कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

सुर्खेत– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको असहमतिका बिच कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेशले संघीय सरकारको नक्कल गर्दै अपरिपक्क नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षले असहमति जनाएको हो। केन्द्र सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ कार्यक्रमको नक्कल गरेर ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ल्याएको, ५९ प्रतिशत साक्षरता भएको प्रदेशलाई दुई वर्षभित्र पूर्णसाक्षर घोषणा गर्न हतार गरिएको लगायतका बुँदामा प्रतिपक्षले असहमति जनाएको छ।

नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भागलिँदै प्रतिपक्ष दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेशले हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने र एक करोडभन्दा कम लागतका योजनाहरु नल्याउने सरकारको नीतिप्रति समेत असहमति जनाए। ‘सरकारले हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने नीतिप्रति कांग्रेसको असहमति छ’, शाहीले प्रश्न गरे, ‘नीतिमा हिमपोखरी निर्माणका गर्ने भनिएको छ, के अब पोखरी निर्माणका लागि एक करोड खर्च गर्ने? केन्द्र सरकारले हवाई सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएरको बेला प्रदेशले नीजी लगानीकर्ताको समन्वयमा हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने कुरा आश्वासनको पोकोमात्रै भएको उनको टिप्पणी गरे।

बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै नीति तथा कार्यक्रम अघिल्ला दुई वर्षकै कार्यक्रमको निरन्तरता भएको बताए। शाहीले अनुभवजन्य, कानूनी र संरचनागत समस्याका कारण प्रदेश सरकारले सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका थिए। कर्णालीको मुख्य समस्या अशिक्षा, गरिबी भएको भन्दै त्यसका लागि सरकारले उत्पादन र पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएको धारणा राखे। यद्यपी बहुमतका आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास भएको छ। 

मुख्यमन्त्री शाहीले सभासमक्ष राखेको प्रस्तावमाथि ध्वनी मतका आधारमा बहुमत सदस्यहरुले समर्थन जनाएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो। जम्मा ४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा कांगे्रसका ६ जना मात्रै सांसद छन्। सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रम बुधबार प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए।