निर्मला हत्या काण्ड : अनुत्तरित प्रश्‍न, अनुत्तरदायी सरकार

‘...तपाईंको आफ्नै सन्तानलाई यस्तै भएको भए के ती मानिसलाई बाँकी राख्नुहुन्थ्यो र? देशको प्रगतिलाई आत्मसात् गरेर अघि बढनुहोस् अब, सत्ताको पछि नलाग्नुस् । तपाईं प्रधानमन्त्री भएदेखि धेरैको मनमा आशा जागेको थियो, त्यसलाई विलीन हुन नदिनुहोस् । नेपाल आमालाई नरुवाउनुहोस्, बिन्ती छ । र, अहिले जघन्य अपराध गरेका व्यक्तिलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुहोस् । महिला हिंसा र बलात्कार गर्नेलाई कडा सजाय दिन नियम बनाउनुहोस् र लागू गर्न लगाउनुहोस् । अनिमात्र नेपाल सुरक्षित ठाउँ हो भन्ने विश्वास गर्छौं ।’

केही वर्षपहिला पूर्व नेपाल सुन्दरी माल्भिका सुब्बाले फेसबुक फ्यान पेजमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई लेखेको खुलापत्रका अंश हुन् यी । नेपालमा महिला हिंसाको हिसाब खोज्ने र यसको दीर्घकालीन समाधान पहिल्याउन सरकारको भूमिकालाई उत्तरदायी बनाउने आग्रहसाथ व्यक्त यी अभिव्यक्तिले वर्तमानको नेपाली समाजको पीडालाई शब्दमा अनुवाद गरेको छ ।

यी अभिव्यक्ति हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनका सरकारका जिम्मेवारहरुका दृष्टिमा उपर्युक्त अभिव्यक्ति पर्‍यो कि परेन ? निर्मलाको अस्तित्व-हरणले झकझक्यायो कि झकझक्याएन त्यो त थाहा भएन तर यससम्बन्धमा संवेदनशील हुन भने आग्रह गरिनु अनुचित हुँदैन । 

कञ्चनपुर महेन्द्रनगर उल्टाखामकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको एक वर्ष बितेको छ । अघिल्लो वर्ष साउन १० गते उनको शव भेटिएको थियो । दुर्भाग्य ! अपराधी अझै पनि फेला पर्न सकेको छैन । वर्ष दिन बितिसक्दा पनि घटनाका सम्बन्धमा कुनै अनुसन्धान टुंगोमा पुग्न नस्कनु उदेकलाग्दो छ । यस जघन्य अपराधमा संलग्न मूल व्यक्तिसम्म प्रहरी पुग्न नसक्नु दुःखद छ ।

स्थानीय जनता आक्रोशित छन् । जनता न्याय माग्न आन्दोलनमा उत्रिएको प्रसंग पुरानो भइसक्यो । लाजमर्दो अवस्था हो, न्याय माग्न जनता आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल दरिएको छ । यतिमात्र होइन न्यायको आन्दोलनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले सुरक्षाका नाममा गोली चलायो र प्रहरीको गोली लागेर स्थानीय १४ वर्षीय सन्नीको मृत्यु भयो । यसको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । महेन्द्रनगरमा अहिले आन्दोलन त छैन तर स्थानीय बासिन्दाको आक्रोश कायमै छ ।

सायद जनताको आन्दोलन थकाउने सरकारको रणनीति सफल भएको छ । निर्मलाका परिवारले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट घोषणा गरिएका राहतबापतको रकम पनि बुझिसकेका छन् । निर्मलाकी आमाले भीमदत्त नगरपालिकामा जागिर पनि सुरु गरेकी छन् । तर यसको अर्थ निर्मलाको परिवारले अवस्थासँग सम्झौता गरिसकेका रूपमा लगाउन मिल्दैन । मुटुभरि आक्रोश र पीडा बोकेर निर्मलाका आमाबुबा अपराधीको खोजी गरिदेऊ भनेर गुहार लगाउँदैछन् ।



जनतालाई सरकार र प्रहरीको नियतमाथि प्रारम्भदेखि नै शंका छ । प्रहरीको रवैयाप्रति असन्तुष्ट छन् स्थानीयवासी । स्थानीय बासिन्दाले यस घटनामा आफ्ना पक्षमा दबाब र प्रभाव सिर्जना गर्न सक्ने सामाजिक ठालू र तिनका परिवार संलग्न भएको आशंका गरेका छन् । यस आशंकालाई त्यत्तिकै निराधार भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यस घटनामा राजनीतिक शक्ति र प्रशासनिक नेतृत्वबीच साँठगाँठ रहेको आरोप लागेको छ र यसै आधारमा समाज विभाजनको प्रयास भइरहेको छ । राज्यसत्ताले जनतामा भित्रिएको यो आशंका अन्त्य गर्न सकेन भने राज्यप्रति जनतामा ठूलो अविश्वास उत्पन्न हुन सक्छ । यो अवस्थाले निश्चय पनि राम्रो परिणाम निम्त्याउँदैन ।

यसले राज्यलाई कमजोरमात्र बनाउने छैन बरु राज्य जनताप्रति जिम्मेवार र जबाफदेही छैन भन्ने पनि प्रमाणित गर्नेछ । तर सरकारको रबैया सन्तोषप्रद छैन । गृहमन्त्रीले यस्ता अपराध समाजमा भइरहन्छन् भनेर गैरजिम्मेवार जबाफ दिएको ताजै छ । यसबाट पनि सरकारले यस घटनालाई कति हलुंगो तरिकाले हेरिरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

विश्वमा अपराध जहाँ पनि हुन्छ । अपराधरहित मुलुक विश्वमा कुनै पनि छैन । फरक के मात्र हो भने अन्य मुलुकमा अपराध गरेपछि अपराधीलाई खोजिन्छ र कारबाही गरिन्छ तर नेपालमा अपराधीको सम्मान गरिन्छ । राजनीतिक दलहरुमा अपराधकर्मीको खुलेआम आबद्धताले यही कुरा स्पष्ट गर्दछ ।

देशमा महिला हिंसालगायतका अपराध वृद्धि हुनुमा राजनीति र अपराधको अन्तरसम्बन्धले पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । महिला सुरक्षाका दृष्टिले सरकारको अवस्था ऋणात्मक छ । सरकार सुशासनको कुरा गरेर थाक्दैन तर यस दिशामा कार्य केही पनि गर्दैन ।

आफ्नो वैयक्तिक सुरक्षाका लागि संवेदनशील हुँदै सरकारमा सामेल व्यक्ति र दलका कार्यकर्ता राज्यको सुरक्षा निकायको चरम दुरुपयोग गर्दे आफ्ना वरिपरि सुरक्षा घेरा सुदृढ बनाउन तल्लीन देखिन्छन । तर तिनै व्यक्ति मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था र सुशासनका पक्षमा किन आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्दैनन् ?
  
यस सन्दर्भमा हामीले छिमेकी भारतको घटनाबाट ठूलो पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०१२ को डिसेम्बर १६ का रात राजधानी नयाँदिल्लीमा गुडिररहेको बसमा एक युवतीलाई गरिएको सामूहिक बलात्कारको घटना कुनै एक परिवार वा कुनै एक समुदायसम्म मात्र सीमित रहेन । सम्पूर्ण भारतवासी आन्दोलित भए । यो एक घटनाले भारतलाई आजको दिनमा एक किसिमले पुनर्जागरणको अवस्थामा लयाइपुर्‍याएको छ ।

तर यो यथार्थ बिर्सने धृष्टता नेपाली समाजले किन गर्छ ? सरकार किन संवेदनशील बन्दैन ? किन सरकार आस्था र विचारका आधारमा घटनाको विश्लेषण गर्न खोज्छ ? उत्तर अपेक्षित छ । दुर्भाग्य, परम्परागत मान्यतामा आधारित संरचनाबाट निर्मित समाजमा महिलाको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । सुदृढ बनाउने नीति–निर्माणको कुरा त परै जाओस्, हामीमा यसबारे सामान्य सोचसम्म पनि विकसित हुन सकेको छैन । 

पछिल्ला दिनमा महिला हिसाका घटनामा निकै वृद्धि भएको पाइएको छ । यसमा बलात्कार, बालिकासँग अनुचित यौन व्यवहार र जलाएर हत्या गर्नेजस्ता घटना निकै बढेका छन् । यस्ता घटना जुन प्रकृतिका र जुन रुपले सार्वजनिक भइरहेका छन्, त्यो उदेकलाग्दो मात्र होइन अनपेक्षित पनि छ । यसले निश्चय पनि सम्मुनत नेपालको भविष्यतर्फ संकेत गर्दैन ।

त्यसो त नेपाली समाजमा महिला हिंसाका घटना स्वयंमा नयाँ प्रवृत्ति होइन । नेपाली समाजमा युगौंदेखि महिलाले प्रताडनाको नियति भोगिरहेका छन । समय बदलियो । शासन बदलियो । समाजका व्यक्ति पनि बदलिए । तर बदलिएन यहाँका मानिसको व्यवहार । अहिले देशमा तुलनात्मक रुपमा आफूलाई प्रगतिशील र क्रान्तिको संवाहकका रुपमा दाबी गर्नेहरुको शासन सत्ता छ । यस कालखण्डमा पनि महिलाप्रतिको सम्मानमा कमी आएको मूल्यांकन गरिएको हो भने सत्तामा बसेकाले निश्चय पनि आफूहरूको शासन सञ्चालनको शैलीबारे सोच्नु अपेक्षित छ ।
   
दिल्ली सामूहिक बलात्कार घटनापछि भारत महाराष्ट्रका विपक्षी दलका नेता विनोद तापडेले आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका सरकारी सुरक्षाकर्मीको संख्या घटाएर उदाहरणीय कार्य गरे । उनले राज्यबाट प्राप्त दसजना सुरक्षाकर्मीमध्ये आठजना फिर्ता गरेर तिनलाई महिला सुरक्षामा खटाउन आग्रह गरे । राजनीतिमा भारतीय नेताको सिको गर्न खोज्ने नेपालका नेताले विनोदको यस कार्यका बारेमा जानकारी प्राप्त गरे कि गरेनन् ? नेपालमा पनि बलात्कारका घटनाले तीव्रता पाएको वर्तमानमा यहाँका नेताबाट पनि यस्तै कार्यको अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक होइन । 

महेन्द्रनगरमा पछिल्लो एक वर्षमा अनुसन्धानका नाममा अनेकौं टोली पुगे । काठमाडौंमै बसेर पनि सरकारको अनुसन्धान प्रक्रिया सक्रिय रहेको दाबी गरियो तर डिएनएको रिपोर्ट कसैसँग नमिलेको भन्दै अनुसन्धान प्रक्रिया फितलो बनाइयो । प्रश्न उठ्छ के डिएनए नमिल्दैमा अपराधी उम्कन्छ त ? के अपराध अनुसन्धानका सन्दर्भमा डिएनएभन्दा अर्को भरपर्दो विकल्प विश्वमा छैन ? तर जिम्मेवारहरू समयमै जिम्मेवार हुन सकेनन् ।

सायद सुदूरका भावनालाई आत्मसात् गरिएन । त्रुटि यहीँनिर भयो । यो त्रुटि हुँदा महेन्द्रनगरमा मानवताको ठूलो क्षति हुन पुग्यो । आखिर यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? सन्नीको सहादतको मूल्य कसले चुकाउने ? प्रश्नहरु निकै तेर्सिएका छन् । स्मरणीय रहोस्, महेन्द्रनगरको यो घटना र त्यसपछि सिर्जित अवस्थाको क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन समाधान अब कानुनी उपायबाट मात्र सम्भव छैन ।  

(२०७६ असार अन्तिम साता महेन्द्रनगरको स्थलगत भ्रमणमा आधारित रहेर यो लेख तयार पारिएको हो)