प्रहरीमा गृहको हस्तक्षेप : आइजिपीलाई चेनअफ कमान्ड जोगाउनै सकस

काठमाडौं – गत साता नेपाल प्रहरीका विशिष्ट श्रेणीका एआइजी धिरु बस्नेत पहिलो श्रेणीको दरबन्दी रहेको सुरक्षा परिषद्मा तानिए। त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा प्रमुख शेरबहादुर बस्नेतभन्दा जुनियर डिआजी शैलेश थापा महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय रानीपोखरीमा ल्याएपछि विमानस्थल पुगेको ४५ दिनमै डिआइजी बस्नेतलाई सुरक्षा परिषद्मा सरुवा गरियो।

प्रदेश नम्बर २ का डिआइजी दिनेश अमात्य ४ महिनामै जनकपुरबाट साइबर क्राइम ब्युरोमा तानिए। नेपाल प्रहरीको सरुवामा उपल्लो निकायमा भएका चलखेलका प्रतिनिधि घटना हुन् यी। कुनै पनि प्रहरीको सरुवा सामान्य अवस्थामा १ वर्ष पुगेपछि मात्र गर्ने चलन प्रहरीमा छ। 

०७५ कात्तिकमा दाङका प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्णहरि शर्माको तीन महिनामै सरुवा गरियो। प्राविधिक क्षेत्रका सिडिओ गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले प्रहरी अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरे। एसपीसँग विवाद बढेपछि मन्त्रालयको निर्देशनमा एसपी शर्मा सरुवा भएका हुन्। 

धनुषा प्रहरीको नेतृत्व गरिरहेका एसपी गोविन्द थपलिया ५ महिनामै सरुवा भए। सिन्धुलीका एसपी रामेश्वर यादव, धादिङका एसपी डम्बरबहादुर विक र कपिलवस्तुका एसपी मनोजकुमार यादव जिल्ला पुगेको ५ महिनामै हेडक्वार्टर तानिए।
 

समय अवधि पहिल्यै तानिएका प्रहरी अधिकारीलाई कुनै न कुन आरोप लगाएर तान्ने र आफूले चाहेको व्यक्ति सो स्थानमा पुर्‍याउने चलखेल बढेको गुनासो प्रहरीभित्र चुलिँदै गएको छ भने संगठनले लगाएको आरोपसमेत पुष्टि हुन सकेका छैनन्।  

नेपाल प्रहरीमा गृह मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब बढेपछि मुख्यालयको भूमिका कमजोर बन्दै गएको छ। सरुवा, बढुवालगायतका नियमित प्रक्रियामा समेत गृहबाट हस्तक्षेप र चलखेल हुन थालेपछि प्रहरी नेतृत्वलाई चेन अफ कमान्ड जोगाउन सकस हुन थालेको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गर्न पाउने नियमित काममा गृह सचिव प्रेमकुमार राईको हस्तक्षेप बढेको भन्दै प्रहरीभित्रैबाट व्यापक गुनासो आउन थालेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको साथ पाएका राईले मन्त्रीको पावरसमेत आफैं अभ्यास गर्न थालेपछि आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल असन्तुष्ट बनेका छन्।
 
स्रोतका अनुसार सचिव राईले जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरीका अन्य युनिटका प्रमुखलाई सीधै फोन गरेर झपार्ने गरेका छन्। ‘सरकार र नेकपालाई सहयोग नगर्ने हो भने तपाईलाई राम्रो हुँदैन’, उनले यस्तै भाषामा प्रहरी अधिकारीहरुलाई झपार्ने गरेको स्रोतले बतायो। वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरुको समय नपुग्दै सरुवा गर्ने र जिम्मेवारीमा बारम्बार फेरबदल गर्ने काम यतिबेला गृहकै दबाब र निर्देशनमा हुने गरेको छ। 

नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआजी हेमन्त मल्ल प्रहरीको आन्तरिक सरुवाबढुवामा गृहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक चलखेल संगठनका लागि हितकार नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकारको सबै निकायमा पुग्न सक्ने प्रभावकारी संगठन प्रहरी हो। प्रहरीमा अस्वस्थ क्रियाकलाप भयो भने त्यसको असर जनतासम्म पुग्छ।’ प्रहरी सरुवाबढुवामा कुनै सचिव वा मन्त्रीले हस्तक्षेत्र गरे वा उनीहरुको निर्देशनमा सरुवाबढुवा गरियो भने यो प्रहरीले संगठनलाई हित हुने भन्दा पनि आफूलाई त्यो ठाउँमा पुर्‍याउनेकै काम गर्न थाल्छ जसका कारण प्रहरीको काम प्रभावकारी हुन सक्दैन।

मल्लका अनुसार नेपाल प्रहरीमा यस्तो विकृति विगतमा भन्दा अहिले बढेको छ। ०६३ को जनआन्दोलनपछि नेताहरु र शक्तिमा पुगेकाहरुले प्रहरी परिचालनमा समेत अनावश्यक दबाब र हस्तक्षेप गर्न थालेका छन्। यसलाई संगठनले चिर्न सक्नुपर्छ। उनले भने, ‘कुन अफिसर वा प्रहरी कस्तो हो, उसको क्षमता के हो भन्ने कुरा संगठनको रेकर्डमा हुन्छ र कार्यक्षमता आधारमा सरुवा बढुवा हुन्छ।’ संगठनले उपयुक्त व्यक्ति छनोट गरेर खटाएन भने वा दबाबमा फिर्ता गरियो भने त्यसको असर संगठन र सरकारलाई नै पर्न सक्ने उनले बताए। उनले भने, ‘त्यसैले अस्वस्थ क्रियाकलाप रोक्ने जिम्मेवारी संगठन र त्यसको प्रमुखको हो।’

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी विश्वराज पोखरेलले नेपाल प्रहरीको जिल्ला नेतृत्व नियमित रुपमा एक वर्षसम्म नहटाइने बताए। जिल्ला नेतृत्वले गरेको प्रहरीको कार्यशैली राम्रो नभए, जिम्मेवारी पूरा नगरे, शान्तिसुरक्षा सदृढ बनाउन नसके सरुवा गरिने उनले बताए।
 
उनका अनुसार कार्यसम्पादनको हेटक्वाटरले नियमित निगरानी र सूचना संकलन गरिरहन्छ। उनले भने, ‘कसैको दबाबमा जिल्ला कमान्डर परिवर्तन हुँदैनन्।’