सत्ताको उन्मादमा प्रेसको घाँटी ननिमोठ

लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषतामध्ये प्रेस स्वतन्त्रतालाई एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ। त्यसैले मिडियालाई सरकारको चौथो अंग भनिएको हो। र, नेपालको संविधानले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको यही मर्मलाई आत्मसात् गरेर पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। लोकतन्त्रको आन्दोलनमा कैयौं पत्रकारहरुले जेलनेल, अंगभंग र हत्यासम्मको मूल्य चुकाएर लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गरेको तथ्यलाई यहाँ स्मरण गर्न आवश्यक छ।  

तर यसविपरीत संविधान, प्रेस स्वतन्त्रता र त्यसको प्रत्याभूतिविरुद्ध मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने मनशायबाट सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ। नेपालको मिडियाले प्राप्त गरिसकेको हक, स्वतन्त्रता र अधिकारमा राजनीतिक अंकुश लगाउने अभिप्राय सरकारद्वारा दर्ता गरिएको प्रस्ट देखिन्छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारका गलत काम कारबाहीप्रति आलोचना हुनु सामान्य कुरा हो। तर सरकारको गलत नीति, बेथिति र भ्रष्टाचारलाई आलोचना र खबरदारी गरिरहेको नेपाली मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको रबैया अलोकतान्त्रिक र अनुदार दुवै छ। 

नेपालको लोकतन्त्र, मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि नेपाली प्रेसले पुर्‍याएको अतुलनीय योगदानको इतिहास बिर्सर प्रेसको घाँटी निमोठ्ने कुनै पनि कदम नेपाली मिडियाले सहन गर्न सक्तैन। खासगरी राष्ट्रियता, जनजीविका, सुशासन, पारदर्शिता जस्ता सवालमा सरकारको बितेको कार्यकाल अत्यन्त निराशाजनक छ।

नागरिकका असन्तुष्टि र विरोधप्रति उसले असहिष्णुता प्रकट गर्दै आइरहेको छ। भ्रष्टाचार र कुशासन नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकारहरू सधैँ मिडियालाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छन्। किनकि मिडियाले सरकारको कामकारबाहीप्रति एउटा प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। 

आज मिडियामा आउने अधिकांश समाचार राजनीतिक दलका गलत क्रियाकलापमा केन्द्रित हुनु नेपाली मिडियाको दोष होइन, राजनीतिक दलहरुको गलत क्रियाकलापको परिणाम हो। उनीहरुको दोषलाई मिडियामा थोपर्ने गल्ती अधिनायकतन्त्रको परिचायक हो।

नेताहरुले स्वास्थ्य, शिक्षा तथा भूमि माफियासँग हिमचिम बढाइरहेको प्रमाण नेपाली मिडियाले सार्वजनिक गर्न थालेपछि सत्ताधारी नेताहरूले मिडियालाई आफ्नो दुश्मन देख्न थालेका छन्। जब कि आलोचनालाई उनीहरुले आफ्नो समीक्षाको विषय बनाउनुपथ्र्यो।  

प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा रहँदारहँदै पनि नेपाली मिडिया आफ्नो जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धतामा उत्तिकै जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ। एकातिर, स्वतन्त्र र जिम्मेवार प्रेसको रक्षा गर्न पत्रकारहरु एकै ठाउँमा आउन जरुरी छ भने अर्कोतिर पत्रकारहरुका दलैपिच्छे भ्रातृ संगठन बनाइने जस्तो लाजमर्दो पक्ष पनि छ। यसका लागि पनि राजनीतिक दल नै जिम्मेवार छ। 

पत्रकारिताको अभ्यासका क्रममा केही कमीकमजोरी नभएका होइनन्। पक्‍कै पनि भएका छन्। कतिपय अवस्थामा प्रेस स्वतन्‍त्रताको दुरुपयोग पनि भएको होला। प्रेस स्वतन्‍त्रताको उपयोग गर्ने क्रममा कतैबाट व्यवसायिक मर्यादा र सिमाको अवज्ञा भएको छ भने त्यसले कुनै पनि बाहनामा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। त्यसको प्रभावकारी नियमन हुनुपर्छ। तर यसको उपचार कडा दण्ड जरीवाना मात्र हुनसक्दैन।  यसबारेमा पर्याप्त बहस र परामर्श आवश्यक छ।

सत्ताको आलोचना गर्ने र सरकारको बद्‍मासीमा प्रश्‍न गर्ने पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउने र १० वर्षसम्म कैद फैसला गराउने तथा १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउनेजस्ता व्यवस्था दुनियाँका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुक छैन। विधेयकमा भएको २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले स्वतन्त्र मिडियाको विश्वव्यापी मान्यताको समेत धज्जी उडाउन खोजेको देखिन्छ।

विधेयकमा जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने भन्ने प्रावधानले पत्रकारिताको विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानको भावनालाई समेत उपेक्षा गरेको आरोप नागरिकस्तरबाट लागेको छ। अदालतले गर्ने दण्ड जरिवानाको काम पनि सरकार मातहतको काउन्सिलबाट गराउन खोजिएको छ ।

मिडिया काउन्सिलले पत्रकारका लागि आचारसंहिता जारी गर्ने र त्यो आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन प्रसारण भएमा सम्बन्धित पक्षको उजुरीका आधारमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । यस्तो प्रावधान अहिलेको प्रेस काउन्सिल ऐनमा थिएन ।

मिडिया नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको स्वायत्त संस्था प्रेस काउन्सिललाई पंगु बनाउने डिजाइनका साथ यो विधेयक ल्याइएको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन्। सरकारको प्रेस काउन्सिललाई खारेज गरेर राजनीतिक आग्रह ,आदेश र इसारामा काम गर्ने एउटा निरीह अड्डा बनाउने तयारीका साथ यो विधेयक ल्याइएको प्रतिक्रिया मिडियाकर्मी र विज्ञहरुले लगाएका छन्।

मिडिया काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकायका रूपमा स्थापित गर्दै दण्ड जरिवाना तोक्नेसम्मको अधिकार दिनु अत्यन्त आपत्तिजनक भन्दै  पत्रकार महासंघले फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ र आन्दोलन पनि सुरु गरेको छ। प्रतिपक्षबाट यसको चर्को आलोचना भएको छ। नागरिकस्तरबाट समेत यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ र यसलाई फिर्ता लिन माग गरिएको छ। 

यदि प्रेस काउन्सिलको भूमिकामा केही पुनरावलोकन आवश्यक हो भने  मिडिया र सरोकारवालासँगको सघन संवाद, छलफल र परामर्शमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनुकूल विधेयक निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि केही हतार भइसकेको छैन।

विधेयक भर्खर संसदमा प्रवेश गरेको छ। धेरै प्रक्रिया बाँकी नै छ। अहिले नै केही बिग्रिसकेको अवस्था होइन। यस्तो विधेयकको परिकल्पना गर्नु कमजोरी थियो। अब त्यसलाई सच्चाउने अवसर पनि बाँकी छ सरकारसँग । त्यसैले सरकारले बेलामै यसलाई सच्चाउनु वा फिर्ता गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।  नत्र यही सानो भुल शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार  पछिसम्म पछुताउनुपर्ने एउटा अप्रिय कारण बन्‍नेछ।