बुधबार, कात्तिक २७, २०७६

समाज स्वास्थ्य/जीवनशैली

डा. केसीको १७ औं अनशन डडेलधुरामा

डा. केसीको १७ औं अनशन डडेलधुरामा

काठमाडौं- चिकित्सा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले १७ औं अनशन डडेलधुराबाट सुरु गरेका छन्। डा. केसीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी अनशन शुरु गरेका हुन्।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आएका डा. केसीले सरकारले आफ्ना मागहरु पुरा नभए सत्याग्रहसहितको आन्दोलन गर्ने यसअघिनै घोषणा गरेका थिए।

अनशन शुरु गर्नुअघि डा. केसीले स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए। स्वास्थ्य परिक्षणमा रक्तचाप र रगतमा चिनीको मात्राको चेकजाँँच गरेका छन्।

सरकाले २०७५ साउनमा आफूसँग गरिएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन नगरेकोले पुन अनशन बसेको केसीले बताए।

विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले कुटिलता र जालझेल गरेको आरोप डा. केसीले लगाउँदै आएका छन्। चिकित्सा शिक्षाको सुधार हुनुपर्ने माग राख्दै सरकारलाई दबाब दिन उनी १६ पटकसम्म अनशन बसीसकेका छन्।

गत असोज २७ गते उमेरहदका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट अवकाश पाएका डा. केसीले १६ औं अनशन इलाममा बसेका थिए।

डा. केसीले आफ्ना ६ बुँदे मागका अतिरिक्त डडेल्धुरा अस्पतालमा रिक्त रहेका दरबन्दी तत्काल पूर्ति हुनुपर्ने र डोटी या डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज खोलिनुपर्ने थप २ माग पनि अगाडि सारेका छन्।

डा. केसीका मागहरु :


१. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

२. विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निस्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

३. आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असुल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस्। अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाण्डु विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस्।

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।

५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबिबिएस कार्यक्रम संचालन गरियोस। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजीपी कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिँदै शीघ्र एमविविएस कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटीरडडेल्धुरा, उदयपुर र इलामरपाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

६. क्यान्सर लगायतका महंगा औषधिहरु भारतभन्दा ४–५ गुणा महंगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस। कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरा लगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तत्काल दरबंदीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस् ।

७. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवंडाबाट रोकी पीडि़तहरुको माग अनुसार सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्