काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा देशको व्यापारघाटा कुल बजेटभन्दा रु.६ अर्बले बढी छ।
भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको व्यापारघाटा रु.१३ खर्ब २१ अर्ब ४२ करोड छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा रु.१ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँले बढी हो। गत आर्थिक वर्ष देशको कुल बजेट रु.१३ खर्ब १५ अर्ब थियो।
आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा यस्तो व्यापारघाटा रु.११ खर्ब ६३ अर्ब ५० करोड थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षमा रु.१४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोड बराबरको आयात भएको छ भने रु.९७ अर्ब १० करोड बराबरको मात्र निर्यात भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आयात रु.१२ खर्ब ४४ अर्ब ८१ करोड बराबरको थियो भने निर्यात रु. ८१ अर्ब ३० करोड बराबरको।
ब्यापार घाटा देशको कुल बजेटभन्दा बढी हुनु अर्थतन्त्रको लागि खतरा भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्दबहादुर क्षेत्री बताउँछन्।
उनका अनुसार व्यापारघाटा बढ्नुमा राजस्वमुखी अर्थव्यवस्था एउटा प्रमुख कारण हो। “आयात बढ्दा राजश्व पनि बढ्ने भएकोले जुनसुकै अर्थमन्त्री आए पनि राजश्व संकलन तर्फमात्र ध्यान दिन्छन्,” क्षेत्री भन्छन, “उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने तर्फ कसैको चासो छैन।”
उनका अनुसार भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लायिग विभिन्न सामग्री आयात गर्नुपर्ने बाध्यताका साथै इन्धन र खाद्यान्न पनि ठूलो मात्रामा आयात गरिएका कारण व्यापार घाटा बढेको हो।
सरकारले यसवर्ष पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन्।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य मुलुकमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुँदा आयात बढिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेपालमा एउटा सियो समेत उत्पादन हुदैन उत्पादनमा लाग्ने युवाहरु खाडीमा गएका छन् त्यसैले पनि व्यापारघाटा बढेको हो।”
त्यस्तै अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल अब भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर (पेग) लाई पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन्। व्यापारघाटाले बहुप्रकृतिको असर पर्ने हुदा मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिको अर्थनीति बनाएर अगाडी बढ्नु जरुरी देखिएको अर्थशास्त्री खनालको भनाइ छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४