सरकारको कर नीतिविरुद्ध जनकपुरका व्यवसायी सडकमा

जनकपुरधाम- सरकारले लागु गरेको कर नीतिविरुद्ध जनकपुरका व्यवसायीहरु सडकमा उत्रिएका छन् ।

साउन १ गतेदेखि लागु गर्ने भनिएका कतिपय करसम्बन्धी व्यवस्था अव्यवहारिक र उद्योगी व्यवसायीलाई धारासायी बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको भन्दै उनीहरुले विरोध गर्दै सडक प्रदर्शन गरेका हुन् ।

दुई दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा व्यवसायीहरु कर नीतिविरुद्ध सडक प्रदर्शन गरेका छन् ।

सयौंको संख्यामा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरुले कर नीतिको विरोध उल्लेखित प्लेकार्ड बाकेर विरोध र्‍याली निकालेका छन् । नयाँ कर नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायीमा अन्यौलता सिर्जना गरेको, कतिपय नीति तत्काल लागु गर्नै नसक्ने खाले रहेको भन्दै उनीहरुले त्यस्ता प्रावधान खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ परिसरबाट निकलेको विरोध र्‍याली नगरको विभित्र स्थानको परिक्रमा गरेर पुनः वाणिज्य संघ पुगेर सम्पत्र भएको थियो ।

नीजि क्षेत्रलाई धारासायी बनाउने हिसाबले ल्याइएको नयाँ कर नीतिमाथि विचार गर्न आफूहरुले ज्ञापन पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सुनवाई नभएपछि बाध्य भएर विरोधमा उत्रिनु परेको जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीतेन्द्रप्रसाद साहले बताए । चालु आर्थिक वर्षदेखि लागु भएको करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था सरकारले खारेज नगरे आफूहरु कडा संघर्षम उत्रिन
बाध्य हुने उनको भनाइ थियो ।

एक हजारभन्दा बढी ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित कामदारलाई प्यान नम्बर अनिवार्य गर्ने प्राबधान अव्यवहारिक रहेको भन्दै उनीहरुले तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

यसैगरी मालबस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगनम प्रणाली (भिसीटएएस) कानुनसमेत अव्यवहारिक रहेको वाणिज्य संघको भनाइ छ । ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, न्यूनतम आधारभूत खाद्य वस्तुमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर, अग्रिम आयकर अव्यवहारिक रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले तत्काल खारिज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

यसैगरी बैंक खातामार्फत पारिश्रमिकलाई भुक्तानी तत्काल सम्भव नरहेको भन्दै उनीहरुले यो व्यवस्थापनि खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

डिजेलमा भ्याट मिन्हासम्बन्धी पुरानै व्यवस्था लागु गर्न, योगदानमा आधारित सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा सरकारको पनि सहभागिता हुनुपर्ने, तेस्रो मुलुकका कामदार राखेवापत वार्षिक १५ हजार र २० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान खारिज हुनुपर्ने, भारतीय मुलका कामदारहरुलाई सुचीकृत गर्ने व्यवस्था स्थानीय स्तरबाटै हुनुपर्ने लगायतका माग उद्योगी व्यवसायीहरुले अघि सारेका छन् ।