पीडितको स्थायी पुनर्वासको लागि निजी क्षेत्र तयार

वीरगंज – विनाशकारी हावाहुरीले प्रभावित परिवारका लागि चौतर्फी सहयोग जुटेको भएपनि अस्थायी र स्थायी आवासको लागि निजी क्षेत्रले सकृयता देखाएका छन्। यहाँका उद्योगी संलग्न संघसंस्था र मारवाडी समुदायको सामाजिक संस्थाको साथै औद्योगिक घरानालेसमेत खाद्यान्नसँगै स्वास्थ्य उपचार, झुल र त्रिपाल वितरण गरिरहेका छन्।

अल्पकालीन राहत वितरण गरिरहेका यहाँका उद्योगी व्यवसायीले राहत वितरणमा मात्र आफूलाई सीमित राख्न चाहेका छैनन्। उनीहरुले हावाहुरीबाट घरबार बिहीन सबैको स्थायी आवास निर्माणको लागिसमेत चासो व्यक्त गरेका छन्।

पर्साको तत्कालीन धोरे, मिर्जापुर र लंगडी गाउँ विकास समितिमा ६ वर्ष अघि आगलागी पीडित परिवारको लागि एक सय ३२ वटा स्थायी आवास निर्माणको अनुभव भएको निजी क्षेत्रले सरकारी ’ग्रीन सिग्नल’ पर्खिरहेको छ।

धोरेमा उद्योग वाणिज्य संघ, औद्योगिक घराना, लायन्स क्लब, ह्याबिट्याट इण्टरनेशनललगायतको संयुक्त प्रयासमा तीन महिनाको अवधिमै बाँसको संरचनामा जस्ताको छानो हालेर आगलागी पीडितको लागि आवास निर्माण गरिएको थियो। यसपटक हावाहुरीले प्रभावित परिवारको लागि पक्की आवास नै निर्माण गर्न सकिने निजी क्षेत्रको भनाइ छ।

‘सरकारले पुनर्निर्माणको लागि नीतिगतरुपमा हामीलाई सहजीकरण गर्नुपर्यो', वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले भने, ‘पीडितलाई छिट्टो पुनर्स्थापना गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य छ।'

हावाहुरीले प्रभावित पर्साको मनियारी, जगरनाथपुर, ठोरीलगायतको क्षेत्रका घरबारविहीन अवस्थामा पुगेका परिवारलाई सुरक्षित र स्थायी बसोबासको लागि आवश्यक सहयोग जुटाउन समन्वयकर्ताको रुपमा वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ सकृयतापूर्वक लागेको छ। संघले पुनर्वासको लागि ५ लाख रुपैयाँसहितको राहत कोष स्थापना गरेको छ। यो कोषमा शालिमार समूहले एक लाख र मोहित एग्रोले २५ हजार थप सहयोगको घोषणा गरिसकेका छन्। यहाँका उद्योगी व्यवसायी र विभिन्न संघ संस्थाबाट कोषमा नगद सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आइरहेको संघले जानकारी दिएको छ।

’अस्थायी राहतको लागि सबैले हानाथाप गर्ने र केही दिन पछि हराउने विगतको अवस्थासँग हामी परिचित छौं’, वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले भने, ’त्यसैले अहिले हामी तत्कालीन राहत वितरणमा समन्वय गर्ने र दीर्घकालीन राहतको लागि आवश्यक तयारीमा जुट्ने दुबै काम एक साथ गरिरहेका छौं।'

सरकारी आश्वासन पत्याउन गाह्रो

हावाहुरीले प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि संघीय र प्रादेशिक सरकारले व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रदेश सरकारले वर्षाको मौसम सुरु हुनु अघि नै प्रि–फ्याब घर निर्माण गरेर पीडितको पुनर्वास गर्ने घोषणासमेत गरेको छ।

सरकारी घोषणा कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म पीडितले स्थायी आवास पाउने विषयमा ढुक्क हुन नसकिने समाजसेवीको भनाई छ।

लायन्स क्लब इण्टरनेशनलका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशक संजय खेतानले भूकम्प पीडितको पुनर्स्थापनामा सरकार असफल भएकोले यसपटक सामाजिक संस्था र निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन नगद राहत वितरणको साटो निजी क्षेत्र र संघसंस्थालाई नै पुनर्वासको जिम्मेवारी दिइएको भए धेरैले आफ्नै स्थायी छानो पाइसक्ने थिए।'

सामाजिक अभियन्ताहरु सरकारले निजी क्षेत्र तथा सामाजिक संस्थालाई सिधै काम गर्न नदिएर सरकारी राहत कोषमा पैसा जम्मा गर्न लगाउने प्रवृत्तिमै समस्या देख्छन्। 

‘सरकारी प्रकृयाबाट जाँदा ठेक्कापट्टाको झन्झट हुन्छ', वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले भने, ‘निजी क्षेत्रले निर्माण समितिमार्फत फटाफट काम गर्न सक्छ।'

‘भौतिक संरचनाको रेखांकन, नियमन, अनुगमन, मूल्यांकनलगायतको कार्यमा सरकार संलग्न भएपनि निर्माण कार्यको जिम्मेवारी निजी क्षेत्र वा संघसंस्थालाई आफ्नै खर्चमा गर्न दिन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ', समाजसेवी खेतान भन्छन्,‘दाताबाट राहतको लागी नगद पैसा नै खोज्ने कार्य सरकारले गर्नुहुन्न।'

गरिब आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनको दयनीय अवस्थाले पनि सरकारी कार्यशैलीलाई उदांगो पारेको छ। दलित समुदायको आवासको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ तर, लक्षित दलित समुदायले अझै सम्म पनि छानो पाउन सकेका छैनन्।

राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली 

खाद्यान्न लगायतको राहत सामग्री सबैतिर समानरुपमा वितरण हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले संघ, रेडक्रस सोसाइटी र प्रहरीको संलग्नतामा एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी प्रदेश अध्यक्ष फुल महम्मद मियाँले पहिलो चरणमा प्रभावित परिवारबारे तथ्याङ्क संकलनको कार्य सम्पन्न गरिएको बताए। उनले भने, ‘वास्तविक प्रभावित परिवारलाई नै पुर्‍याउन हामीसँग उनीहरुबारे जानकारी आवश्यक थियो।’

पर्सामा हावाहुरीले पूर्ण र आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त पुगेको घरधुरीको संख्या ५०९ रहेको छ । यीमध्ये १२२ घरधुरी पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। त्यस्तै बारामा सबैभन्दा बढी ९ सय ३७ वटा घर पूर्णरुपमा र ९ सय ५५ वटा घर आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त भएको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हावाहुरीका कारण दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका २८ मध्ये ११ महिला १० जना पुरुष र ७ बालबालिका रहेका छन्।