मंगलबार, कात्तिक २६, २०७६

समाज
रुवान्डाका पाँच नेपाली परिवार

रुवान्डा जाँदै गर्दा फ्लाई दुबईको विमानमा भेटिइन् जुनु। नाकमा बुलाकी, दुई ठाउँ छेडिएको चिउँडो। उनको ‘लिवास’ र ‘बडी ल्यांग्वेज’ ले मेरो ध्यान तानिरहेको थियो।

कोही कोही मानिसलाई बेवास्ता गरुँ भने पनि नसकिने, बोल्न पनि नसकिने, हेरिरहँदा पनि असभ्य भइने डर।

दुबईमा चार घण्टा ट्रान्जिटमा रहँदा मेरो अन्योल उनैले फुकाइदिइन्।

‘किगाली जाँदै हुनुहुन्छ? म जुनु। जुनु चुडाल।’

रुवान्डाको राजधानी किगालीमा व्यवसाय गरेर बसेकी एक मात्र नेपाली महिला।

गफिँदै जाँदा थाहा भयो, नेपालमा जिआइजेड (जर्मन सहयोग नियोग) मा कम्युनिकेसन म्यानेजर रहँदा सहकर्मी जर्मन नागरिकसँग विवाह भएर उता पुगेकी रहिछन्।

रुवान्डा पुगेपछि व्यवसाय गर्ने चाहना भएछ। एक दिन कम्पनी दर्ता प्रक्रियाबारे बुझ्न सम्बन्धित कार्यालयमा पुगेकी उनी दुई घण्टाभित्रै ‘आशा लिमिटेड’ दर्ता गराएर फर्किइन्।

विदेशीलाई कम्पनी दर्ता गर्न यति धेरै सहज होला भन्ने उनलाई लागेकै रहेनछ। हुन पनि नेपालमा झन्झटिलो प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था भोगेकी उनलाई त्यहाँको कार्यशैलीले अचम्मै बनाएछ।

सुन्दर भूगोल र प्रचुर प्राकृतिक स्रोत हुँदाहुँदै पनि गृहयुद्धको चपेटा र अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलले थिलथिलो रुवान्डा पछिल्लो समय आर्थिक विकासमा अघि बढिरहेको समाचार पढेकी थिएँ मैले। तर रुवान्डा भन्नेबित्तिकै मेरो मस्तिष्कमा पीडा, भोकमरी र अशिक्षाको दलदलमा फसेको असहज देशको तस्बिर आउँथ्यो। जुनुको अनुभव सुन्दा रुवान्डाप्रतिको मेरो भ्रम थोरै हटे पनि म अझै ढुक्क हुन सकेकी थिइनँ।

रुवान्डाका विषयमा बनेका फिल्महरुले त त्यो देशप्रति मेरो धारणा अझ नकारात्मक बनाइदिएका थिए। रुवान्डाको त्यही रूप र त्यहाँका नागरिकको जीवनशैली हेर्ने हुटहुटीले म त्यसतर्फ जाँदै थिएँ।

स्थानीय नृत्य प्रस्तुत गर्दै रुवाण्डाली युवती । तस्बिर: शर्मिला ठकुरी

मेरा लागि रुवान्डा यात्रा सहज थिएन। दक्षिण एसियाली पर्यटक गइरहने देश होइन, रुवान्डा । तर, म त्यहाँ जाने अवसरको खोजीमा थिएँ। मलाई सन् १९९४ को नरसंहारपछि विकसित रुवान्डा हेर्नु थियो, जहाँ गृहयुद्धका कारण सय दिनमा १० लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो।

एक दिन अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी ग्लोबल बोर्ड डाइरेक्टर ओमदेवी मल्लसँग भेट भयो। रुवान्डामा आइसिएको ग्लोबल कन्फेरेन्स आयोजना हुँदै रहेछ र त्यहाँ पत्रकारलाई रजिस्ट्रेसन फी नलाग्ने थाहा पाएँ।

हवाई भाडा र खाने–बस्ने रकम आफैंले व्यहोनुपर्ने रहेछ। महासंघले मलाई रुवान्डामा जान लाग्ने टिकटको एक चौथाइ रकम दिने निर्णय गर्‍यो। बाँकी रकम आफैंले जुटाएँ। रुवाण्डाको यातायात खर्च म कार्यरत कार्यालयले व्यहोर्ने भयो।

हामी चढेको विमान जसै राजधानी किगालीमा ओर्लियो त्यहाँका चौडा र सफा सडक, हरियाली, ठूला सपिङ मल, अपार्टमेन्ट र अग्ला भवनले विकसित सहरतिर पुगेको भान भयो। रुवान्डाप्रतिको मेरो पूर्वधारणा बिस्तारै टुट्दै गए।

जातीय नरसंहारमा आफन्त गुमाएका र घाइते भएका रुवान्डाली अहिले त्यो पीडा भुल्न खोज्दैछन्। कुचिकार या व्यवसायी, राष्ट्रपति होऊन् वा बटुवा सबैसँग आआफ्ना पीडा छन्। तर पनि सबै सुखद भविष्यको कामनासहित काममा व्यस्त छन्। सरकार नागरिकलाई ‘म तपाईंलाई कसरी सघाउन सक्छु’ भनेर सोधिरहेको छ।

भूपरिवेष्टित मध्य अफ्रिकी यो देशको जनसंख्या सवा करोड छ। पछिल्लो समय जातीय भेदभाव समाप्त गरेर तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा लम्केको रुवान्डामा बजार विस्तार गर्न अहिले युरोप–अमेरिका मात्र होइन, भारत र चीनको पनि प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ।

संविधानमा ३० प्रतिशत महिला आरक्षण दिइए पनि रुवान्डा विश्वको पहिलो देश हो, जहाँको संसद्मा महिलाको संख्या पुरुषको भन्दा धेरै छ।

एक दशकमै रुवान्डाले विकासमा फड्को मारेको छ ।

रुवान्डाली नागरिकको सरकारप्रति धेरै गुनासो छैन। सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेदार छ। राष्ट्रपति पल कागामेले ठूलो त्याग गरेको जनताको विश्वास छ। राजधानी किगाली र वरपरका जिल्लामा मैले कागामेका आलोचक कोही भेटिनँ। जसले पनि राष्ट्रपतिको प्रशंसा गर्दै उनकै भरोसामा आफूलाई छोडेका पाएँ।

काठमाडौं गोल्फुटारकी जुनुले किगाली बसाइको साढे दुई वर्षमा कम्युनिकेसन, ग्राफिक्स डिजाइनिङ र इभेन्ट म्यानेजमेन्टको काम गर्ने आशा लिमिटेडलाई स्थापित गराइसकेकी छन्। ५५० डलरबाट काम सुरु गरेकी उनी अहिले सरकारलाई वार्षिक १९ हजार ८०० डलर कर बुझाउँछिन्।

पहाडी मुलुक रुवान्डाको मुख्य स्रोत पर्यटन र सेवा क्षेत्र हो। विदेशी लगानीका लागि कति सहज वातावरण छ भन्ने त जुनुको अनुभवबाटै स्पष्ट हुन्छ– दुई घण्टामा कम्पनी दर्ता।

यातायातका लागि सार्वजनिक ट्याक्सी र मोटरसाइकल जताततै भेटिन्छन्। तर, सार्वजनिक यातायात त्यति सहज छैन– बाहिरबाट जाने हामी जस्ताका लागि।

रुवान्डामा स्थायी सरकार भनिने निजामती सेवा छैन। सरकारी सेवाका कर्मचारी कोही पनि स्थायी छैनन्। सरकारले चाहेका बेला तल्लो तहदेखि सचिवसम्मका कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्दोरहेछ।

न बन्द, न त हडताल। प्रत्येक तीन महिनामा कर्मचारीको कामको मूल्यांकन हुने र त्यही आधारमा पदोन्नतिदेखि बर्खास्तीसम्मका कारबाही हुने। मजदुर संगठन र कर्मचारी युनियन नहुँदा पक्कै पनि उनीहरूका जायज माग सम्बोधन गराउन गाह्रो भएको होला। तर, भेटिएसम्मका कर्मचारीसँग कुरा गर्दा उनीहरूले यो व्यवस्था राम्रो लागेको बताए।

अधिकांश रुवान्डालीको विगत अत्यन्तै पीडादायी छ। त्यसैले उनीहरु वर्तमानमा संघर्ष गर्दै सुन्दर भविष्यको चित्र कोरिरहेका छन्।

सन् १९९४ को जातीय नरसंहारपछि हेरक वस्तीमा मिश्रित बसोबास गराएको छ सरकारले। तर कसैको पनि पहिचानपत्रमा जाति वा थर लेखिएको हुँदैन। त्यहाँ जातीय कुरा गर्न कानुनले नै प्रतिबन्ध लगाएको छ। कसैले कसैको जात सोध्न पाउँदैन।

आठ दिन बसाइमा मैले त्यहाँका उद्योगमन्त्री सोराया हाकुजियारी, सरकारी कर्मचारी, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र सर्वसाधारणसँग भेट्ने मौका पाएँ।

रुवाण्डाको पूर्वाधार क्षेत्रमा चीनले ठूलो लगानी गरिरहेको छ ।।

विगत खोल्न नरुचाउने उनीहरुलाई फ्रान्सप्रति गृहयुद्ध रोक्न प्रयास नगरेको भन्ने गुनासो रहेछ।

उद्योगमन्त्री सोरायाका अनुसार विदेशी लगानी भित्र्याउन र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले ठूलो मिहिनेत गरिरहेको छ।

रुवान्डाको व्यावासायिक क्षेत्रमा अझै पनि ९० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यापार व्यवसाय छन् भने १० प्रतिशत मात्र ठूला उद्योग।

विश्व बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स रिपोर्ट’ अनुसार रुवान्डाको स्थान २९ औं नम्बरमा छ जबकि नेपाल ९४ औं स्थानमा छ।

गृहयुद्धले थिलोथिलो भएर अहिले जुर्मुराएको देशले ‘डुइङ बिजनेस’ मा ठूलो फड्को मारेको छ।

सन् २०१८ मा रुवान्डाको आर्थिक वृद्धिद्धर ७.८ प्रतिशत थियो भने नेपालको आर्थिक वृद्धिद्धर ६.७ प्रतिशत । रुवान्डा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको ८.८ प्रशित खर्च गरेको छ। नेपालले ५.३१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। मानव पुँजीमा पनि रुवान्डा नेपालभन्दा २७ औं स्थान माथि छ।

प्रतिवर्ष ५.५ प्रतिशतका दरले निर्यात बढाउँदै गएको रुवान्डाको व्यापार घाटा ८.४६ प्रतिशत छ।

टिन, सुन, चिया र कफीले कुल निर्यातको ५७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उद्योगमन्त्री सोरायाले बताइन्। रुवान्डाको करिब ४७ प्रतिशत राजस्व सेवा क्षेत्र र पर्यटनबाट आउँछ।

रुवान्डाका ९० प्रतिशत जनतासाँग सुरक्षित खानेपानीको पहुँच छ। यद्यपि रुवान्डाली नागरिकको औसत आयु भने ६७ वर्षमात्रै छ। किनियाँ, फ्रेन्च र अंग्रेजी तीनवटै सरकारी भाषा हुन् भने माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य गरिएको छ।

जुनुले हामीलाई दुबई ट्रान्जिटमै आफ्नो घरमा आउन निम्तो दिएकी थिइन्। तर, हामीले चाहँदाचाहँदै पनि समयाभावमा उनको आतिथ्यता स्वीकार गर्न सकेनौं।

हामी नेपाल फर्कने दिन डेभलपमेन्ट बैंक अफ रुवान्डाका नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी वित्त विश्लेषक उमेश आचार्य कार्यक्रमस्थलमै हामीलाई लिन आए। हाम्रो टोलीका केही सदस्यलाई उनले पहिलेदेखि नै चिनेका रहेछन्।

रुवान्डाका नेपाली बस्ने स्थानमा उनले हामीलाई पुर्‍याउँदा त्यहाँ अरु पाँच नेपाली परिवार हाम्रो प्रतीक्षामा थियो।

जुनु यहीँ भेटिइन्।

‘यत्रो दिन कुरिरहें, बल्ल आज !’ उनले भनिन्।

जुनुसँगै बेल्जियम डेभलपमेन्ट एजेन्सीका सहायक म्यानेजर विवेकराज कँडेल, युएन मिसनका बिरु राई, जिआइजेड रुवान्डाका अर्थविद् रविन विष्ट, आइओएम रुवान्डाका माइग्रेसन हेल्थ अफिसर डा.कृष्ण पुरी र उनीहरुका परिवारसँगको भेटघाट रमाइलो भयो।

डा. पुरी रुवान्डामा रहेका एक लाख ५० हजार भन्दा बढी शरणार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने टोलीका सदस्य हुन्।

उनका अनुसार रुवान्डामा बुरुन्डीका ५० हजारभन्दा बढी शरणार्थी छन् भने लिविया र अफ्रिकी देशका करिब एक लाख शरणार्थी।

रुवान्डाका राष्ट्रपति पल कागामेले त्यहाँका शरणार्थीले रुवान्डामा बस्न चाहेमा नागरिकता नै दिएर पनि राख्न सकिने व्यवस्था गरेका छन्।

अन्य देशले शरणार्थीलाई लखेटेको समाचार आइरहेका बेला शरणार्थीलाई नागरिककै मान्यता दिन खोज्ने पल कागामे साँच्चिकै मानवीयताका उदाहरण बनेका छन्।

अर्थविद् रविन विष्टका अनुसार सन् २०२० मा रुवान्डाको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत हाराहारीमा पुग्नेछ।

गृहयुद्धको पीडाबाट उठेर, आआफ्ना राग–द्वेष मेटाउँदै उज्यालो भविष्यको सपना बोकिरहेका रुवान्डाली नागरिक र त्यहाँको नेतृत्वलाई सलाम!

यो पनि  गृहयुद्धको पीडाबाट उठेर मुस्काउँदै रुवान्डा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्