमन्त्री मोदीका विश्वासपात्र एवं भाजपाका प्रभावशाली नेताहरुले लगातार नेपाल हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भन्ने आसयका अभिव्यक्ति दिनुलाई कतिपयले भारतको चाहना नेपाल फेरि हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा बुझेका छन्। कतिपयले भने यस्ता अभिव्यक्तिलाई नेपालको आन्तरिक हस्तक्षेपका रुपमा अथ्र्याउने गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

आजको अन्न्पूर्ण पोस्ट्ले सेटिङमा नयाँ बसपार्कको १६० रोपनी जग्गा निजी बनाउने गरि सम्झौता भएको खुलासा गरेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका र गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क सञ्चालक ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्राइभेट लिमिटेडबीच १६० रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने गरी गैरकानुनी ‘पूरक सम्झौता’ भएको फेला परेको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
ल्होत्सेले मूल सम्झौताविपरीत नयाँ बसपार्कमा गैरकानुनी रूपमा बनाएको व्यापारिक संरचनालाई वैधता दिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन पदाधिकारीको सहारा लिएको थियो।

आयोगका तत्कालीन पदाधिकारी र ल्होत्सेका सञ्चालकको मिलेमतोमा आयोगले आटनो क्षेत्राधिकारबाहिर गई २०६६ सालमा ‘अनुचित कार्य’ को दफा प्रयोग गरेर पूरक सम्झौता गराएको समाचारमा जनाइएको छ ।

२०५६ सालमा महानगरले ल्होत्सेलाई नयाँ बसपार्क हस्तान्तरण गरिसकेपछि ल्होत्सेले बसपार्कले चर्चेको एक सय ६० रोपनी जग्गाभित्र मूल सम्झौता र गुरुयोजनाविपरीत सपिङ कम्प्लेक्स, व्यापारिक प्रतिष्ठान निर्माण गरेको थियो।

ल्होत्सेले यसरी अवैधानिक रूपमा संरचना बनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। विवादलाई वैधता दिलाउन आयोगलाई अघि सारिएको समाचारमा उल्लेख छ।

यस्तै पहिरोले गुल्मीको ठूलो लुम्पेक क्षेत्रमा गाउँलेको उठिबास लागेको विषयलाई पनि अन्नपूर्णले प्राथमिकताका साथ छापेको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा राजकुमार रौनियारविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेको विषयलाई पनि महत्वका साथ छापेको छ। 

आजको कान्तिपुरले कोरला र हिल्सामा चिनियाँ चासो शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने मुख्य राजनीतिक दलहरुकै अहिलेसम्म प्रदेशमा संरचना नभएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ। 

नयाँ पत्रिकाले भने विराटनगर जुटमिलका पाटपुर्जा मात्र नभइ पर्खाल भत्काएर इँटासमेत बेचिएको खुलासा गरेको छ। विराटनगर जुटमिलका सञ्चालकहरूले उद्योगभित्रका पित्तल र तामाका पार्टपुर्जा, ठूला मेसिन राखिएका अग्राखका काठ मात्र होइन, मजदुर क्वार्टरका पलङसमेत बेचिदिएका छन् । 

सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नीलहरि काफ्लेको नेतृत्वमा उद्योगको सम्पत्ति कौडीको भाउमा बेचिएको भन्दै पूर्वकर्मचारीहरूको संघर्ष समितिले उजुरी गरेको थियो । सो उजुरीका आधारमा उद्योग मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले पनि अनियमितता भएको ठहर गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।