राजपा महाधिवेशन कार्तिकमा

जनकपुरधाम - राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको नयाँ नेतृत्व चयन गर्न आगामी कार्तिक महिनामा महाधिवेशन हुने भएको छ। ८ वैशाखदेखि शुक्रबारसम्म चलेको राजपा पदाधिकारी समितिको बैठकले २८ कार्तिकदेखि ३० कार्तिकसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि वैशाखमा तोकिएको महाधिवेशन तयारी नपुगेको भन्दै राजपाले स्थगित गरेको थियो।

महाधिवेशन सम्पत्र गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिका सबै सदस्य रहने गरी अध्यक्षमण्डल सदस्य महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा महाधिवेशन मूल आयोजक समिति गठन गरेको छ। 

यसैगरी राजपाले ठाकुरकै संयोजकत्वमा सबै पदाधिकारी सम्मलित महाधिवेशन तयारी समितिसमेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै महाधिवेशसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार पदाधिकारी बैठकले तयारी समितिका संयोजकलाई दिएको छ।

कार्तिकमा हुने महाधिवेशन पूर्ण महाधिवेशन हुने राजपा महासचिव केशव झाले बताएका छन्। अध्यक्षमण्डलका बहुमत सदस्यहरु विशेष अधिवेशन गर्ने पक्षमा रहेपनि दोस्रो तहका नेता तथा अधिकांश पदाधिकारीहरु पूर्ण अधिवेशनको पक्षमा उभिएका थिए।

राजपाले सहअध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्णको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। विधान मस्यौदा समितिमा सवेन्द्रनाथ शुक्ल, मानधोज ब्लोन तामाङ, मालामति राना थारु, राजकुमार थापा, केशव झा, रामलाल सुतिहार, हरेन्द्र यादव र मो.अकबाल अहमद सदस्य छन्।

पदाधिकारी बैठकले भातृ संगठनहरुलाई तत्काल समायोजन गरी पूर्णता दिनुका साथै व्यवस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। दुई वर्षअघि ६ पार्टी मिलेर राजपा बनेपनि भातृसंगठनहरुले पूर्णता पाउन सकेको छैन्। 

महाधिवेशनको साथै राजपाको पदाधिकारी बैठकले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। संविधान संशोधन, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पत्र बनाउन, आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा खारिज गराउन, रेशम चौधरीलगायत हिरासतमा रहेका कार्यकर्ताको रिहाइ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकसहितक माग अघि सार्दै राजपा आन्दोलन गर्ने भएको छ। यद्यपि आन्दोलन गर्ने मितिबारे राजपाले स्पष्ट पारेको छैन्। राजपाले समान विचारधार र नीति मिलेका पहिचान र संघीयता पक्षधर पार्टीहरुसँग एकीकरण/मोर्चाबन्दी/गठनबन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी सर्वोच्च अदालतले ३४ हजार नागरिकतावाहकका सन्तानलाई तत्काल वंशजको नागरिकता वितरण नगर्न सरकारको नाममा गरेको अन्तरिम आदेशप्रति राजपाले आपत्ति जनाएको छ। सर्वोच्चले २०५४ सालमा जितेन्द्रनारायण देवको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगको सिफारिसमा वितरण भएका ३४ हजार ९० जनाको सन्तानलाई नागरिकता वितरण नगर्न दिएको आदेशप्रति राजपाले आपत्ति जनाएको हो। सर्वोच्चको यसखाले आदेशले राष्ट्रियतलाई कमजोर बनाउने र लाखौं नेपालीलाई अनागरिक बनाउने कार्य गर्ने राजपाको ठहर छ।