बुधबार, कात्तिक २७, २०७६

विचार

बलियो स्थानीय सरकार, संघीयताको आधार

बलियो स्थानीय सरकार, संघीयताको आधार

धर्मेन्द्र झा- स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको शासकीय संरचना हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनताले सरकारको अनुभूति यही निकायमार्फत गर्छन्। स्थानीय तह जति प्रभावकारी र सुदृढ हुन्छ जनताको राज्यप्रति भरोषा र विश्वास त्यति नै बलियो हुँदै जान्छ ।

स्थानीय स्तरमा सरकार, विकास र लोकतन्त्रको अनुभूति दिने पहिलो निकाय पनि यही हो।

स्थानीय तह देशका लागि योग्य नेतृत्व तयार गर्ने उपयुक्त स्थान पनि हो। यसैले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न र सशक्त बनाएको पाइन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ मा यस अवधारणालाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरिएको छ। तर नेपालका स्थानीय तह अहिले सकसमा छन् । आर्थिक र व्यवस्थापकीय समस्या मूल रूपमा मुखरित भएका छन्।

जुन शासन प्रणलीले शक्ति विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात् गरेर जनस्तरमा अधिकार हस्तान्तरणको मूल्य बुझेको हुन्छ, त्यो प्रणाली नै जनउत्तरदायी र लोकतान्त्रिक हुन्छ ।

शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्ने र सबै अधिकारहरु केन्द्रीय तहमै राख्ने शासन शैली लोकतान्त्रिक होइन, यो अधिनायकवादी शैली हो। नेपालको संविधान २०७२ ले शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तहलाई संघीयताको आधारका रुपमा स्थापित गरेको छ।

संविधानतः स्थानीय तहलाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउन खोजिए पनि व्यवहारमा संघीय र प्रादेशिक सरकारबाट प्रत्यक्ष नियन्त्रणको यथेष्ट प्रयास भएको पाइन्छ।

तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकारिता र सहकार्यको अवधारणालाई सैद्धान्तिक रुपमा आत्मसात् गरिए पनि सरकारहरु बीच यिनै विषयमा तालमेल मिल्न नसक्नु अहिलेको मुल समस्या हो ।

पछिल्ला दिनमा संघीय सरकारका नीति र निर्णयहरु हेर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ– वर्तमान संघीय सरकार स्थानीय तहलाई कमजोर पार्न उद्यत छ। यसको प्रभाव स्थानीय तहको प्रभावकारितामा परेको छ।

लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन र त्यसमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गराई आफ्ना लागि आफैं योजना बुन्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा समेत जोडिने अवसर सुनिश्चित गराउन स्थानीय सरकारको आवश्यकता महसुस गरिएको हो।

नेपालजस्तो १२५ जातजाति, १२३ भाषाभाषी भएको मुलुकमा यी सबै समुदायको संघ र प्रदेशमा मात्रै प्रतिनिधित्व र सहभागिता सम्भव हुन सक्दैन। त्यसैले नयाँ संविधानमार्फत स्थानीय तहमा पनि समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। यसका लागि स्थानीय सरकारको अवधारणा कार्यान्वयन जरुरी छ।

आफ्ना दैनिक समस्या समाधान गर्न पनि आमजनताले संघको सिंहदरबार र प्रादेशिक सरकारको कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न पनि अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार अपरिहार्य छ।

लोकतन्त्रले विकेन्द्रीकरणलाई अनिवार्य सर्तका रूपमा लिने गर्छ। संघीयता पनि विकेन्द्रीकरणको यस्तै एउटा मोडेल हो। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने, उनीहरूको योजनालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सक्ने र नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई सुनिश्चित गर्ने दायित्वका साथ संघीय नेपालमा स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको हो।

स्थानीय तहले राम्रो परिणाम दिने प्रयास भने नगरेका होइनन् तर यो धारणा सबै स्थानीय तहका बारेमा समान रुपमा लागू हुन सकेको छैन। केही स्थानीय तहले अत्यन्त राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्न सफलता पाएका छन् भने केही अनियमितता र भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म्म डुबेका छन्। पछिल्लो दिनमा अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये अधिकांश स्थानीय तहको बेथितिसँग सम्बद्ध छन्।

यसै गरी महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि स्थानीय तहको बेरुजुको फेहरिस्तले थुप्रै पृष्ठ ओगटेको छ। यस आधारमा भन्न सकिन्छ, स्थानीय तहका सम्बन्धमा सम्बद्ध सेवाग्राहीको मिश्रित अनुभव छ।

डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका, शिखर नगरपालिका र सिलगढी दिपायल नगरपालिकाले समन्वय गरेर पहाडका जनतालाई यातायातको सेवा उपलब्ध गराएका छन्। दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकाले बिजुलीको व्यवस्थापन गरेर खलंगालाई उज्यालो बनाएको छ र नगरको सौन्दर्यीकरणमा समेत वृद्धि हुने गरी महाकाली नदीमा बाँध व्यवस्थापन जुटेको छ।

अछामको सुदूर गाउँपालिका तुर्माखाँदले सडकलगायतका पूर्वाधारमा जोड दिएको छ। तीनतिरबाट करिब एक सय ५० किलोमिटर कर्णाली नदीबाट घेरिएको यो गाउँपलिकामा विगतमा कुनै पनि वडामा गाडी गुड्ने सडक थिएनन् तर अहिले यहाँका सातै वडा सडकको पहुँचमा छन्। बाजुरा सदरमुकाम मार्तडी बजारको स्तरीकरणका लागि गरिएको जग्गाको अधिग्रहणको मुआब्जा स्थानीय स्रोतबाटै उपलब्ध गराउने बडिमालिका नगरपालिकाले विकट भूगोलका आफ्ना सबै वडामा इन्टरनेट र वाईफाई पुर्याएको छ।

दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा शिक्षामा जोड दिँदै निःशुल्क बिमा र बिनाधितो निब्र्याजी ऋणको व्यवस्था गरेको छ। कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकाले पर्यटनलगायत आर्थिक विकासका विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यी

केही सफल उदाहरण हुन्। यसको सूची अझै लामो हुन सक्छ। यी उदाहरणहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने स्थानीय सरकार सही दिशामा उन्मुख छ भनेर सन्तोष मान्न सकिने अवस्था छ। अन्य स्थानीय तहले पनि यस्ता सफल अभ्यासको अनुकरण गर्नु जरुरी छ।

तर, अर्कोतर्फ केही स्थानीय तह यस्ता पनि छन् जो जनताको हितको कसीमा खरो उत्रन सकेका छैनन्। यस्ता तहले आफ्नो गतिविधिको सिंहावलोकन गरी कार्यर्शली परिमार्जन गर्नु अपरिहार्य छ। यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहको डोजर विकास पछिल्लो दिनमा निकै आलोचित हुन पुगेको छ।

बैतडीको एक स्थानीय निकायमा व्यक्तिको ज्यानसम्म जोखिममा पार्ने गरी डोजरले फैलाएको आतंक अहिले निकै चर्चित बनेको छ।

संविधानअनुसार मूलतः संविधानको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमै निहित छ। पहिले केन्द्र मातहतका विभागबाट हुने धेरै कार्य अब स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। संविधानको यही मर्मअनुसार ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने भनाइ चर्चित हुन पुगेको हो। संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ भने अनुसूची ९ मा संघ, पदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीको व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय जनताका सबैजसो आवश्यकता स्थानीय तहले पूरा गर्न सक्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ। संविधानको अनुसूची ८ र ९ ले पनि यो कुरा स्पष्ट गर्दछ।

सरकारका तहबीच समन्वय, सहकारिता र सहकार्यको भावना दरिलो बन्न नसक्दा स्थानीय तह अझै पनि सकसमा छन्। सम्बद्ध पक्षले मिहीन ढंगले यसको अध्ययन् गरी संघीयतालाई सुदृढ बनाउन र जनतालाई लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाउन आवश्यक रणनीति अख्तियार गर्नु अपरिहार्य छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्