आजका अखबार : संसद् भवनको जग नखन्दै भ्रष्टाचार

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित आइतबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरहरुलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
आजको नयाँ पत्रिकाले संसद् भवनको जग नखन्दै भ्रष्टाचार शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने एन्फामा ३ करोडको ब्याज हिनामिना भएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

रिजल्ट आएको महिना दिनसम्म पनि विद्यार्थीले एसइईको ग्रेडसिट नआएको विषयलाई पनि नयाँ पत्रिकाले महत्वका साथ प्रकाशित गरेको छ ।
 
आजको कान्तिपुर दैनिकले बालुवाटार जग्गा प्रकरणः नियत कि नीतिगत ? शीर्षकमा टिप्पणी लेखेको छ । यस्तै कान्तिपुरले प्रदेशसँग सल्लाहै नगरी संघीय सरकारले वन लिमिटेड गठन गरेको विषयलाई पनि महत्वका साथ छापेको छ ।
 
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले नेपालमा अफिम खेति मौलाएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । यस्तै उसले प्रदेश १ का २० वर्ष पुराना २ हजार गाडी हराएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ।
 
नागरिक दैनिकले भने नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनको किचलो बढेसँगै एक वर्ष कार्यकाल बढाउन लागिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । यस्तै नेकपामा शीर्ष नेताको विभाग मोहले समस्या बढ्दै गएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

संसद् भवनको जग नखन्दै भ्रष्टाचार

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुन मिचेर सिंहदरबारमा संघीय संसद् भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निर्माणस्थल खाली नगराई नै सहरी विकास मन्त्रालयले भवन निर्माणको टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । 

सात अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बन्न लागेको संसद् भवन निर्माणका लागि १७ कम्पनीले बोलपत्र हालेका छन्, जसको अहिले मूल्यांकन भइरहेको छ । तर, संसद् भवन निर्माणस्थलमा अहिले सिंहदरबार सुरक्षार्थ खटिएको चण्डीदल गण बसेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ३ मा सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलबाट भएका संरचना नहटाई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने व्यवस्था छ । यसलाई मिचेर सरकारले सिंहदरबारमा रहेका पाँच सय ५० भन्दा बढी सैनिकको व्यवस्थापन नगरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको समाचारमा उल्लेख छ । 

बालुवाटार जग्गा प्रकरण स् नियत कि नीतिगत ?

कान्तिपुरमा प्रकाशित टिप्पणीअनुसार बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन दुई मन्त्रीसँग बयान लिइसकेको छ भने अर्का तत्कालीन मन्त्रीसँग बयान लिने तर्खर गरिरहेको छ ।
 
दुई फरक मन्त्रिपरिषद्बाट तीन पटक निर्णय भएको ललिता निवास जग्गासम्बन्धी विवादमा मन्त्रिपरिषद् नेतृत्व गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि चाहिँ छानबिन होला कि नहोला ?

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास । प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा भूमाफिया र भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको छ ।
 
अहिले धरैको जिज्ञासा यही छ । तर यो प्रश्नको गुत्थी अर्कै प्रश्नमा अल्झिएको छ । त्यो हो, ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति र गुठीका नाममा दर्ता गर्ने दुई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हो या होइन ?

पछिल्लो प्रश्नको निरूपण नभएसम्म यो प्रकरणमा अख्तियार प्रवेश गर्न सक्दैन । किनभने विद्यमान कानुन र सर्वोच्च अदालतको नजिरसमेतले मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नसक्ने समाचारमा उल्लेख छ । 

मौलाउँदै अफिम खेती

अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार पहिलेपहिले नेपाल–भारत सीमाका जिल्लामा हुने अफिम खेती पछिल्ला वर्षमा मध्यपहाडी जिल्लामा फैलिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ।

नेपाल प्रहरी लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोको दुईवर्षे तथ्यांकले मकवानपुरमा सबैभन्दा धेरै अफिम खेती भएको देखिन्छ। ब्युरोका अनुसार दुई वर्ष अवधिमा मकवानपुरबाट मात्र ६१ बिघाभन्दा धेरै जमिनमा गरिएको छ।

त्यस्तै मकवानपुरपछि रौतहट, उदयपुर, दाङ, जाजरकोट, सुर्खेत, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिमलगायत जिल्लामा अफिम खेती हुने गरेको छ।

सबै ठाउँमा पुगेर अफिम खेतीको पहिचान र नष्ट गर्न नसकिएको डीएसपी कृष्णगोपाल पनेरू स्वीकार गर्छन्।

‘सवारीसाधन पुग्न नसक्ने ठाउँमा अफिम खेती हुने भएकाले त्यहाँ हिँडेरै पाँचदेखि छ घण्टासम्म लाग्छ’, उनी भन्छन्, ‘प्रहरीले सक्ने जति अफिम खेती नष्ट गरेको छ तर स्रोतसाधन अभावमा सबै ठाउँमा पुगेको छैन।’