‘गुठी जग्गा भूमाफियालाई पोस्ने विधेयक मान्य छैन’

काठमाडौं - देशभरका गुठी जग्गा भूमाफियालाई बेच्ने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै नेवाः देय् दबूलगायतका संगठन आन्दोलित छन्।

दबू र नेवा राजनीतिक अभियानले सुरु गरेको आन्दोलनमा आइतबार प्रहरी हस्तक्षेप पनि भएको छ। केही आन्दोलनकारी घाइते भएका छन् भने केहीलाई पक्राउ गरिएको थियो।

उनीहरुले सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विधेयक पनि जलाएका थिए। उनीहरूले सोमबार साँझ इन्द्रचोकमा कोणसभा गर्दैछन् भने बुधबारदेखि अर्को चरणको आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन्।

विरोध किन?

नेवारहरुको छाता संगठन नेवाः दय् दबूका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार भन्छन्, ‘भूमाफियाले कब्जा गरेको गुठीको जग्गा सरकारले नै बेच्न खोजेको छ। यो विधेयक ल्याएर गुठीको जग्गा कब्जा गरी बस्ने, अतिक्रमण गर्ने र माफियाहरुलाई सरकारले नै बचाउन खोजेको छ। त्यसकारण हामीले विरोध गरेका छौं।’

गुठी सम्बन्धी विधेयक संविधान विपरीत भएको भन्दै अध्यक्ष ताम्राकार भन्छन्, ‘गुठी विधेयक नेपालको संविधानको मौलिक हक विपरीत छ। विधेयकको धर्मको संरक्षण गर्ने उदेश्य छैन। गुठियारहरुको कुनै पनि हक रहँदैन। लालमोहर, कागज र अदालतको निर्णय खारेज गर्ने खालको छ।’

प्राधिकरण गठन गरेर सरकारले ठेक्केदारी प्रथा सुरु गर्न लागेको बताउँदै ताम्राकारले भने, ‘अहिले गुठियारहरुले मौलिक संस्कृति र परम्परा आफ्नै रकमबाट चलाउँदैछन्। हामीलाई सम्पत्तिको माया छ। सबै जग्गा सरकारले हत्याउन खोजेको छ। यो हामीलाई मान्य छैन।’

गुठी संस्थान वा सरकारले गुठीको जग्गाको संरक्षण गर्न नसक्दा बिक्रीवितरण भएको र भूमाफियाले कब्जा गरेको भनाइ उनको छ। ताम्राकारले भने, ‘मोहीको नाममा जुन जग्गा छ त्यो आधा मोहिनीले पाउने हो। तर अब उनीहरूले न्यूनतम पैसा तिरेर बाँकी जग्गा पनि पाउने भए। ऐन आएपछि बेचबिखन र अतिक्रमण गरी बस्नेलाई लालपुर्जा थमाइदिने काम हुनेछ।’

‘मठ–मन्दिर बनाउनु पर्दा पनि गुठी प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने भनिएको छ। त्यसैले यो विधेयक खतरनाक छ’, उनले भने, ‘धर्ममाथि प्रहार गर्ने खेल छ।’

संसद्मा पनि विरोध

संघीय संसद्मा पनि गुठी विधेयकको विरोध भएको छ। सोमबारको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले विधेयकको विरोध गरेका छन्।

गुठी विधेयक भूमाफियालाई पोस्ने खालको रहेको भन्दै विरोध भएको हो। साथै विधेयकको विरोध गर्नेमाथि प्रहरीबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ।