जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार : रोकिएन नदी उत्खनन 

भैरहवा- विगत एक दशकयता रुपन्देहीको तिनाउ र दानव नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको विषय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चासोको विषय बन्यो ।

सरकारले विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र छानबिन आयोग तथा टोली नै खटाएर अध्ययनसमेत गर्‍यो । अध्ययन एवं अनुसन्धान टोलीले दिएको सुझावअनुसार तिनाउ र दानव नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि रोक नै लगाइयो ।

यस विषयले नदीजन्य पदार्थको कारोबार गर्नेहरु आन्दोलनमै उत्रिए ।  समयमै ढुंगागिट्टी, बालुवा र भस्कट उत्खनन नगरिए नदीको सतह बढ्न गई झनै समस्या निम्तिने उनीहरूको भनाइ थियो। फलस्वरुप वर्षौदेखि रोकिएको तिनाउ र दानव नदीलगायत रुपन्देहीका विभिन्न नदीबाट चालु वर्षमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सुरु भयो । 

प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ बनाएर स्थानीय सरकारलाई ठेक्का खोल्ने अनुमति दियो । सोहीअनुसार स्थानीय सरकारहरुले ठेक्का खोले । तर ठेक्का खोल्दादेखि अहिले काम गर्दाको अवस्थासम्म हरेक घाटमा स्थानीय सरकार प्रमुखदेखि अनुगमन समितिका संयोजक तथा सदस्यसम्मको मिलेमतोमा अवैध ढंगले उत्खनन भइरहेको छ भन्दा धेरैले पत्याउँदैनन् । तर रुपन्देहीमा यस्तै भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु कतै प्रत्यक्ष जोडिएका छन् त कतै अप्रत्यक्ष रुपमा खोलाको सेयर भएका छन् ।
 
अधिकांश घाटको समयावधि गएको जेठ १५ गते सकिएको भए तापनि पुनः बार्गेनिङ गर्दै स्थानीय अनुगमन समितिले किस्ताबन्दीमा म्याद थप्दै गएको छ । जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक एकराज विश्वकर्मा हरेक नाका र घाटमा पुगेको भए तापनि घाटमा भइरहेको अवैध क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न कुनै कदम चालेका छैनन् । 

जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार 

तिनाउ, दानव र रोहिणी नदीको विभिन्न घाटबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन कार्य भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने गरी नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, मिस्कट) निकाल्ने र आन्तरिक बिक्रीवितरणका लागि विभिन्न मितिमा ठेक्का आह्वानसमेत गर्‍यो । सोहीअनुसार ठेक्का पनि लाग्यो ।

अहिले चौतर्फी रुपमा ठेकेदारले कार्यविधिको विपरीत उत्खनन गरेको भनेर आलोचना र टिप्पणी मात्रै भएको छैन स्थानीयले खोलामा नै पुगेर ठाउँठाउँमा अवरोधसमेत गरिरहेका छन् । तर अनुगमन गर्ने कानुनी अधिकार पाएको समिति भने मुकदर्शक छ ।
 
विधिविधानअनुसार काम होस् भनेर प्रदेश सरकारले विभिन्न अनुगमन समिति बनाएको हो । समितिलाई कार्यविधि विपरीत काम भएको पाइएमा तत्काल काम रोकिदिने र जरिबाना तिराउने समेत अधिकार छ तर अनुगमन समिति रमिते छ ।
 
प्रदेश सरकारको उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति छ । यसैगरी स्थानीय स्तरमा अध्यक्ष तथा प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन भएको छ ।

वडा तहमा पनि वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति हुने पद्धति छ तर चारै तहका अनुगमन समिति नै ठेकेदारको प्रभावमा परेको देखिन्छ । अनुगमन समितिका व्यक्ति नै कतिपय घाटमा ठेकेदार भएर काम गरिरहेका छन् ।
 
मायादेवी गाउँपालिकाको झोलुंगे पुल नजिकै रहेको निविहवा (क) घाटमा श्री ओम यादव सप्लायर्सले ठेक्का पाएको छ । २६ लाख ४९ हजार १ सय ८० रुपैयाँ न्यूनतम कबुल रकमसहित आह्वान गरिएको ठेक्कामा मायादेवी गाउँपालिका वडा नं ६ का अध्यक्ष राजेन्द्र यादवको ओम यादव सप्लायर्सले ठेक्का प्राप्त गरी काम गरिरहेको छ ।

७७ लाख मूल्यमा उक्त ठेक्का पाई ४ लाख ४१ हजार ५ सय ३० घन फुट नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने अनुमति पाएको ठेकेदार कम्पीनले अहिले नदीमा कानुन विपरीत ठूलो यन्त्र, भ्याकु प्रयोग गरेर जथाभाबी उत्खनन गरिरहेको छ ।
 
बिहानै उज्यालो नहुँदै खोलामा पस्ने उक्त मेसिनले राति अबेरसम्म उत्खनन गर्ने र टिप्पर तथा ट्याक्टरमार्फत बाहिर सप्लाई गर्दा उक्त घाट नजिकै रहेका बस्तीलाई समेत डिस्ट्रब भइरहेको छ । स्थानीय रामबेलास केवटका अनुसार खोलामा आधा रातसम्म काम भइरहेको छ । खोलामा जथाभाबी उत्खनन भएको भए तापनि स्थानीयहरु ठेकेदारको डरले उनीहरुको विरोध गर्न सक्दैनन् । 

स्थानीय अनगुमन समितिका सदस्य रहेका राजेन्द्र यादव आफू खोलामा अनुगमन गर्न गएको तर कारोबारको हिसाबले नगएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'ठेक्का मेरो फर्मलाई परेको हो । तर मेरो काम अरुले हेर्छन् । म त अनुगमनका लागि मात्रै जान्छु ।' वडाध्यक्ष यादवको ठेक्का नगेन्द्र यादव, राजमान भर, विशाल चौधरी लगायतले हेर्छन् ।  आफ्नै कामको अनुगमन आफैँ कसरी गर्नुहुन्छ त भनी सोधेको प्रश्नमा अध्यक्ष यादवले भने, 'मैले नगेन्द्र यादवलाई दिएको हुँ । म वडाध्यक्षको हैसियतले नदी अनुगमनका लागि मात्रै जान्छु ।'

उक्त घाटमा ७।८ फुट तलसम्म गहिरो खनिएको पाइएकोले बारम्बार प्रहरीलाई खबर गरेको भए तापनि सुनुवाइ नभएको सोही वडाका अध्यक्ष मोहमद रफिकले बताए । उनले भने, 'कानुनविपरीत काम भइरहेको छ भनेर बारम्बार प्रहरी र अध्यक्षलाई भनियो तर सुनुवाइ भएन ।'

जिल्लाका विभिन्न घाटमा जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार भएपछि त्यसको अनुगमन कसले गर्ने भन्ने प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।  जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक एकराज विश्वकर्माले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको भए तापनि विभिन्न कानुनी अड्चनका कारण कारबाही गर्न समस्या भएको बताउँछन् । 



कार्यविधि कार्यान्वयन भएन 

प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ लागू गरेर सोहीअनुसार स्थानीय सरकारलाई ठेक्का खोल्ने अनुमति दिएको हो । उक्त कार्यविधिको नियम १० को सङ्कलन भण्डारण र घाटगद्दीको व्यवस्थासम्बन्धी दफा २ को उपदफा (१) बमोजिम घाटगद्दी स्थान छनोट गर्दा उत्खनन संकलन स्थलबाट न्यूनतम पाँच सय मिटरको दुरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
 
यता सोही कार्यविधिको परिच्छेद ५ को नदीजन्य पदार्थको ओसारपसार र ढुवानीसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा १ को –

क) मा पानीले भिजेको र पानी चुहिने सामग्री बोकेका ढुवानीका साधन पक्की सडकमा गुडाउन पाइनेछैन ।

(ख) ढुवानीका साधनले वहन गर्न पाउने तौलभन्दा बढी तौल लोड गरिएका ढुवानीका साधन सडकमा गुडाउन पाइने छैन ।

(ग) नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्दा ढुवानी गर्ने साधनलाई माथिबाट बाक्लो त्रिपालले ढाकी ढुवानी गर्नुपर्नेछ ।

(घ) सडक विभाग र सम्बन्धित निकायले तोकेको सडक सीमा र मापदण्डभित्रको क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थलगायत कुनै पनि सामग्री संकलन गर्न वा सञ्चय गरी राख्न पाइने छैन । नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारीसाधन उक्त क्षेत्रमा पार्किङ गर्न पाइने छैन ।

(ङ) सहर वा बजार क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारीसाधन बिवहान ८ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म चलाउन पाइनेछैन उल्लेख छ । तर रुपन्देहीमा कानुनको पूर्णतया उल्लंघन भएको देखिन्छ । 
यहाँको सडकमा प्रेसर हर्न बजाउँदै नदीजन्य पदार्थ बोकेका सवारीसाधन तँछाडमछाड गर्दै दुगर्छन् । पानीको धारो बगाउँदै दिनभर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बोकेका सवारीसाधन हुइँकिरहेका हुन्छन् । 

डरत्रासमा स्थानीय

जिल्लाका विभिन्न घाटमध्ये केही घाटमा तोकिएको परिणाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिसकेकाले काम रोकिएको छ । केही घाटमा अहिले पनि काम भइरहेको छ । काम सम्पन्न गरिसकेका घाटको अवस्था हेर्दा बिजोग छ । ठूला ठूला मेसिनको प्रयोग गर्दा खनिएका खाल्डाहरुले नदीलाई कुरुप बनाएका छन् ।

खोला बढेर आएपछि मात्रै ती खाल्डा पुरिनेवाला छ । वर्षासँगै नदीको बहाव बढेर नआएसम्म ती नदीको किनार हेर्दा जोकोहीलाई पनि उदेक लाग्ने अमुवा नदीको किनारमा भेटिएका कृष्णप्रसाद पन्थीले बताए । पन्थीले भने, 'म विगत ४ वर्षदेखि त्यही नजिकैको उद्योगमा काम गर्छु तर पहिले भन्दा यसपटक खोलामा मनपरी ढंगले खनिएको छ । खै, हामीले बोल्न भएन कसले हो नियन्त्रण गर्ने ?'

पन्थीको जस्तै चिन्ता मायादेवी गाउँपालिका–३ निबिया खोला नजिकै भेटिएका स्थानीय रामबेलास केवटले पनि गरे । उनले भने, 'खोलामा आधा रातसम्म काम भइरहेको हुन्छ । मेसिन चलेको चल्यै छ । चारैतिर खनेको छ । माल लगेको लग्यै छ । खै कति खन्ने हो थाहा भएन ?'

नदीको अनुगमन गर्न बारम्बार सरकारी नम्बर प्लेटको गाडीमा मान्छेहरु दिनदिनै आउने गरेको भए तापनि ठेकेदारले काम बन्द नगरेको स्थानीय बताउँछन् । तिलोत्तमाको समरीघाट नजिकै एक हुल बाख्रासँग भेटिएकी स्थानीय भविश्वरी पालले भनिन्, 'हामी दिनहुँ यतै बाख्रा चराउन आउँछौं । सरकारी गाडीमा मान्छेहरु आइरहेका हुन्छन् । हिजो त प्रहरीको गाडी पनि आएको थियो तर खै ठेकेदारले पहिले एउटा मेसिनले काम गरेको थियो । अहिले झन् २/३ वटा मेसिन राखेर काम गराइरहेको छ ।'

हरेक घाटमा त्रिपाल र अस्थायी घर बनाएर बसेका ठेकेदारले स्थानीयमा डरत्रास नै सिर्जना गरेका छन् । जसका कारण उनीहरुको खुलेर कसैले विरोध गर्न सक्दैनन् । सबैजसो घाटमा हुलका हुल युवाको जत्था बस्ने गरेका देखिन्छन् ।

ठेकेदारहरुले घाटमा दिनरात हुलिया युवाको भीड जम्मा गर्छन् । तीनै युवामार्फत दिनरात अवैध ढंगले खोला उत्खनन गरिने गर्दछ । दिनभर मदिरा र मासुमा लठ्ठिँदै नाकामा नै त्रिपाल लगाएर बास बस्ने गरेका ती युवा तोकिएको मापदण्डविपरीत र उत्खननका लागि तोकिएको परिमाणभन्दा बढी मात्रामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र भस्कट निकाल्छन् ।

कैयन् ठाउँमा यन्त्र प्रयोग नगर्ने भनेको ठाउँमा पनि भ्याकु प्रयोग गरेर जथाभाबी संकलन गरेको पाइन्छ । ठेक्का रकम तोकिएभन्दा चार गुणा बढी गरेकाले उत्खनन पनि तोकिएको परिमाणभन्दा चार पाँच गुणा गर्ने गर्दछन् । त्यसको लेखाजोखा नै हुँदैन । यसैले खोलाको व्यापार कहिल्यै नोक्सानी नहुने एक ठेकेदारले बताए । खोलामा बसेका युवाको अगाडि अनगुगमनका लागि जाने समिति पनि निरीह बनेर फर्किने गरको छ । 

कुन घाटमा बढी बदमासी

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ र प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०७५ को दफा ८ अनुसार स्वीकृत भएपछि मात्रै ठेक्का लगाउने प्रचलन भए तापनि त्यसमा पनि झारा टार्ने काम हुन्छ । स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका नगरपालिका र गाउँपालिकाले विभिन्न प्याकेजमा खुल्ला बोलपत्र आह्वान गर्दछन् ।

ठेक्का शीर्षक, नदी तथा खोलाको नाम, उत्खनन गरिने घाटको विवरण, दर प्रति क्यु फिट, परिमाण, न्यूनतम कबोल रकम र बोलपत्र दस्तुर राखेर सूचना प्रकाशित हुन्छ । उक्त सूचनाअनुसार ठेकेदारले ठेक्का लिन्छन् ।

तर न्यूनतम कबोल रकममा उल्लेख गरेभन्दा चार गुणा बढी रकम तिरेर भए तापनि ठेकेदारले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का लिएको देखिन्छ । यसरी ठेक्का लिएका घाटमा बढी बद्मासी हुने गरेको छ । 

जिल्लाको शुद्धोधन गाउँपालिकाको बोहरबाट घाट, सिसौवाघाट, धमौरा घाटका लागि ५९ लाख ३८ हजार ३ सय ५३ रुपैया ँ६० पैसा न्यूनतम कबोल रकमसहित ठेक्का आह्वान भयो । प्रतिस्पर्धा गर्दा उक्त ठेक्का अंश ट्रेडर्सले २ करोड ५५ लाख रकममा प्राप्त गर्‍यो । 

यसैगरी मायादेवी गाउँपालिकाको झोलुंगे पुल नजिकै रहेको निविहवा (क) घाटमा श्री ओम यादव सप्लायर्सले २६ लाख ४९ हजार १ सय ८० रुपैयाँ न्यूनतम कबुल रकमसहित आह्वान गरिएको ठेक्कामा ओमयादव सप्लायर्सले ७७ लाख मूल्यमा उक्त ठेक्का पाई ४ लाख ४१ हजार ५ सय ३० घन फुट नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने अनुमति पायो ।

७७ लाख २८ हजार ८ सय २६ रुपैयाँ न्यूनतम कबोल रकमसहित आह्वान गरिएको सियारी ४ कचकचहवास्थित दानव नदीको ठेक्कामा २ करोड ५१ हजार रकम तिर्ने गरी ठेक्का भयो । उक्त ठेक्का पनि अंश ट्रेडर्सले पाएको थियो । 

यसरी स्थानीय सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा चार पाँच गुणा बढी रकम तिरेर ठेकेदारले ठेक्का लिएपछि उक्त रकम असुल गर्न अवैध कारोबार गर्नै पर्ने बाध्यतामा रहेको एक ठेकेदार बताउँछन् । उनी भन्छन, 'चार गुणा रकम बुझाएपछि दायाँबायाँ नगरे खर्च पनि उठ्दैन ।'

जिल्लाको देवदह नगरपालिकाभित्र रहेका विभिन्न ८ वटा घाटमा पनि अवैध कारोबार भइरहेको छ । आचार्य विल्डर्सले लिएको रोहिणी खोला गौरीगाउँ घाट, कार्बकेली सप्लायर्सले लिएको भलुही खोला असनटोल पूर्वघाट, आले ब्रदर्सले लिएको भलुही खोला साइड ५ को घाट, आकृति मालिका कन्सट्रक्सनले लिएको खहरे खोला निमचौकको घाट, सगुन कन्सट्रक्सनले लिएको सिक्टहन साइडको घाट, आर एस कन्सट्रक्सनको रोहिणी खोला घाट, एमआर बिल्डर्सको कजराहर खोला साइड २ को घाट र समर्थन कन्सट्रक्सनले लिएको घोडाह खोला घाटमा पनि दिनरात अवैध ढंगले उत्खनन भइरहेको छ ।

स्थानीयहरुले ठेकेदारको मनपरीतन्त्रका विषयमा स्थानीय प्रहरी प्रशासन र नगरपालिकालाई मौखिक रूपमा बारम्बार खबर गरेको भए तापनि सुनुवाइ नभएको बताए । 

यसैगरी मायादेवी गाउँपालिकाअन्तर्गतका महादेवा, हरहरवा, निविहवा, गोनहिइया, बनगाई मौवारी, गुरबनिया घाटमा पनि ठेकेदारले अवैध ढंगले उत्खनन गरिरहेका छन् । मायादेवी गाउँपालिकाको निविहवा घाटअन्तर्गत पश्चिमतर्फ ४ लाख ६० हजार १ सय ९२ घनफुट उत्खनन गर्ने गरी आमोद सप्लायर्सले ठेक्का पाई काम गरिहेको छ ।

यसैगरी गोनहियामा ७ लाख ८९ हजार ८ सय घनफुट अनुमतिसहित बब्लु कन्सट्रक्सन, बनगाई मौवारीमा ५ लाख २९ हजार ३ सय १५ घनफुट निकाल्ने गरी सफिक निर्माण सेवा, गुरबनियामा ९ लाख १६ हजार ५ सय ३० घनफुट निकाल्ने गरी अतस्त निर्माण सेवाले महादेवामा ८० हजार ८ सय ५६ घनफुट नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने गरी नवमहालक्ष्मी हार्डवेयरले र हररवामा ३ लाख ५४ हजार ५ सय ८४ घनफुट निकाल्ने गरी रफिना कन्सट्रक्सनले ठेक्का पाएका छन् ।
 
यसैगरी सियारी गाउँपालिकाअन्तर्गतका समय सप्लायर्सले ठेक्का पाएको कनरी घाट, अंश ट्रेडर्सले ठेक्का पाएको कचकचहवा घाटमा पनि अवैध उत्खनन भइरहेको छ । यसैगरी कोटहीमाईको बेनिघाट, गैडहवाको सूर्यापुरा नाका, तिलोत्तमाको समरी नाका, सुखौरा नाका र गौरीघाट, बुटवलको देवीनगर घाट क्षेत्रमा पनि अवैध उत्खननले सीमा नाघेको अनुगमनका लागि पुगेका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
 
हरेक विकास निर्माणका काममा कम रकममा (लो बिडिङ) मा ठेक्का लिन चाहने ठेकेदारले खोलाको ठेक्का भने चार गुणा रकममा पनि ठेक्का लिन सहमत किन भए ? उनीहरुलाई लागेको घाटा पूर्ति कसरी हुन्छ ? के घाटा सहेर ठेकेदारले काम गर्छन त् ? यावत् प्रश्न उठेका छन् । 

कसरी लाग्छ ठेक्का ? 

ठेक्का खुलेको सूचना सबैभन्दा कम वितरण हुने पत्रिकामा प्रकाशित हुन्छ । उक्त सूचना प्रकाशित भएको पत्रिका स्थानीय सरकारका प्रमुख, कार्यकारी र लेखा प्रमुखको सहयोगमा सेटिङवाला ठेकेदारले सकेसम्म एकाबिहानै वितरकसँग मिलेर गायब गर्छन् । त्यो काम सम्भव नभएमा बोलपत्र दर्ताको अन्तिम दिन एक हूल लडाकु दस्तासहित बोलपत्र दर्तास्थल अघोषित रुपमा कब्जा गरिन्छ ।

सेटिङवाला ठेकेदारभन्दा बाहिरको ठेकेदारले ठेक्का पाउने सम्भावना रहँदैन । कथंकदाचित अन्य ठेकेदारले पनि बल प्रयोग गरेमा ठेक्का हात पार्ने काम हुन्छ । रुपन्देहीका अधिकांश खोलाको घाटमा राजनीतिक दल सम्बद्ध युवा नेताहरुले मिलीजुली ठेक्का लिएका छन् ।

हरेक नाकामा निश्चित प्रतिशत सेयर राखेर ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । यसरी ठेक्का लिँदा अलिखित रूपमा स्थानीय सरकारको लेखा प्रमुख, प्राविधिकदेखि प्रशासकीय अधिकृत हुँदै स्थानीय सरकार प्रमुख र स्थानीय क्लबका नेता एवं टोले गुण्डाहरुको समेत सेयर हुने गर्दछ । 

खोला नियन्त्रण बाहिर 

कानुनतः प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकारका केही प्रतिनिधिलाई अनुगमनको अवस्था के छ भनी सोधेका थियौं । उनीहरुले ठेकेदारको काम कानुनविपरीत भए तापनि कारबाही गर्न नसकिएको बताए ।  

समरीमाई गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्लाले अवैध उत्खन गरेको पाइएकाले केही दिन आफ्नो पालिकाअन्तर्गतको नाकामा काम रोकिदिएको समेत बताए । उनले भने, 'हामी बेतकुइया नाकाको काम केही दिन रोक्नसमेत बाध्य भयौँ तर चारैतिरको दबाबले र ठेकेदारले बद्मासी नगर्ने सर्तमा फेरी म्याद थपियो ।'

मायादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष धु्रवनारायण चौधरीले जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार भएर काम गर्दा कानुन कार्यान्वयनमा झनै समस्या पर्ने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'मैले बारम्बार ठेक्कापट्टामा संलग्न नहुन बैठकमै भन्ने गरेको छु तर हाम्रा केही वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष जोडिएको पाइयो । यसले हामीलाई समेत लज्जित बनाएको छ ।' शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष किसुसन चौधरीले खोला नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेकाले कारबाही गर्न मुस्किल भएको तर्क गरे । 

३ प्रतिशत घुस

नाम नबताउने सर्तमा एक जना ठेकेदारले दिएको जानकारीअनुसार हरेक घाटमा ठेक्का लिने ठेकेदारले सिस्टममै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । घुसको पनि ठेक्का हुने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'कुल ठेक्का रकमको ३ प्रतिशत कार्यालयलाई बुझाउनुपर्छ । उक्त रकम कुनै घाटको वडाध्यक्षले त कुनै घाटको प्रशासकीय प्रमुख वा लेखा शाखाले बुझ्ने गरेका छन् ।

अधिकांश घाटमा प्राविधिकले बुझ्ने गर्छन् । उक्त ३ प्रतिशतमा गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगर प्रमुख, उपाध्यक्ष, नाका परेको भूगोलको वडा अध्यक्ष, प्राविधिक, लेखा र प्रशासकीय प्रमुखले बाँडचुड गरेर हिस्सा बुझ्छन् ।'

यसैगरी जिल्ला अनुगमन समितिलाई हरेक ठेकेदारले कुल रकमको २ प्रतिशत बुझाउने गरेको र उक्त रकमबाट अनुगमन समितिका संयोजकदेखि मुख्यमुख्य सदस्यहरुले हिस्सा बाँड्ने सिस्टम छ । यसरी हिस्सा लिनेमा सिडिओदेखि प्रहरीसम्म छन् । 

ठेकेदारले स्थानीय प्रहरी चौकीदेखि वडा प्रहरी, जिल्ला प्रहरी हुँदै प्रदेश प्रहरीसम्म मासिक रकम बुझाउँदै आएका छन् । प्रभावका आधारमा च्याँखे थापेको भरमा पनि रकम दिने गरको ठेकेदार बताउँछन् । 

रुपन्देहीमा केही वर्षअगाडि नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन हुँदा तिनाउ नदीको बहावले नदी आसपासको बस्ती कटान भएको र त्यसले मानव बस्तीलाई ठूलो असर पुर्‍याएको निष्कर्ष निकाल्दै केही वर्ष तिनाउमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाइयो । 

नेपाल सरकारले नदी आसपास रहेका क्रसर उद्योग अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो । सरकार चुरे हुँदै बग्ने तिनाउ संरक्षणमा यति कठोर भयो कि अर्बां रकम लगानी भएका क्रसर उद्योग अहिले कबाडमा मूल्यमा बिक्री हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

त्यतिबेला रुपन्देहीका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी विक्रमसिंह थापाले तिनाउको नाका नाकामा पुगेर नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा पुर्णतया रोक लगाए । एसपी थापाले त्यसो गर्दा तत्कालीन रुपन्देहीका सिडिओ बालकृष्ण पन्थीसँग बोलचाल बन्द भएको थियो । तिनाउमा अवैध उत्खनन रोकिएरै छाड्यो । अहिले विभिन्न आयोजना र ठेक्काका नाममा तिनाउमा पुनः दोहन भइरहेको छ ।

कानुनविपरीत काम गर्न पाइँदैन 

ठेक्का माघ फागुनमा खोल्नुपर्ने भए तापनि अधिकांश पालिकाले भर्खरै ठेक्का खोल्दा नाकामा गाडीघोडाको भीडभाड देखिएको जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका संयोजक एकराज विश्वकर्माले बताए ।

उनले भने, 'जुन नाकाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुन्छ त्यही नाकाको वडाध्यक्ष वडा तहको अनुगमन समितिका संयोजक छन् । पालिकाको अध्यक्ष पालिकास्तरीय अनुगमन समितिको संयोजक छन् । उनीहरुले बोलाएको बखत हामी जाने हो तर अहिलेसम्म कसैले बोलाएको छैन ।' 

संयोजक विश्वकर्माले कानुन पुर्ण रुपमा बनिनसकेको, अधिकार बाँडफाँटमा केही समस्या भएका बेला संक्रमण कालको फाइदा उठाउँदै केही ठेकेदारले बदमासी गरेको  उनले बताए । उनले भने, 'केही वडाध्यक्ष नै ठेकेदार भएको पाइएको छ । केहीले जथाभाबी गरेको पनि पाएका छौं । यो विषयमा हामीले प्रदेश सरकारलाई पनि जानकारी गराएका छौं ।