आजका अखबार : गौशाला चोक माफियाको कब्जामा 

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बुधबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

आजको अन्नपूर्णले वर्षको ५१ हजार तिरेर दिनकै लाख उठाउने गरि माफियाहरुले काठमाडौंको गौशाला चोकको १० रोपनी जग्गा कब्जा गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । करिब ४ दशकदेखि मन्दिरको यो जग्गा कौडीमा भाउमा मारवाडी परिषद्ले प्रयोग गरिरहेकाे छ । 
 
अन्नपूर्णमा प्रकाशित समाचारअनुसार यो जग्गा माडवारी परिषद्ले २०३८ सालदेखि धर्मशाला गौशाला राख्ने नाममा उपभोग गर्दै आएको छ । परिषद्ले तत्कालीन मूलभट्ट पद्मनाभ शास्त्रीसँग प्रतिरोपनी २५ रुपैयाँ भूबहाल तिर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

२०५४ सालमा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव वसन्त चौधरीको पालामा भूबहाल बढाएर समग्रमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो । कोष सञ्चालक परिषद्का कोषाध्यक्ष मिलनकुमार थापाले भने, ‘तीनतले धर्मशालामा २६ वटा सटर छन् । परिषद्ले धर्मशालाका नाममा ब्रह्मलुट गरिरहेको छ ।’
 
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सहमतिविपरीत मारवाडी परिषद्ले वार्षिक ५० हजार तिरेर गौशाला चोकमा रहेको करिब १० रोपनी जग्गामा हडपिरहेको छ । परिषद्का निर्देशक जयन्त सुब्बाका अनुसार गौशालामा १७ पसल छन् । तिनको मासिक ९ देखि ३० हजारसम्म भाडा लिने गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

धर्मशाला खानपिन गर्न, बस्न/सुत्न पाइन्छ । उनले वास्तविक कमाइ खुलाउन चाहेनन् । तर, कोषका अधिकारीहरू परिषद्ले उक्त जग्गा र घरबाट दिनमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने सुनाउँछन् ।

यस्तै आजको नागरिक दैनिकले राजमार्ग नै व्यक्तिका नाममा शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने सिराहाको गोलबजार नगरपालिका  ९ मा दुई बिघा नौ कट्ठा ३ धुर सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । यो जग्गा फौजबहादुर भट्टको नाममा दर्ता रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
यस्तै उसले कर्णली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषकको अनुदान काटेर गाडी खरिद गर्न लागेको खुलासा गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमै चारवटा गाडी खरिद गरिसकेको मन्त्रालयले थप सात गाडी खरिदको प्रक्रिया सुरु गरेको हो। यसका लागि विभिन्न ६ कार्यक्रमबाट तीन करोड ४० लाख रकमान्तर गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार गाडी खरिदाका लागि मन्त्रालयको भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटबाट ७० लाख, चमेनागृह निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटबाट पाँच लाख, विभिन्न जिल्लामा सहकारीमार्फत उत्पादित वस्तु संकलनका लागि भवन निर्माणअन्तर्गत छुट्याइएको बजेटबाट ६५ लाख, अर्गानिक कृषि तथा पशुपक्षी अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि छुट्याइएको बजेटबाट एक करोड रकमान्तर गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

आजको नयाँ पत्रिकाले भने सांसदले १०–१० करोड मागेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ४–४ करोड लगेका सांसद आगामी वर्षका लागि १०–१० करोड माग्दै शीर्ष नेताको घरदैलो गर्न थालेको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
कार्यक्रमको रकम वृद्धि गर्न सांसदहरूले सभामुखदेखि सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेता, अर्थमन्त्रीसम्मलाई दबाब दिइरहेका छन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई लिएर सांसदहरू तीन धारमा विभाजित देखिएका छन् । अधिकांश सांसदले कार्यक्रमको रकम बढाएर १० करोड बनाउन माग गरिरहँदा केहीले भने यो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने बताएका छन् । अर्काथरी सांसदले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदबीच विभेद गरिएको भन्दै कार्यविधि सच्याउन माग गरेका छन् । 

आजको कान्तिपुर दैनिकले भने मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । यो विधेयकले अभिब्यत्तिल स्वतन्त्रतासँगै मानव अधिकार रक्षाका लागि चुनौति खडा भएको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको हो । 

यस्तै रौतहटमा ४० डिग्री तातोमा उपराष्ट्रपतिको स्वागत गर्न विद्यार्थीलाई १ घण्टा पैदल हिडाएको विषयलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।