बुधबार, कात्तिक २७, २०७६

समाचार

प्रधानमन्त्रीले गरे निजी चिकित्सकलाई आयोगमा नियुक्त

प्रधानमन्त्रीले गरे निजी चिकित्सकलाई आयोगमा नियुक्त

काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नी निजी चिकित्सक प्रा.डा. दिव्यासिंह शाहलाई नियुक्त गरेका छन्।

आयोगको अध्यक्षका हैसियतमा उनले चिकित्सा शिक्षा विज्ञहरु मध्येबाट समावेसी सिद्धान्तको आधारमा सदस्यमा शाहको नियुक्ति गरेका हुन्। शाह संगै प्रा.डा. शैली प्रधान र प्रा.डा. जगदीश अग्रवाल पनि सोही कोटामा सदस्य नियुक्त भएका छन्। समावेसी सिद्धान्तका आधारमा कम्तीमा दुईजना महिलासहित ३ जना नियुक्त गर्न पाउने प्रावधान छ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको २९ सदस्यीय आयोगका बाँकी रहेका सदस्यहरु मध्ये सोमबार केही सदस्यको नियुक्ति गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र उनीहरू अर्को एक कार्यकालको लागि पुनः मनोनयन हुन सक्नेछन्।

यस्तै नागरिक समाजका लब्ध प्रतिष्ठित कम्तीमा एक महिलासहित दुईजना अन्तर्गत डा. रमेशकान्त अधिकारी र डा. गीता गुरुङ, चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम संचालन भएका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरु मध्येबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरुको नियुक्ति गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङ लगायतका आधिकारिक पेशागत संगठनका अध्यक्षहरु मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित २ जना सदस्य नियुक्त गर्नुपर्नेमा एसोसियसन अफ हेल्थ प्रोफेसन्स एजुकेसनिष्ट अफ नेपाल र नेपाल नर्सिङ संघका अध्यक्षको नियुक्ति गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने आयोगमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका चिकित्सकहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जनालाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रावधान उनुसार आयोगको उपाध्यक्षमा गत भदौ २६ गते सरकारले प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरिलाई नियुक्त गरिसकेको छ।

आयोगका सदस्यहरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा तथा स्वास्थ्य हेर्ने सदस्य, शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का उपाध्यक्ष, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष सदस्य हुने प्रावधान छ।

यस्तै नेपाल नर्सिङ परिषद्का अध्यक्ष नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष, नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङ लगायतका आधिकारिक पेशागत संगठनका अध्यक्षहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य हुने व्यवस्था छ। यस्तै मेडिकल र डेन्टल बाहेकका निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूको राष्ट्रिय स्तरको आधिकारिक संगठनका अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा विज्ञहरू मध्येबाट समावेशी सिद्घान्तको आधारमा कम्तीमा दुई जना महिलासहित तीन जना सदस्य हुन्छन्।

यसैगरी नेपाल मेडिकल एसोसियसन, निजी मेडिकल र डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूको राष्ट्रियस्तरको आधिकारिक सङ्गठनका अध्यक्ष सदस्य हुने व्यवस्था छ । आयोगको वरिष्ठ कर्मचारी सदस्य सचिव हुनेछन् ।

आयोगले गर्ने कामहरुमा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति तय गर्ने, प्राज्ञिक उन्नयन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको विषयमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने, नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका लागि प्रत्यायनका आधार स्वीकृत गर्ने, आशय पत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेज सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने, नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने चिकित्सकलाई उपाधि प्रदान गर्नेलगायतका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्