त्यतिबेलाको रोमेनिया, यतिबेलाको ओली राज !

म फेरि एक पटक पूर्वी युरोपको रोमेनियाका अन्तिम कम्युनिस्ट तानाशाह निकोलार्ई चाउसेस्कुबारे लेखिएको वृत्तान्त पढ्दैछु । उनी सन् १९८९ को कम्युनिस्ट विरोधी क्रान्तिमा भाग्दाभाग्दै समातिएर क्रान्तिकारीहरूद्वारा सपत्नी मारिएका थिए । उनको शासनकाल हदै दर्जाको दमनकारी शासनका रुपमा चिनिन्छ । उनको बसाइ, लवाइखवाइ राजामहाराजाभन्दा कम थिएन । उनकी पत्नी स्वयं आफूलाई महारानी नै ठान्थिन् ।

हुन त सत्ता आरोहण गर्दा उनी जनप्रिय थिए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरका रुपमा उभिएकै कारण उनी मन पराइएका थिए तर सत्तासीन भएपछि उनले छेपाराले झैं रङ फेरे । अभिव्यक्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाए । विरोधका स्वर दमन गर्न उनले राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गरे ।  

देश तन्नम हुँदै गएको तर चाउसेस्कुले राष्ट्रधनमाथि आफू र आफ्नो परिवारको रजाइँ गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गरेनन् । आफूले सुख पाए, अरू त्यही देखेर रमाउँछन्, आफू सुविधा सम्पन्न भए, जनता स्वतः मख्ख पर्छन् भन्ने उनको मान्यता थियो । उनका आसेपासे, भक्त (भारदारहरू) पनि त्यही मौकामा देशलाई दुवै हातले लुट्दै थिए । मानौं, राज्य रोमेनियन कम्युनिस्ट पार्टीको निजी सम्पत्ति हो र जनता, त्यस पार्टीका दास हुन् । उनीहरू यसरी दमन र दलनमा परेका थिए । आर्थिक अव्यवस्थाका कारण देश ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको थियो । शासकको मोजमस्तीमा दिनप्रतिदिन लुटिइरहेको देश, अलिकति पनि असहमति नसहने चाउसेस्कुको निरंकुशताविरुद्ध विद्रोहबाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन । 

यी हरफ पढिरहँदा तपाईं पक्कै नेपालको सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टीसँग रोमेनियाको चाउचेस्कु शासनलाई दाँज्दै हुनु होला । त्यसो गर्नु अलि हतार हुन्छ, नगर्नुहोस् । तत्कालै निष्कर्षमा पुगिहाल्नु उचित हुँदैन किनभने नेपालको वर्तमान शासन चाउसेस्कुको स्तरमा पुगिहालेको छैन । तर कम्युनिस्टमा मौलाउँदो सम्पत्ति मोह, राष्ट्रधनको फुरमासी, छद्म समाजवादीसमेत लजाउने राजसी सोख, दलाली, करोडौं रुपैयाँ पर्ने गाडी, महलजस्ता घर, नेता कार्यकर्ता र माफियाबीच साँठगाँठका चल्ते यात्राचाहिँ यिनीहरूको चाउसेस्कुतर्फकै हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ अवश्य बनेको छ ।
 
कुनै प्रत्यक्ष आयस्रोत छैन, पैतृक, मातृक सम्पत्ति थिएन तर कोही बडो ठाँटबाँटका साथ बस्छ, महँगा गाडी चढ्छ, पाँचतारेमा डिनर गर्छ, क्यासिनो जान्छ भने तपाईंलाई के लाग्छ उसले भोगचलन गरिरहेको जेथामा शुद्धता छ ? पक्कै लाग्दैन र त्यसमा शुद्धता हुनै सक्दैन । तर राजनीतिक दलसँग आबद्ध एउटा ठूलो समूह यस्तै छ । के भन्नुहुन्छ ? कुनै पेसा छैन, राजनीति नै पेसा हो भन्छ तर राजनीतिमा कमाइ कसरी हुन्छ ? राजनीतिलाई त सेवा भनिन्छ । जीवन नै सेवामा अर्पित गर्ने मानिस अर्बौंको मालिक कसरी हुन्छ ? दानदातव्यबाट जसोतसो जीविकोपार्जन भइरहेको हुनुपर्नेमा ऊ रोपनीका रोपनी जग्गामा प्लटिङ गरिरहेको छ । जग्गा दलाली गरिरहेको, ठेक्का आफ्नो नाममा पारिरहेको छ । 

निश्चय नै यो परिदृश्य सत्तासीन दलको मात्र होइन । अरू दलहरू पनि यही दलदलमा छन् । तर आजको सत्तासीन दल कम्युनिस्ट हो । भनिरहनु नपर्ला, सिद्धान्ततः कम्युनिस्टको निजी सम्पत्ति हुँदैन, हुनुहुँदैन । तर यहाँ त कम्युनिस्ट हुँ भन्ने नै अकुत सम्पत्तिको थुप्रोमाथि बसेका छन्, आलिसान भवनका मालिक छन् । सम्पत्ति भेला गर्ने दौड र होडमा छन् तैपनि आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न छोड्दैनन् । कतै यो नेपालका कम्युनिस्टहरूको चाउसेस्कु सिन्ड्रोम त होइन, जबाफ खोज्दैछु म ।
 
आसलाग्दा एक नेता थिए, रवीन्द्र अधिकारी तर वाइडबडी प्रकरणको अनियमिततामा उनको नाम मुछियो । संसदीय उपसमितिले वाइडबडी प्रकरणमा चार अर्ब ३९ करोड अनियमितता भएको ठहर गर्‍यो । त्यसको ढाकछोप गर्ने प्रयोजनले न्यायिक समिति बनाइयो । नियुक्तिबिनै समितिको म्याद गुज्रियो । प्राविधिक हिसाबले ढाकछोप र प्रकरणलाई टार्न खोजियो । 

वाइडबडीमा आर्थिक अपचलन भएको संसदीय उपसमितिकै निष्कर्ष रहेको हुँदा यसलाई मिथ्या आरोप भन्न स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बाचाल अभिव्यक्तिले पनि सक्दैन । करिब साढे चार अर्ब राष्ट्रधन ककसले भागशान्ति लगाए, त्यो लगाउने आफैंले जानून् । पछिल्ला पर्यटनमन्त्री र नेकपाका होनहार नेता अधिकारीको, उनी ‘दोषी’ भएको आरोप लागेकै अवस्थामा एउटा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भयो । वाइडबडी खरिदसम्बन्धी अनियमितताको विषय अहिले कार्पेटमुनि लुकाइएको छ ।

बूढीगण्डकी परियोजना राज्यले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गरिने भनिरहँदा वर्तमान सरकारद्वारा हुकुम प्रमांगी शैलीमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई ठेक्कामा दिइयो । कसैले खोस्ने र कसैले दिने प्रकरणहरू भइरहँदा त्यसमा कमिसनको खेल भएको छैन भन्ने आँट कसैमा छैन र उठेका प्रश्नहरूको समुचित उत्तर दिनु आवश्यक ठानिँदैन  । बरु उल्टै यथार्थ विपरीतका स्वप्निल भाषण गरेर विषयलाई मोड्ने कोसिस गरिन्छ ।
 
पूर्वाधार निर्माण र विकासका प्रायः जसो सबै योजनामा भ्रष्टाचारको जालो छ भन्ने कुरा बनाउँदा–बनाउँदै भत्किरहेका पुलहरू आफैं वर्णन गरिरहेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनै लाग्यो भन्ने समाचार आइरहँदा ठेकेदार नै भाग्छ । गएको दसैंमै काठमाडौं उपत्यकाका धारामा मेलम्चीको पानी झर्छ भनिएको पुग्नु त कताकता धाराबाट ढल मिसिएको पानी आएर घरै दुर्गन्धित भएकोचाहिँ यथार्थ बन्न पुगेको छ ।
 
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कमिसनको खेलो भएकाले मात्र होइन, काठमाडौंमा पानी ओसार्ने ट्यांकर र मिनेरल वाटरवालाको खानेपानी मन्त्रालयसँग मिलिभगत छ भन्ने आरोप छ । यसले विद्युत् आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर जेनेरेटर र इन्भर्टर बेच्चे माफियाको प्रसंग झल्झली सम्झना गराएको छ । गत स्थानीय निर्वाचनामा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरकी उम्मेदवार रञ्जु दर्शनालगायतको एउटा टोलीले मेलम्ची आयोजनामा अनियमितता भएको आशंका गरी उजुरी नै दिएको छ ।

अहिले फेरि अर्को कहालीलाग्दो अवस्था उजागर भएको छ, भूमाफिया र यसमा बालुवाटारको आठ आना जग्गामा सत्ताधारी दलकै महासचिव विष्णु पौडेलले आजन्म कमाएको इज्जत लिलाम भइरहेको छ । विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, रवीन्द्र अधिकारी, योगेश भट्टराईलाई आसलाग्दा मानिस ठानिन्थ्यो कुनै बेला । तर आज भुसालबाहेक हरेक नाम राष्ट्रधनको अनियमितता गरेकोमा बदनाम हुन पुगेका छन् । अधिकारीको मृत्यु आरोपसहितै भयो । फलस्वरुप, दुर्भाग्यवश उनको निधनमा मानिस जति व्यथित हुनुपथ्र्यो, हुन सकेनन् ।
 
पूर्ववर्ती कालका अनेक अनियमितताको बिरासत बोक्दै अहिले नेकपा अरू नयाँ काण्डहरूको सर्जक बनिरहेको वर्तमान परिदृश्यमा के मुलुक प्रधानमन्त्री ओलीले भाषणमा भन्ने गरेजस्तै समृद्धितर्फ लम्किन सम्भव छ ? मानिलिऊँ रेल, भारत र चीन दुवैतर्फबाट आएछन्, पूर्वपश्चिम रेलवे बनेछ, पानीजहाजमा नेपाली झन्डा पनि राखिएछ तर शासक, सञ्चालक र दलहरू अनियमितता, अपचलन र यावत् क्षेत्रका दलालका रूपमा रहिरहे, त्यो कस्तो समृद्धि होला ? माथिमाथि नै राष्ट्रधनमाथि लुटपाट चलिरहने हो भने समाजको अन्तिम पंक्ति कहिल्यै उठ्न सक्दैन । विकासको प्रतिफल ऊसम्म पुग्दै पुग्दैन ।
 
अहिलेसम्म चलिआएको र विशेष गरेर अहिलेको पाराले भुइँफुट्टा वर्गको आकार त बढ्ला तर वास्तविक उद्यमशीलताको जग बस्दैन । उद्यमशीलता नभएर माफियागिरी चल्ने मुलुकमा उत्पादनका क्षेत्र साँघुरिँदै जान्छन् । रेलगाडी त चलाउने तर आयात गर्न मात्र चलाएर त रेलगाडी लामो चल्दैन, लिकमात्र रहन्छ । पानीजहाज पनि त्यस्तै हो, निर्यात गर्ने उत्पादन हुनुपर्‍यो । निर्यात अभावमा एकतर्फी पानीजहाज एकपटक, दुईपटक, केही पटक चलाउन सकिएला, दीर्घकालीन हुँदैन । पानीजहाजको कार्यालय रहला, जहाज चल्दैन । जग्गा प्लटिङ, अस्पताल र एनजिओ व्यापारले मात्र निर्यात बढ्दैन, आयात निश्चय नै बढ्छ ।
 
देशमा संवैधानिक, राजनीतिक संरचना तयार भएरमात्र नहुने रहेछ, अहिले त्यसैलाई माफियातन्त्रले कब्जा गरेर लुट मच्चाउन सक्दो रहेछ भन्ने गम्भीर कुरा उठ्न सुरु भएको छ । निर्दलीय पञ्चायतका पछिल्ला कालखण्ड, बहुदलकाल र त्यसको पतनमा शासकमा बढ्दो ऐयासी र राष्ट्रधनको लुट नै प्रमुख कारकतत्त्व थिए । त्यस्ता प्रवृत्तिलाई हटाएर शासनलाई जनमुखी बनाउन सकिन्छ भनेर नै नयाँ संविधानका लागि मार्गप्रशस्त भएको तर यस संविधानअन्तर्गतका संरचना पनि संस्था नबनेर मन मर्जी र माफियागिरीका अखडा बन्न गए के होला भनिरहनै पर्दैन । स्मरणयोग्य छ, उता रोमेनियामा निकोलाई चाउसेस्कुको पतन भएको एक वर्षभित्रै नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलन भएको र वीरेन्द्रको राजशाहीले जनताका सामु घुँडा टेक्नुपरेको थियो ।
 
राष्ट्रपतिदेखि गाउँपालिकाको वडा सदस्यसम्मको अक्कासिँदो राजसी सोख (सोख त खर्चिलो हुन्छ नै), जल, थल र आकाशमा माफियाहरूको बिगबिगी, दलहरू र जनप्रतिनिधिहरूको ‘सम्पत्ति’ मोह र उत्तरोत्तर वृद्धिले देशमा असमानतालाई अरू चौडा बनाउँदै लगेको वर्तमान अवस्था सामान्य मानिसको आँखालाई पनि बिझ्न थालेको छ ।

समृद्धि भनेको नेकपाका नेता, कार्यकर्ता धनी हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले लिइँदैछ । ओलीजस्ता चतुर राज्य सञ्चालक र उनका सहयोगीले यसर्थ सन् १९८९ मा रोमेनियामा के भएको थियो, तत्कालीन घटनाक्रमलाई दोहोर्‍याएर बुझ्नु, हृदयंगम गर्नु जरुरी छ । साथै, घनश्याम भुसालजस्ता विद्वान्ले रोमेनियाले सिकाएको पाठ भनेर कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन पाठ्यक्रम तयार गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिएको छ ।