गोकुल बास्कोटाले ७० करोड बार्गेनिङ गरेको मुद्रण मेसिन नकिन्दै ८६ करोड खर्च

काठमाडौं– तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ बार्गेनिङ गरेको मुद्रण प्रेस मेसिन नकिन्दै ८६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनले उक्त मेसिन खरिद नगर्दै ८६ करोड २७ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको खुलासा गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ सम्म जेनेरटर खरिदमा ४८ करोड ७० लाख ६२ हजार, इन्धन ट्यांकी निर्माणमा १८ करोड ७७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। त्यस्तै सूचना प्रविधि पार्कको प्रशासनिक भवन तथा आवास भवन मर्मतमा २ करोड ३७ लाख २६ हजार, निर्माणस्थल विकासमा ४ करोड १५ लाख ५२ हजार, पानी ट्यांकी निर्माणमा १ करोड ३ लाख ५ हजार, गाडी खरिदमा १ करोड ९९ लाख ५२ हजार र परामर्स सेवामा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।

त्यसैगरी कम्प्युटर, प्लटर खरिदमा २ करोड ४३ लाख ५७ हजार, विजुली तार व्यवस्थाापनमा ४ करोड ७२ लाख १ हजार र स्टेसनरी तथा मर्मत सम्भारमा ५८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ गरी ८६ करोड २७ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

छापाखाना स्थापना गर्ने कार्यको लागि विस्तृत ड्रइङ, डिजाइन तथा लागत अनुमान एवं एकिकृत खरिद गुरुयोजना स्वीकृति नै नभएको अवस्थामा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम स्वीकृत गरी ८६ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरिएको महालेखाले औंल्याएको छ।

उक्त खर्चमध्ये सुरक्षणा छपाई मेसिन स्पेसिफिकेसनको आधारमा सो मेसिनसँग मिल्ने गरी सम्बन्धित उपकरण खरिद गुर्नपर्नेमा छपाई मेसिन खरिदको टुङ्गो नलाग्दै आथिर्क वर्ष २०६५¬–०७६मा खरिद गरेको १ करोड १४ लाख ७५ हजार र आव २०७६–०७७मा खरिद गरेको १ करोड २८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ समेत २ करोड ४३ लाख ५७ हजारको प्रिन्टर, प्लटर र कम्प्युटर, उपकरण लगायतका सामान प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको महालेखाले औंल्याएको छ।

यसअघि पन्ध्र्रौं योजनाले नेपालमै सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। पन्ध्रौं योाजनाको लक्ष्य अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६–०७७को नीति तथा कार्यक्रममा २ वर्षभित्र सुरक्षित  छापाखाना स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर, आर्थिक चलखेलका कारण सुरक्षण मुद्रण स्थापना हुन सकेको छैन। 

यस्तो छ अनियमितताको सिलसिला

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४को नियम ११ (१)मा सार्वजनिक खरिदका सम्बन्धमा योजनाको विस्तृति सर्भेक्षण, ड्रइङ डिजाइन लागत अनुमान अनुसार बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम ८५ (५ख)मा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग मालसामान खरिद गर्दा निर्धारित विक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।

सोही अनुसार सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धि उपकरण, प्रेस मेसिन,  औजार प्रणाली तथा अन्य आवश्यक सामग्री जीटुजी बिक्रीबाट खरिद गर्न नेपाल सरकारले २०७६ कात्तिक २० मा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो।

उपकरण मेसिन खरिद गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रले गठन गरेको प्राविधिक समितिले प्रेस मेसिनलगायतका उपकरण लागत ३३  अर्ब हुने गरी प्रतिवेदन दिएको थियो। तर, त्यसलाई स्वीकृति गरिएन। लागत अनुमान स्वीकृति नहुँदै उपकरण खरिद सम्बन्धमा माग गरेको प्रस्ताव अनुसार फ्रान्स सरकार र जर्मन सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो। दुवै प्रस्ताव नेपालको आवश्यकतानुसार हुनसक्ने देखिएकाले कुनै देशको प्रस्ताव स्वीकृति गर्न नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदमा पेश भएको थियो।

मन्त्रीपरिषदले २०७६ पुस ७ मा उक्त दुई देशको प्रस्ताव मध्ये  उपयुक्तताको आधारमा मन्त्रालयले नै स्वीकृति गरी सोझै खरिदद गर्नसक्ने निर्णय गरेको थियो। पुस ७ मा मन्त्रीपरिषदबाट निणर्य भएपनि फ्रान्स र जर्मनी सरकारबाट प्राप्त प्रस्ताव सम्बन्धमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने गरी निर्देशन भएकोमा मन्त्रालयबाट सो अनुसार निर्णय गरिएन।

फेरि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएकोमा मन्त्रीपरिषदले २०७७ वैशाख २ मा जीटुजी वित्रिबाट सोेझै खरिद गर्ने निर्णय कायम नराख्ने र खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिद्वारा खरिद गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले नै प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर, अझैपनि खरिद प्रक्रिया सुरु नभएको महालेखा परिक्षकको ५८औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।