मर्जरमा सहुलियत नदिने, फोर्स मर्जरको सम्भावना कम 

काठमाडौं – नेपालमा बैंकहरुको संख्या कटौतिका लागि ‘बिग मर्जर’ लाई प्राथमिकता दिने राष्ट्र बैंकको नीति लागू गर्न बैंकहरुले राखेका मागप्रति राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छैन। 

मर्जरमा जानका लागि बाणिज्य बैंकहरुले राखेका विभिन्न २७ वटा माग पुरा गर्दा समग्र बैकिङ प्रणाली मात्र नभई देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्ने भन्दै अर्थमन्त्रालयले ती मागहरु सम्बोधन नगर्न राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएपछि केन्द्रीय बैंक सकारात्मक हुन नसकेको हो। 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिंदै ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत एक आपसमा गाभ्न प्रोत्साहित गरिने’ बताइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले यसै साता जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा मर्जर सम्बन्धमा थप प्रष्टता आउनेछ। 

बाणिज्य बैंकहरु भने आफ्ना माग पूरा नभए मर्जरमा जान असहज हुने बताइरहेका छन्। 

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले बाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजाने हो भने प्राथकिता क्षेत्रमा जाने कर्जामा लचकता अपनाउनुपर्ने, सीसीडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने, स्प्रेडदर घटाउन नहुने, सीइओको कुलीङ पिरियड लागु गर्न नहुने लगायतका माग राखेको छ। 

मर्जरको लागि बजेटमा भएको व्यवस्था नै पर्याप्त रहेको र सोही अनुसार मौद्रिक नीति बनाइने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। 

फोर्स मर्जर !

मर्जरको लागि प्रोत्साहित गर्न बजेटमा मर्जरमा कर छुट तथा सुविधाको प्रयोजनको लागि आयकर ऐन २०५८ मा तोकिएको अवधि एक वर्षका लागि थप गरिने व्यवस्था गरिएको छ। आयकर ऐनमा यसअघि दुई वर्षको मात्र छुट दिने व्यवस्था थियो।  

सोही व्यवस्था मर्जरको लागि पर्याप्त भएकोले राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुको माग पुरा गरी फोर्स मर्जर नीति अवलम्वन गर्न नहुने अर्थमन्त्रालयको बुझाइ छ। पहिले बैंकर्स एसोसिएसनले नै मर्जरको लागि राष्ट्र बैंक तथा अर्थमन्त्रालयमा लविङ गरेको थियो। तर पछिल्लो समयमा केही बैंकका सञ्चालकहरु भने बिग मर्जरको विपक्षमा देखिएका छन्। 

बैंकहरुले नमाने फोर्स मर्जर गरिने बताउँदै आएका राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जिवी नेपाल भने पछिल्लो समय केही नरम देखिन थालेका छन्। बीग मर्जरका कारण कार्टेलिङ र सिन्डिकेट बढ्न सक्ने र राजश्व समेत गुम्न सक्ने खतरा भएकोले फोर्स मर्जरको नीति अवलम्वन गर्न नहुने पक्षमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंककै उच्च तहका कर्मचारीहरु देखिएपछि गभर्नर नेपाल केही नरम देखिएका हुन्। 

बैंक तथा वित्तिय संस्थाको मर्जर र एक्वीजीसन (खरिद) सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएयता उपत्यका बाहिरका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको संख्या घट्दो छ। जसले गर्दा वित्तिय समावेशितामा असर परिरहेको अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेल बताउँछन्। 

बैंकर्स संघ भने सरकारको योजना अनुसार बैंकहरु मर्जरमा जान तयार रहेको तर, त्यसका लागि उसका मागहरु पूरा हुनुपर्ने अडानमा छ। 

बजेटले नै मर्जरको लागि प्रोत्साहित गरेपछि फोर्स मर्जरको नीति अपानाउन अर्थमन्त्रालयको थप सहयोग पुग्ने गभर्नर डा. नेपालको अपेक्षा थियो। सोही अनुरुप उनले विभिन्न फोरमहरुमा अर्थमन्त्रायले समेत बिग मर्जरको लागि साथ दिएको दाबी गर्दै आएका थिए। 

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मर्जरको विरोधमा रहेकाहरुको दबाबका कारण अर्थमन्त्रालयलय मर्जरसम्बन्धमा लचिलो बन्न पुगेको हो।