पुरातत्वले रोक्यो जानकी मन्दिरमा निर्माण कार्य

जनकपुरधाम- पुरातत्व विभागले जनकपुरको जानकी मन्दिरमा प्रदेश सरकारले थालेको निर्माण कार्यमा रोक लगाएको छ ।

जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल भइरहेको बेला परिसरभित्र भइरहेको निर्माण कार्यले समस्या हुने भन्दै विभागले रोक लगाएको हो ।

प्रदेश २ सरकारको समाजिक विकास मन्त्रालयले झण्डै ९० लाखको लागतमा मन्दिर परिसरभित्र सन्त आवास निर्माण कार्य थालेको थियो ।

विभागसँग स्वीकृती नै नलिई निर्माण थालिएको र यस्ता निर्माण कार्यले जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदाको सूचीमा सूचीकृत समस्या आउनसक्ने भएकोले काममा रोक लगाइएको विभागकी पुरातत्व अधिकृत मन्जुसिंह भण्डारीले जानकारी दिएकी छिन् ।

यसका साथै मन्दिरको छानामा ड्रिल गर्ने कामसमेत भइरहेको जानकारी आफूहरुलाई आएको भन्दै उनले यस्ता कार्य नगर्न मन्दिरका महन्तलाई भनिएको जिकिर गरिन् ।

सन्त आवास निर्माणमा रोक लगाइए पनि मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत मन्दिर परिसरमा मार्बल लगाउने कार्यमा भने रोक नलगाइएको भण्डारीले बताइन् ।

‘जानकी मन्दिर निर्माणको क्रममा टिकमगढबाट पनि मार्बल आएको तथ्य फेला परेको छ,’ भण्डारीले भनिन्, ‘परिसर बाहिर मार्बल लगाउँदा विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन समस्या आउँदैन् । मार्बल लगाउन प्रदेश सरकारले विभागसँग स्वीकृति नै लिएको छ ।’

तर पछिल्लो पटक मन्दिरको पछाडि भागमा भइरहेको निर्माण कार्यबारे आफूहरुसँग कुनै स्वीकृति नलिइएको उनले बताइन् ।

‘मन्दिरको पछाडी भागमा निर्माण भइरहेको संरचना निर्माण तत्काल रोक्न हामीले महन्तलाई फोन गरिसकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘विभागसँग छलफल नै गरी यसरी निर्माण कार्य भए विश्वसम्पदाको सूचीमा सूचीकृत गराउन समस्या आउन सक्दछ ।’

मन्दिर वरिपरीका ठूला भवन पनि समस्या

जानकी मन्दिरलाई विश्वसम्पदाको सूचीमा सूचीकृत गराउन मन्दिर वरिपरी रहेका ठूला भवनहरु पनि समस्याको रुपमा देखिएको छ । विभागका अनुसार विश्वसम्पदाको सूचीमा सूचीकृत गराउन मन्दिर वरिपरी रहेका ठुला भवन समस्याको रुपमा देखिएको छ ।

पुरातत्व अधिकृत भण्डारीले मन्दिर वरिपरी ठुला संरचना निर्माण नगर्न र भएकाबारे विचार गर्न उपमहानगरपालिकालाई सुझाव दिइसकिएको बताइन् ।

जानकी मन्दिरसँगै दक्षिणतर्फ ‘गायत्री कुञ्ज’ भत्रे होटल सञ्चालनमा छ । तीन तल्ले होटलका कारण जानकी मन्दिरको सौन्दर्यमाथि प्रभाव परेको भन्दै स्थानीयले भत्काउन माग गर्दै आइरहेको छ । तर उपमहानगरपालिकाले भने सुनवाई गर्न मानेको छैन ।