अखबार : निर्मला हत्याकाण्डदेखि नेकपाको लफडासम्म

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित शुक्रबारका राष्ट्रिय दैनि अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
नयाँ पत्रिका र नागरिक दैनिकले निर्मलाहत्या काण्डको एक वर्ष हुँदा पनि न्याय नमिलेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकले सत्तारुढ दल नेकपामा स्कूल विभागमा अलमल देखिएको विषयसँगै सरकारले नागरिकमाथि निगरानी बढाउने तयारी गरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । 

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने लक्ष्य भन्दा १ खर्ब कम राजस्व उठेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उसले मलेसिया रोजगारीमा देखिएको समस्यालाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ । 

निर्मला हत्याको एकवर्ष : मिलेन न्याय

कञ्चनपुरको भीमदत्त–२ उल्टाखामकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । यसबीचमा सात अनुसन्धान टोली गठन, ८० जनाको डिएनए परीक्षण, पाँच सयभन्दा बढीलाई सोधपुछ र १० हजारभन्दा बढीको कल डिटेल अध्ययन भए पनि दोषी भने पत्ता लागेको छैन । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मंगलबार निर्मला पन्त प्रकरणमा सरकार असफल भएको स्वीकार गरे । विकसित देशमा समेत सबै घटनाका दोषी पत्ता नलागेको र यो घटनालाई धेरै राजनीतीकरण गरिएको आरोप उनले लगाए । 

तर, यो प्रकरणमा कहाँ–कहाँ कमजोरी भयो भनेर पत्ता लगाउने कामसमेत हुन सकेको छैन । छानबिनका क्रममा घटनास्थलदेखि ल्याबसम्म कमजोरी भएको विवरण आइसकेका छन् । अभियुक्त त पत्ता लागेनन् नै यो घटनाबाट सिकेर अझै सुधारको प्रयास भएको छैन ।

निर्मला हत्याको एक वर्षसम्म आफूले सरकारसँग न्याय मागेको उनका बुबा यज्ञराज बताउँछन्।

‘मैले सुरुदेखि नै सरकारसँग अरु केही मागिनँ, मात्र न्याय मागें,’ उनले भने, ‘हत्याको एक वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नै पाइएन।’ अपराधी पत्ता लागेर छोरीको कसरी हत्या भयो भन्ने थाहा पाएको भए सन्तुष्टि हुने उनी बताउँछन्। नागरिक र नयाँ पत्रिकाले लेखेका छन् । 

नेकपामा ‘स्कुल’ मै अलमल

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार आवरणमा स्कुल विभाग कसले लिने भन्ने रस्साकसी देखिए पनि खासमा नेकपाभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी मनोविज्ञान हाबी भएको छ । पार्टीलाई वैचारिक रूपमा आफ्नो पक्षले नेतृत्व गरेको छ भन्ने देखाउनकै लागि दुवै पक्षले यही विभाग दाबी गरिरहेका छन् । 

चुनावी गठबन्धन गर्दै दुई तिहाइको सरकार बनाएको नेकपा अहिले एउटा विभाग कुन नेतालाई दिने भन्ने विवादमा अल्झेको छ । पार्टी एकताको अन्तिम काम अब विभागहरूलाई पूर्णता दिने मात्र छ । यही काम पूरा गर्न शीर्ष नेताहरूलाई स्कुल विभागले हम्मे पारेको छ ।

आन्तरिक विवादकै कारण सचिवालय बैठक रोकिएको रोकियै छ । सचिवालयमै रहेका दुई नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र ईश्वर पोखरेलले एउटै विभाग दाबी गरेपछि चर्किएको विवादमा अहिले घनश्याम भुसाल, वेदुराम भुसाल पनि मिसिएका छन् । 

नागरिकमाथि निगरानी तयारी

कान्तिपुरमा प्रकाशित अर्काे समाचारअनुसार नागरिकको गोपनीयताको हक र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सरकारले नागरिकमाथि प्रत्यक्ष निगरानी गर्न पाउने प्रावधानसहितको कानुनी मस्यौदा तयार पारेको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा सरकारले नागरिकबारे हरेक सूचना अदालतको आदेशबिनै संकलन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

मन्त्रालयमै छलफल चरणमा रहेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् हुँदैसंसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सरकारलाई आवश्यक पर्दा दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गरी जनताले उपभोग गरेको सूचना तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

विधेयकको मस्यौदामा नागरिकको टेलिफोन विवरण उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच हुने गरी संयन्त्र जडान गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत छ ।

लक्षित राजस्व उठेन

अन्नपूर्णमा प्रकाशित समाचारअनुसार मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता नआएका कारण सरकार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लक्षित राजस्व उठाउन असफल भएको छ।

अनुमानित राजस्वमा पनि संशोधन गरी (घटाउँदासमेत) गत आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्न नसकेको हो। राजस्वका सबै शीर्षकमा लक्ष्य हासिल भएन।

आयातमुखी राजस्व प्रणाली भएको मुलुकमा यसले आयातमा आएको कमी, उत्पादनमा ह्रास र आर्थिक गतिविधिमा छाएको सुस्तताका कारण राजस्व संकलनमा समस्या देखिएको हो। पुँजीगत खर्च पनि लक्ष्यअनुसार गर्न नसकेका कारण सरकारलाई साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋणले भरथेग हुने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक नगरेको राजस्व संकलन विवरणअनुसार गत वर्ष आठ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ८८.७३ प्रतिशत मात्रै हो।