शिक्षाको बजेट कार्यान्वयन गर्न केन्द्रको निर्देशन

काठमाडौं- शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन गर्न ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईलाई निर्देशन दिएको छ।

केन्द्रले विभिन्न उपशीर्षकहरूमा छुट्टयाइएको रकमको प्रचलित कानून बमोजिम खर्च गराउन विनियोजन अध्यादेश, २०७८ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि लेखा परीक्षक राख्ने, प्रतिवेदन पेश गर्ने र लेखापरीक्षण गर्न गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मार्गदर्शनअनुसार केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले सबै एकाईलाई निर्देशन दिएका हुन्।

केन्द्रले कोभिड–१९ को पछिल्लो संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि लिइएका कदमहरुबाट आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आउन सक्ने र यसको रोकथाम र उपचारका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट व्यवस्थापन गर्नुपरेकोले अन्य क्षेत्रमा स्रोतको कमी हुन नदिन प्राप्त स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै खर्चमा थप मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न निर्देशन दिएको हो।

६४ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै महानिर्देशक अर्यालले समग्र वित्त अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्य प्राप्तिको लागि बजेट निकासा, खर्च र नियन्त्रणलगायत वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्न विनियोजन अध्यादेश २०७८, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ नियमावली २०७७ को अनिवार्य रुपमा परिपालन गर्न निर्देशन दिईएका छन्।

महालेखा परीक्षकको पछिल्ला प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरण र बेरुजुका दृष्टान्तहरूले आर्थिक अनुशासन पालनामा सबै निकायहरू गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको हुँदा आर्थिक कारोबार गर्दा प्रचलित कानूनअनुसार गर्नु र शून्य बेरुजु कायम हुने गरी आर्थिक कारोबार गर्न सबै इकाइलाई महानिर्देशक अर्यालले निर्देशन दिएका हुन्।

विनियोजन अध्यादेश, २०७८ को दफा ९ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन गर्दा अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूले बजेट कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित एकाईलाई बजेट निकासा गर्नुपर्ने छ।

कुनै निकायमा एकभन्दा बढी इकाईबाट खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन भएको भए २०७८ असोज मसान्तसम्म सम्पूर्ण रकम बाँडफाँट गरी सोको जानकारी केन्द्र, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई प्रदान गर्न निर्देशन दिइएको छ।