एनसेल प्रकरण : ४० अर्ब कर नतिर्ने टेलियालाई कसले भगाएको थियो ?

काठमाडौं - मलेसियाली कम्पनी एक्जिएटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा लाग्ने लाभकर तिर्नका लागि सरकारले सात दिनको समयसिमा दिएको छ। कर छलीविरुद्ध सरकारले चलाएको साहसिक कदम भन्दै यसको भव्य प्रचार पनि गरिएको छ।

हालै ठूला करदाता कार्यालयले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्नका लागि एनसेललाई सूचना जारी गरेको छ। 

यो कुनै नयाँ प्रकरण होइन। तर सरकारले यो विषयलाई यसरी प्रचार गरिरहेको छ, मानौं यो काम उसले पहिलोपटक गर्दैछ। सर्वोच्च अदालतले गत माघमै सेयर बेच्ने स्वीडिस कम्पनी टेलिया सोनेरा भागेकोले एनसेल कम्पनी र सेयर किन्ने मलेसियाली कम्पनी एक्जिएटाले नै त्यो कर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। त्यसैको कार्यान्वयनका रुपमा ठूला करदाता कार्यालयले यस्तो सूचना निकालेको हो। 

यहाँ अचम्मको कुरा त के छ भने जति बेला एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर विक्रि गरी पुँजीगत लाभकर नतिरी टेलिया एक्जिएटालाई कम्पनी जिम्मा लगाएर भागेको थियो, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री हाल नेकपाका विष्णु पौडेल थिए। झन्डै चालिस अर्ब कर छलेर विदेशी कम्पनी चुपचाप भाग्दा पनि त्यहीबेला सरकारले कुनै कदम चाल्न सकेको थिएन। पछि यसमा नागरिकस्तरबाट ठूलो दबाब भइसकेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो।
 
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीमाथि कर नतिरीकन कम्पनीलाई छुट दिएर भगाएको आरोप लगाएको थियो।
 
अहिले पनि बाहिर देखाउनका लागि सात दिनको म्याद तोकेर सूचना जारी गरिए पनि राजनीतिक डिल र सेटिङमा यसलाई टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको स्रोत बताउँछ। 
 
ठूला करदाता कार्यालयले थप ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर तिर्न गरेको परिपत्रलाई एनसेल वेवास्ता गरेको छ। 

सात दिन भित्र यो रकम तिर्न ठूला करदाता कार्यालयले मंगलबार परिपत्र गरेपनि उसले कर नतिर्ने मनस्थिति बनाएको स्रोतको दाबी छ। उसले त्यसै अनुरुप कानुन व्यवसायी र शक्ति केन्द्रहरुसँग छलफल थालेको स्रोतले जनाएको छ।

एउटा विषयमा एकपटक भन्दा बढि कर तिर्न नसकिने भन्दै उसले ठूला करदाता कार्यालयको पत्र पन्छाउने प्रयास गरेको छ। एनसेलले यसअघि नै पुँजीगत लाभकरका रुपमा २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ तिरिसकेको छ।

तर, ठूला करदाता कार्यालयले मंगलबार एनसेल खरिद–बिक्रीमा एनसेलले ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ ७१ पैसा सरकारलाई तिर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो। उसले पुरानो रकम कट्टा गरेर बाँकी हुन आउने रकम ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ सात दिन भित्र दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ। 

कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ बमोजिम एनसेलको कारोबारको कर निर्धारण गरेको आधारमा यसअघि तिरिसकेको रकमलाई कटाएर बाँकी कर तिर्न भनेको हो। एनसेलले नै पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भनी सवोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आएसँगै कार्यालयले बाँकी करका लागि ताकेता गरेको हो।

ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार एनसेल कारोबारमा आयकर ऐन २०५८ बमोजिमको २५ प्रतिशतले हुने कर ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार पाँच सय रुपैयाँ थियो। त्यसमा लाग्ने शुल्क १८ अर्ब ३३ करोड सात लाख ३६ हजार निर्धारण गरिएको थियो। त्यस्तै उक्त करमा वैशाखसम्मको ब्याज ८ अर्ब ३९ करोड आठ लाख १२ हजार पुगेको छ। 

२०७२ चैत २९ गते स्विडिस कम्पनी टेलिया सोनेराले मलेसियन कम्पनी आक्जियाटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख ६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएको थियो। विदेशमै भएको उक्त कारोबारमा नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर नबुझाई विक्रेता कम्पनी टेलिया सोनेरा बाहिरिएको थियो। 

एनसेलको कर विवादलाई थाँती राखेर बाहिरिएको नर्डिक कम्पनी टेलिया फेरी नेपाल फर्कने भएको छ।चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी टेलिकममार्फत् टेलिया नेपाल छिर्न लागेको हो।

टेलियाको सबैभन्दा बढी स्वामित्व भएको टर्किस दूरसञ्चार कम्पनी टर्कसेल र सिजी कम्युनिकेसन्सबीच १४ फागुनमा भएको समझदारीअनुसार यी दुई कम्पनी नेपालमा डिजिटल सेवा विस्तार गर्न सहमत भएका छन्।

चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललगायतको उपस्थितिमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। 

टर्कसेल टर्कीको सबैभन्दा ठूलो मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी हो। यो कम्पनीमा टेलियाको अप्रत्यक्ष लगानी छ। गत वर्ष अर्थात् २६ अप्रिल २०१८ मा टेलियाले टर्कसेलको सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गरेर त्यहाँको शेयर स्वामित्व, संस्थागत सुशासनमा देखिएका समस्या र लगानीबारे स्पष्ट पारेको थियो।

उक्त श्वेतपत्रमा टर्कसेलमा टेलियाको २४ प्रतिशत स्वामित्व रहेको उल्लेख छ। क्युकोरोभा फाइनान्स इन्टरनेशनलसँग १३.८ प्रतिशत र लेटरवान कम्पनीसँग १३.२ प्रतिशत स्वामित्व रहेको उल्लेख छ। बाँकी ४९ प्रतिशत स्वामित्व भने स्तानबूल स्टक एक्सचेञ्ज र न्यूयोर्क स्टक एक्सचेञ्जमार्फत् सर्वसाधारणलाई शेयर विक्री गरिएको देखिन्छ।