प्रदेश सरकारका योजनामा चरम बेथिति, कामै नगरी भुक्तानी लिन खोज्ने उपभोक्ता तनावमा

धनगढी – विकास निर्माणका योजनामा स्टमेटअनुसार काम नै नगरेर पूरै रकम भुक्तानी लिन खोज्ने मनसाय बोकेका उपभोक्ता समितिलाई यो वर्ष निकै तनाव भोग्नुपरेको छ।

प्रदेश सरकारमार्फत गएका भौतिक पूर्वाधारका योजनामा स्टमेटअनुसार अधुरै काम गरेर पूरै रकम भुक्तानी लिन खोज्ने अछाम र बाजुराका उपभोक्ता समितिले यो वर्ष तनाव खेप्नुपरेको हो। पूर्वाधार विकास कार्यालयले अधिकांश योजनामा भएजति कामको मात्र बिल उठाएपछि थोरै काम गरेर पूरै रकम भुक्तानी लिन खोज्ने मनसाय बोकेका उपभोक्ता समितिको योजना तुहिएको छ।

आधाभन्दा कम काम गरेर प्राविधिकलाई पूरै बिल उठाउन दबाब तथा घुस दिने उपभोक्ता समितिको भए जति कामको मात्र रकम भुक्तानी पाएपछि मोटो रकम कमाउने योजना तुहिएको हो। 

केही उपभोक्ता समितिले प्राविधिकलाई घुस खुवाएर बढी बिल उठाउन प्रभावमा पारेको भेटिएको छ भने कसैले छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएका छन्। काम सम्पन्न भएअनुसारको रकम भुक्तानीका लागि काटिएका १५ वटा उपभोक्ता समितिका चेक कार्यालयमै थन्किएको पूर्वाधार विकास कार्यालय साँफेबगरका प्रमुख जंगबहादुर थापाले जानकारी दिए।

‘थोरै काम गरेर पुरै रकम भुक्तानी पाउनुपर्छ भन्ने मनसाय सबै उपभोक्ता समितिको देखियो’, थापाले भने, ‘हामीले काम सम्पन्न भए जतिको मात्र रकम भुक्तानी दियौँ त्यसैले धेरैको चित्त बुझेन।’ कार्यालयले निकै कडाइ गरेका कारणले राज्यको थुप्रै स्रोत दुरुपयोग हुनबाट जोगिएको दाबी थापाको छ। 

अछाम र बाजुरा जिल्लामा प्रदेश सरकारका सडक पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको पूर्वाधार विकास कार्यालय साँफेबगरको आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को पूँजीगततर्फको ५३.४२ प्रतिशत अर्थात् ४० करोड ४७ लाख ४३ हजार रकम फिर्ता भएको छ। पूँजीगततर्फ कुल ७५ करोड ७५ लाख ८६ हजार बजेट रहेकोमा ३५ करोड ८ लाख १६ हजार मात्र खर्च भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयलअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा कुल एक सय ४५ योजनामध्ये १२ योजना बाजुराका हुन् भने बाँकी सबै अछामका हुन्। अछामको पनि निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा अन्य क्षेत्रको भन्दा ज्यादै न्यून काम हुने गरेको थापाले सुनाए। 

थोरै रकम भुक्तानी भयो भन्दै चेक नबुझ्ने सबै उपभोक्ता समितिहरु पनि क्षेत्र नम्बर २ को नै रहेको कार्यालयले जनाएको छ । ‘आएको बजेटको सबै काम गर्नुपर्छ भन्दा पनि आफ्नो नेता र सरकारले दिएको बजेट हो। अलिअलि काम गरेर पूरै रकम भुक्तानी पाउनुपर्छ भन्ने गलत सोचले उपभोक्ता प्रस्तुत हुन्छन्’, थापाले भने, ‘२० प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि एक रुपैयाँको श्रमदान गर्दैनन् ।’ श्रमदान नगरेकैले भएको काममा पनि २० प्रतिशत श्रमदान कटाएर रकम भुक्तानी दिनुपर्ने हुँदा कम भुक्तानी पाउने गरेको उनले जानकारी दिए।

अछामका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शीतल रावलले पनि उपभोक्ता समितिले एकातर्फ गुणस्तरीय काम गर्ने र अर्कोतर्फ थोरै काम गरेर पनि पूरै रकम भुक्तानी लिन खोज्ने गलत प्रवृत्ति बढेको बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालयले निकै कडाइ गरेकाले यो वर्ष उपभोक्ता समितिलाई निकै तनाव भएको उनले सुनाए। 

प्रदेश सरकारबाट जाने अधिकांश योजनाहरु बेवारिसेजस्तै बन्ने गरेका छन्। सरकारमा भएका पार्टीका कार्यकर्ताहरुले एकलौटी रुपमा उपभोक्ता समिति चयन गर्ने र कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा थोरै काम गरेर पूरै रकम भुक्तानी लिने प्रवृत्तिले राज्यको थुप्रै आर्थिक स्रोत दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

योजना दिने सांसद तथा मन्त्रीका नजिकका मान्छेले उपभोक्ता समितिबाट ३० प्रतिशत सम्म कमिसन लिने गरेको भेटिएको छ। नाम नबताउने सर्तमा अछामको एक सडक योजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले प्रदेश सरकारबाट योजना दिने नेताले ३० प्रतिशत रकम आफूलाई दिनुपर्ने सर्तमा योजना दिएको बताए। 

प्रदेश सरकारका अधिकांश योजनामा ३० प्रतिशतसम्म कमिशन माग्ने गरेको डोटीमा पनि व्यापक चर्चा चलेको छ। डोटीको एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले पनि ३० प्रतिशत रकम योजना पठाउने नेतालाई फिर्ता गर्नुपर्ने सुनाए। ‘जसले ३० प्रतिशत कमिसन दिँदैन उसलाई अर्को पटक योजना नदिने भनेर ह्विप आएको छ’, ती अध्यक्षले भने, ‘आधा काम गराएर पूरै रकम भुक्तानी लिनुपर्ने बाध्यता छ।’

अछाम र बाजुरा दुई जिल्ला हेर्ने जम्मा चार जना मात्र प्राविधिक रहेकाले सबै योजनामा राम्रोसँग अनुगमन गर्न असम्भव रहेको थापाले सुनाए। प्रदेश सरकार र सांसदका आठ–दस लाखसम्मका पनि योजना हुने भएकाले त्यसले कर्मचारीको समय त्यसै बर्बाद हुने गरेको उनको भनाइ छ। 

सानातिना योजना स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले बढी लागतका योजना मात्र छनौट गर्न सके राम्रोसँग अनुगमन गर्न सकिने थापाको सुझाव छ । अनुगमनका लागि स्वतन्त्र निकायको पनि जरुरी रहेको उनले औँल्याए।

घुस खाएको रकम फिर्ता

पूर्वाधार विकास कार्यालय साँफेबगरका सबइन्जिनियर रामचन्द्र यादवले एउटा सडक निर्माण उपभोक्ता समितिबाट घुस लिएको तीन लाख रकम फिर्ता गरेका छन्।

आफूले काम गरेको भन्दा बढी रकमको बिल नउठाएका कारणले प्राविधिकसँग आक्रोशित बनेका केही उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले यादवलाई नियन्त्रणमा लिएर घुस खाएको रकम फिर्ता गराएका हुन्। 

यादवले प्रदेश सरकारबाट गएको अछामको तुर्माखाँदस्थित भैरवस्थान–रहफ ग्रामीण सडक उपभोक्ता समितिबाट उक्त रकम घुस लिएको बुझिएको छ। मंगलसेनबाट नियन्त्रणमा लिएर यादवलाई साँफेबगरस्थित कोठाबाट रकम फिर्ता गराएका हुन्। यादवले ढकारी–बेनीघाट सडक उपभोक्ता समितिबाट पनि पाँच लाख घुस लिएको टेलिफोन अडियो सार्वजनिक भएको छ।