प्रहरी ऐनमा फेरि चलखेल : तीसवर्षे प्रावधान तीस वर्षपछि किन धकेलियो ?

काठमाडौं - नेपाल प्रहरीमा तीसवर्षे सेवा अवधि हटाउने कि कायम राख्‍ने भन्ने लामो विवाद नाटकीय रुपमा टुंगो लागेको छ। तीसवर्षे सेवा हटाउने तयारीसहित प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भए पनि त्यसलाई रातारात फेरिएको छ र तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधानलाई तीस वर्षपछि लागू हुने हास्यासपद व्यवस्था राखिएको छ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा ३० वर्षपछि भने ३० वर्षे सेवा अवधि कायम नरहने व्यवस्था छ। यसले प्रहरी ऐन २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। नेपाल प्रहरीको गठन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ऐनका रुपमा लागू भएपछि भर्ना भएका प्रहरी कर्मचारीका हकमा मात्रै ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नहुने प्रावधान राखिएको छ। यस्तै विधेयकमा उमेर हद वा पदावधिका आधारमा अवकाश पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

तीसवर्षे राख्‍ने कि हटाउने भन्‍ने विषयमा पहिलेदेखि प्रहरीभित्र ठूलो चलखेल हँदै आएको थियो। अवकाशको संघारमा रहेका उच्चअधिकृतहरुको एउटा समूह सधँै यसलाई हटाएर पदावधि लम्बाउने खेलमा लाग्थ्यो भने सम्भावना भएका युवा अधिकृतहरु यसको विरोधमा लबिङ गर्दै आएका थिए। पर्याप्त गृहकार्य र अध्ययनबिना नै तीसवर्षे सेवा अवधि हटाउन चुनावको मुखमा पनि अध्यादेश ल्याउने चलखेल भएको थियो। त्यसपछि पनि पटकपटक मस्यौदामा केरमेट भएको छ।

पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल तीसवर्षे सेवा अवधि राख्‍ने वा हटाउने भ‍न्‍ने विषयमा पहिलेदेखि खेल हुँदै आएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'यो व्यावहारिक हुँदैन। यसमा थप गहन अध्ययन गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। अहिले घाउ लागेको छ। तीस वर्षपछि उपचार गर्ने भन्‍ने कुरा हास्यास्पद हुन्छ।' 

तीसवर्षे सेवा अवधि नहटाउँदा प्रहरीमा नेतृत्वमा खडेरी पर्ने र नेतृत्वमा पुग्न सधैँ चलखेल हुने उनी बताउँछन्। 'लामो अनुभव भएका र राज्यले लगानी गरेका उच्चअधिकृतहरु सेवा अवधिकै कारण भटाभट घर जाने प्रवृत्तिले संगठन र राज्य दुवैलाई नोक्सान भइरहेको छ, यसलाई हटाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन', मल्ल भन्छन्। संगठनको संरचना र यस्तो प्रावधानले पार्ने असरबारे वैज्ञानिक अध्ययन गरेर मात्र यो प्रावधान हटाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।

संगठनको चेन अफ कमान्डलाई नै दीर्घकालीन रुपमा प्रभावित पार्ने यस्तो कानुन तथा नियम रातारात सुटुक्क बनाउँदा सिंगो संगठनले पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था आउने पूर्वअधिकृत बताउँछन्। 

अहिलेसम्म आइजिपीले अवकाश पाउने तीन प्रावधान छन्– तीसवर्षे सेवा अवधि, चारवर्षे कार्यकाल र ५८ वर्ष उमेरहद। यीमध्ये जुन पहिले हुन्छ त्यही प्रावधानअनुसार सेवा निवृत्त हुने व्यवस्था छ। संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा यी प्रावधानमा टिपेक्स लगाएर परिवर्तन गरिएको छ। अब मस्यौदामा तीसवर्षे सेवा अवधि हटाइएको छ भने आइजिपीको कार्यकाल तीन वर्ष र उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ।

तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान कायम रहेमा अहिलेका आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल २०७६ फागुन मसान्तमा सेवा निवृत्त हुनेछन्। तर आफ्नो पदावधि लम्ब्याउन र आइजिपीको स्वाभाविक रोलक्रम भत्काउन उनले तीसवर्षे सेवा अवधि हटाउने खेलमा उनी सक्रिय भएको थिए तर उनको प्रयास सफल हुन सकेन। 

यसले सम्भावना बोकेका थुप्रै ‘क्रिम अफिसर’ को ‘करिअर ड्यामेज’ गर्ने र संगठनको ‘चेन अफ कमान्ड’ लाई समेत खल्बल्याउने खतरा बढाउने भन्दै सबैतिरबाट विरोध भएपछि यसलाई मस्यौदामा कामय राखिएको छ। 

२०४८ सालदेखिकै खेल

प्रहरीमा तीसवर्षे सेवा अवधि हटाउने चर्चा २०४८ सालदेखि नै हुँदै आएको छ। ३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान हटाउने वा कायम राख्ने विषयमा त्यतिबेला देखि नै चलखेल हुँदै आएको छ। यसलाई आफू अनुकूल प्रयोग र व्याख्या पनि गरिँदै आएको छ। २०४८ सालमा तत्कालीन आइजिपी रत्नशमशेर जबरालाई ३० वर्षे सेवाअवधि लगाएर पदबाट हटाउँदा संगठनमा  निकै अन्योल उत्पन्न भएको थियो। त्यसको असर संगठनको जीवनमा अहिलेसम्म मेटिएको छैन।

बेलाबेलामा यो विषय उठ्ने र उठाउने गरिन्छ, तर यो आफैं सेलाउने पनि गरेको छ। संगठनमा सुधार तथा सेवासर्तलाई वैज्ञानिक बनाउने असल मनसायभन्दा पनि नितान्त आफ्नो पदीय सुरक्षाको हतियारका रूपमा यसलाई उठाउने गरिएको छ। 

अवकाशको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल प्रहरीका प्रायः हरेक आइजिपी र उनको समूहले पदावधि लम्बाउन प्रयोग गर्ने एउटा अस्त्र पनि हो, तीसवर्षे अवधि हटाउने प्रस्ताव। जब पदावधि सकिन लाग्छ, आइजिपीको एउटा समूह तीसवर्षे सेवा अवधि हटाउने फन्डा अघि सारेर संगठनमा अन्योल र आशंकाको वातावरण पैदा गर्न खोज्छ।

‘क्रिम जेनेरेसन’लाई ब्लक गर्ने डिजाइन

चलखेलका पछाडि प्रहरीभित्रका थुप्रै क्रिम अधिकृतहरुको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने र उनीहरुको करिअरलाई बन्धक बनाउने डिजाइन रहेको एकथरी उच्च अधिकृतहरु बताउँछन्। अहिले हतारमा यो व्यवस्था लागू गर्दा प्रहरीका थुप्रै उत्साही युवा अधिकृतहरुको नेतृत्वमा पुग्ने स्वाभाविक बाटो बन्द हुन्छ।

केही गर्नुपर्छ भन्ने उत्साह र आत्मविश्वास बोकेको प्रहरीभित्रको ‘क्रिम जेनेरेसन’ लाई नै ड्यामेज गर्ने नियतका साथ यो अस्त्र बेलाबेलामा प्रयोग गर्न खोजिन्छ। तत्काल तीसवर्षे सेवा अवधि हटाउने हो। डिएसपीदेखि डिआइजीसम्मका हजारभन्दा बढी अधिकृतको वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष अवरोध पुग्नेछ। संगठनभित्र निराशा मात्र होइन, यसले हरेक असल सिपाहीको मनोबलसमेत गिराउनेछ। यही पक्षलाई ध्यानमा राखेर यसलाई कायम राख्‍ने निश्कर्षमा पुगिएको गृहका एक अधिकारीले बताए। 

किन लाग्दैछ कमान्डमा खिया

संगठनभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुटबन्दी र चलखेलका कारण पछिल्लो समय प्रहरी संगठन एकपछि अर्को विवादमा मात्र फसेको छैन, बदनाम पनि भएको छ। संगठनको चेन अफ कमान्डमा खिया लाग्दै गएको छ र तल्लो तहमा रहेका सिपाहीको मनोबल पनि कमजोर हुँदै गएको छ। बढुवा तथा सरुवाका लागि राम्रो काम गरेर देखाउने भन्दा शक्ति केन्द्र तथा नेताको घैरदैलो धाउने प्रवृत्ति हाबी भएको छ।

संगठनको उपल्लो तह नेतृत्व हत्याउन चलखेलमा बढी व्यस्त हुन थालेपछि अपराध अनुसन्धान, रणनीतिक योजना र इन्टेलिजेन्सको पक्ष कमजोर हुँदै गएको गुनासो संगठनभित्रै बढेको छ। पछिल्ला दिनमा राजधानीलगायतका प्रमुख सहरमा शृखंलाबद्ध हत्या र संगठन अपराध बढेका छन्। नीति तथा नेतृत्व तहमा रहेका उच्च अधिकृतहरुको रणनीतिक उदासीनता र गैरव्यावसायिक चलखेल एउटा कारण रहेको विश्लेषण गरिएको छ।