नयाँ कर नीतिविरुद्ध जनकपुरका व्यवसायी आन्दोलित

जनकपुरधाम – नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागु गर्न लागेको केही करसम्बन्धी व्यवस्थाको जनकपुरका उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन्। 

सरकारले लागु गर्ने भनेको कतिपय करसम्बन्धी व्यवस्थाहरु अव्यवहारिक रहेको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन्। करसम्बन्धी नयाँ ऐन, नीति, नियम र कानुनले नीजि क्षेत्रमा ठूलो अन्यौलता सिर्जना गरेको भन्दै यहाँका उद्योगी व्यवसायीले खारेज गर्न मागसमेत गरेका छन्।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील एवं जीवन्त राख्न सरकारी स्तरबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा ठीक उल्टो एकमाथि अर्को ऐन, कानुन लादेर नीजि क्षेत्रलाई धाराशायी बनाउने काम भइरहेको उद्योगी व्यवसायीको आरोप छ।

साउन १ गतेदेखि लागु भएको करसम्बन्धी अव्यवहारिक व्यवस्था खारेज गर्न जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ र धनुषा चेम्बर्स अफ कमर्सले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

वाणिज्य संघ र चेम्बर्स अफ कमर्सले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उद्योगी व्यवसायीको हकहितविपरित रहेका ऐन खारेज गर्न माग गरेको हो।

एक हजारभन्दा बढी ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धीत कामदारलाई प्यान नम्बर अनिवार्य गर्ने प्रावधान अव्यवहारिक रहेको भन्दै उनीहरुले तत्काल त्यसको खारेजिको माग गरेका हुन्।

यसैगरी मालबस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) कानुनसमेत अव्यवहारिक रहेको वाणिज्य संघ र कमर्सको भनाइ छ। ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, न्यूनतम आधारभूत खाद्य वस्तुमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर, अग्रिम आयकर अव्यवहारिक रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

यसैगरी बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी तत्काल सम्भव नरहेको भन्दै उनीहरुले यो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन्। डिजेलमा भ्याट मिनाहा सम्बन्धी पुरानै व्यवस्था लागु गर्न, योगदानमा आधारित सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा सरकारको पनि सहभागिता हुनुपर्ने, तेस्रो मुलुकका कामदार राखेवापत वार्षिक १५ हजार र २० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने, भारतीय मुलका कामदारलाई सूचीकृत गर्ने व्यवस्था स्थानीय स्तरबाटै हुनुपर्ने लगायतका माग उद्योगी व्यवसायीहरुले अघि सारेका छन्।

अव्यवहारिक तथा नीजि क्षेत्रले तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्ने गरी ल्याइएको व्यवस्था एवं प्रावधान संशोधन, परिमार्जन तथा केही समयका लागि स्थगन नगरिए वाणिज्य संघ र चेम्बर अफ कमर्सले चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएको छ।