काठमाडौं- द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न गठित सिफारिस समिति खारेज गर्न माग गरेको छ।
सिफारिस समितिका सदस्यले दुरुपयोग गरेको राष्ट्रिय सम्पत्ति सरकारी बिगोसरह असुलउपर गर्न सञ्जालले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नागरिक अधिकार हनन गरी जनताको मुख थुन्ने पञ्चायतकालीन चेत वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमा देखिन्छ। यस्तो सरकारबाट पीडितलाई नभई पीडकलाई संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरा निर्मला पन्त प्रकरणले देखाइसकेको छ।’
सञ्जालले सरकारले गठन गर्ने आयोगमा नजान सरोकारवाला सबैमा अनुरोध गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो बटम लाइन भनेकै कानुन संशोधन पहिला हो।
साथै नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी एवं अन्तर्र्राष्ट्रिय समुदायलाई मानवअधिकार विरोधी सरकारको पीडक केन्द्रित आयोग गठन प्रक्रियालाई असहयोग गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौं।’
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४