बन्ला त धनगढी-दिपायल द्रुतमार्ग ?

धनगढी - लामो समय देखि स्वामित्व विवादका कारण अल्झिएको धनगढी-दिपायल द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले पाएको छ। 

संघीय सरकारले योजना खोसेको तीन महिना पछि धनगढी–दीपायल फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरलाई दिइएको हो। सडक निर्माणको जिम्मेवारी डिभिजन सडक कार्यालय महेन्द्रनगरले पाएपनि सडक निर्माणका लागि मुख्य वनको विवाद भने किनारा लाग्न सकेको छैन। द्रुत मार्गमा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन र कटानी आदेश विना नै रुख काटिएको फेला परेपछि वनले १० लाख २ हजार ३ सय बराबरको क्षतीपुर्ती माग गरेको छ।

डिभिजन वन कार्यालय कैलालीबाट भर्खरै सरुवा भएका तत्कालिन प्रमुख अमर बुलनले अहिलेसम्म क्षतीपुर्ती दिने वा नदिने विषयमा टुङगो नलागेको बताए। यता धनगढी–दीपायल फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी पाएपछि सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले निर्माणको काम अगाडि बढाउने तयारी गरेको डिभिजन प्रमुख अर्जुन कुमार बमले जानकारी दिए। 

वनको विवाद समाधान गर्न आवश्यकता भएकाले यो साता भित्रै वनलाई क्षतीपुर्ती दिने वा मिनाहा गर्ने विषयमा टुङगो लाग्ने विश्वास उनले लिए। द्रुत मार्ग निर्माणका लागि विपिनगरमा खोलिएको योजना कार्यालय भने अलपत्र परेको छ। योजनाका लागि आवश्यक १३ जना कर्मचारी व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। दरबन्दी श्रृजना गर्न र पूर्ती गर्नका लागि सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले सडक विभागलाई माग भने गरिसकेको जनाएको छ।
 
वनको विवाद र कर्मचारी अभावले धनगढी–दीपायल फास्ट ट्रयाक संघीय सरकारले खोसेको तीन महिनासम्म पनि निर्माणका लागि अन्यलोता हट्न नसकेको हो। 
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सहित संघीय सासंदहरुले पनि पटक–पटक धनगढी दिपायल द्रुत मार्गमा यहि वर्षको जेठमा गाडी गुडाउने दाबी गरेका थिए। तर उक्त भाषण गर्न थालेदेखि बन्द भएको निर्माण अहिले सम्म सुचारु भएको छैन।

१ सय ५ किलोमिटर लम्वाईको द्रुतमार्ग अन्तर्गत झण्डै १८ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ भने ट्रयाक खोलिएको स्थानमा पनि ठाउँ–ठाउँमा पहिरो गएकाले लगानी बढ्ने देखिएको छ। द्रुत मार्ग निमार्ण भएपछि डोटीलगायत अछाम बाजुरा पुग्ने दुरी करिव दुई गुणा छोटो हुने देखिन्छ। हाल धनगढीबाट दिपायल करिव दुई सय किलोमिटर छ।