हच्कियो प्रदेश २ सरकार : सञ्चार विधेयक संशोधन गर्न तयार

जनकपुरधाम- प्रदेशसभामा पेश भएको एक दिन नबित्दै प्रदेश २ सरकार सञ्चार विधेयक संशोधन गर्न तयार भएको छ । विधेयकमा उल्लेख गरिएका प्रावधानप्रति सञ्चारकर्मीहरुको चौतर्फी विरोधपछि प्रदेश सरकार विधेयक संशोधन गर्न तयार भएको हो ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले विहिबार प्रदेशसभामा प्रदेश सञ्चारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमा गल्ती गरे पत्रकारलाई १ लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवानाका साथै अन्य केही शब्दालीप्रति विरोध भएपछि सरकारले विधेयक संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री यादवले शुक्रबार बिहान विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सञ्चारकर्मीले सम्प्रभुताविरुद्ध समाचार लेखे ५० लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवाना गरिने वाक्यांश आ अन्य केही शब्दाबली प्राविधि त्रुटिवश पर्न गएकोले यसलाई सञ्चारकमीहरुको थप परामर्शबाट संशोधन र परिमार्जन गरिने’ प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

विधेयक संसदमा दर्ता गराउने प्रक्रियासम्म विभित्र पक्ष र सरोकारबलाहरुको समेत धारणा, दृष्टिकोण र बुझाइलाई समेटिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रदेशसभामा विचाराधीन सञ्चारसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानप्रति सञ्चारकमीहरुले व्यक्त गरेका असहमति र अस्वीकारोक्तिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै प्रेस स्वतन्त्रताको बहुआयामिक पक्षमाथि आघात पु¥याउने र सञ्चारकर्मीको जनउत्तरदायी कार्य निषेध गर्ने कुनै प्रयत्न र नियत प्रदेश सरकारको नरहेको कानूनमन्त्री यादवले विज्ञप्तिमार्फत प्रष्ट पारेका छन् ।